स्पष्ट निर्णय घेणे लोकशाही व्यवस्थेसाठी गरजेचे - उल्हास बापट

- सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीन गोष्टींवर निर्णय देणे अपेक्षित होते. त्यातील पहिला म्हणजे राज्यपालांचे वर्तन घटनेला धरून आहे किंवा नाही, दुसरा पक्ष कोणता खरा, व निवडणुकीचे चिन्हासंबधी आणि तिसरा पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदींचा भंग झाला आहे किंवा नाही. यातील फक्त दुसऱ्या गोष्टीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर सोपवला आहे व उर्वरित दोन गोष्टींसंबधी न्यायालय नंतर निर्णय घेईल असे स्पष्ट केले आहे.

- पहिल्या गोष्टीबाबत स्पष्टपणे दिसते आहे की राज्यपालांचे वर्तन घटनेला धरून नाही. मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला राज्यपालांना बंधनकारक असे घटनेतच आहे. फक्त काही बाबींसंदर्भात ते तारतम्य बाळगून निर्णय घेतील अशी सवलत आहे. राज्यपालांनी अजित पवारांना शपथ दिली त्यावेळी त्यांच्या मागे संख्याबळ आहे की नाही ते पाहिले नाही. महाविकास आघाडी सरकारने विधानपरिषदेसाठी दिलेल्या १२ जणांच्या यादीवर त्यांनी निर्णय घेतला नाही, विधानसभेचे अधिवेशन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना न विचारता घेतले. असे अनेक मुद्दे राज्यरपालांचे वर्तन घटनेला धरून नाही हे स्पष्ट करतात. तरीही त्यावर काहीच निर्णय झालेला नाही.

- कोणती शिवसेना खरी व निवडणूक चिन्ह कोणाकडे हे निवडणुक आयोग बघेल, आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही हा निर्णय घेतला गेला. निवडणूक आयोगाने याचा निर्णय महिनाभरात घेणे अपेक्षित आहे. कारण आधीच या सर्व गोष्टींना अक्षम्य असा विलंब झाला आहे. लोकशाहीच्या दृष्टिने हे अजिबातच योग्य नाही. सर्व गोष्टी, घटना झालेल्या आहेत. त्यावर निर्णय घेण्यास विलंब लागणे योग्य नाही. जे काही मुद्दे आहेत ते सर्व स्पष्टपुणे पुढे आणून त्यावर कायदा काय म्हणतो यावर निर्णय देणे गरजेचे झाले आहे.

- पक्षांतर बंदी कायद्यात काही तरतुदी स्पष्ट आहेत. त्यातील १ तृतीयांश पेक्षा जास्त आमदार फुटले तर ती फूट समजली जाईल, त्या फुटलेल्या आमदारांचे विलिनीकरण व्हायला हवे व सभापतींनी काय निर्णय घ्यावा असे तीन मुद्दे या बाबीत आहे. त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय द्यायला हवा होता. ती दिला गेला नाही. सर्व घटना समोर आहेत, त्या कायद्याच्या कसोटीवर योग्य आहेत किंवा नाहीत हे पाहण्यासाठी विलंब लागणे योग्य नाही.

- तिसऱ्या जगात भारत हा एकमेव देश लोकशाही राज्यव्यवस्था टिकवून ठेवलेला देश ठरला आहे. लोकशाही सुदृढ होण्यासाठी या तीन गोष्टींवर त्वरीत निर्णय होण्याची गरज आहे असे मलाच नाही तर देशातील सर्व घटनातज्ज्ञांना वाटते. माझे वैयक्तिक मत या गोष्टींवर निर्णय घेण्यास विलंब लावणे म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेचे नुकसान करणेच आहे. आज हा सर्व खटला एक इंचही पुढे सरकला नाही. जो काही युक्तीवाद झाला तो याआधीही झालेला आहे. साधारण महिनाभरात तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडे असलेल्या दोन गोष्टींबाबत व निवडणुक आयोगाने त्यांच्याकडे सोपवण्यात आलेल्या एका गोष्टीबाबत निर्णय घेणे गरजेचे आहे असे मला वाटते.

- कोणती शिवसेना मूळ शिवसेना? उद्व ठाकरे यांची कि एकनाथ शिंदे यांची? याचा निर्णय घेणे, निवडणूक चिन्ह दोघापेकी कोणाला द्यायचे? कि ते गोठवून टाकायये? असे तीन पर्याय निवडणूक आयोगासमोर आहेत. त्यांनी येत्या महिनाभरात यावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील आयोगाचा अधिकार मान्य केला असून त्यात आपण हस्तक्षेप करणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

उल्हास बापट- घटनातज्ज्ञ