गृह विलगिकरण बंद करणे अव्यवहार्य महापौर मुरलीधर मोहोळ यांची टीका, पुणे भाजप चा आंदोलनाचा इशारा

महापौर मुरलीधर मोहोळ यांचा विरोध

पुणे शहरातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या आटोक्यात येत असताना. राज्यातील १८ जिल्ह्यामध्ये होम आयसोलेशन बंदचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. हा 

निर्णय व्यवहार्य नसून त्याचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी पुणे शहराचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी केली.

होम आयसोलेशन बंद करण्याचा निर्णय आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापौर मोहोळ यांनी पुणे महानगरपालिकेची भूमिका जाहीर केली.

याबाबत भूमिका जाहीर करताना महापौर मोहोळ पुढे म्हणाले की, 'पुणे शहरात रुग्णसंख्या आटोक्यात येत आहे. महापालिका प्रशासन चांगल्या प्रकारे काम करीत असून सर्व पूर्वपदावर येत असल्याचे वाटत असताना. मात्र आज राज्य सरकारने 18 जिल्ह्यामध्ये होम आयसोलेशन बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्याचा समावेश आला आहे. हा निर्णय व्यवहार्य नसून राज्य सरकारने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची, आता तरी वेळ नव्हती. अशी भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली.

 ते पुढे म्हणाले की, कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या काळात एकाच भागातील किंवा दाट लोक वस्तीमध्ये रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर आढळून येत होते. त्यामुळे उपचार करण्यावर अडचणी येत होत्या. हे लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनमार्फत कोविड केअर सेंटर अनेक भागात उभारले. त्यामध्ये उपचार घेऊन अनेक नागरिक बरे होऊन घरी देखील गेले आहे. मात्र तेव्हाची आणि सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. आताच्या घडीला सोसायटीच्या परिसरात जास्त रुग्ण आढळून आले. मात्र या लाटेतील बहुतांश रुग्णांकडे गृहविलगीकरणाची सोय उपलब्ध होती आणि यामुळे असे रुग्ण घरच्या घरी बरे झाले, ही वस्तुस्थिती आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कोविड केअर सेंटर, क्वारंटाईन सेंटरची निर्मिती नव्याने करावी लागणार आहे. त्यासाठी वेगळे मनुष्यबळ आणि पैसे खर्च होणार आहेत. त्यातच कोविड केअर सेंटर कोण उभारणार? याचीही स्पष्टता नाही. शिवाय जर या नियमांची अंमलबजावणी केलीच तर याला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कारण पहिल्या लाटेत असणारी नागरिकांची मानसिकता आणि या लाटेत असणारी मानसिकता यात फरक आहे. दुसऱ्या लाटेत जवळपास ८० टक्के रुग्णांची गृहवीलगिकरणाचा पर्याय अवलंबला होता, हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

दरम्यान भाजप शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी देखील या निर्णयाला विरोध केला आहे. 

पुन्हा एकदा रूग्ण संख्या वाढल्यास इतक्या मोठ्या प्रमाणात रूग्णांना कोविड सेंटरमध्ये सामावून घेणे शक्य होणार नाही. तशा प्रकारची व्यवस्थाही शहरामध्ये उपलब्ध नाही. तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात साधन-सुविधा आणि मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोविड सेंटरमध्ये रूग्णांची हेळसांड होण्याची भीती वाटते. शिवाय कोविड सेंटरमध्ये दाखल झाल्यावर रूग्णांचा मानसिक ताण-तणाव आणि कुटुंबियांमध्ये भीती वाढण्याची शक्यता आहे. कोविड सेंटरच्या व्यवस्थापनासाठी शासन कोणतीही आर्थिक मदत करत नाही.

वैद्यकीय क्षेत्रांतील तज्ज्ञ कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेची भीती व्यक्त करतात. या लाटेत लहान मुलांना अधिक धोका असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येतो. असे असल्यास सौम्य लक्षणे असणार्‍या लहान मुलांची कोरोना सेंटरमध्ये व्यवस्था करणे गैरसोयीचे आहे. आगामी पावसाळा लक्षात घेता व्यवस्थापनात मर्यादा येऊ शकतात.

या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने आपला निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा तीव‘ जनआंदोलन केले जाईल असा इशारा मुळीक यांनी दिला आहे.