शालेय साहित्य खरेदीचा पुन्हा गोंधळ

विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य आणि गणवेश मुदतीत देण्यासाठी, या खरेदीची निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार स्थायी समितीने नुकतेच महापालिका प्रशासनास दिले होते.

पुणे : महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या १ लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य आणि गणवेश मुदतीत देण्यासाठी, या खरेदीची निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार स्थायी समितीने नुकतेच महापालिका प्रशासनास दिले होते. या निर्णयास अवघा महिनाभराचा कालावधी लोटला असतानाच शुक्रवारी पुन्हा मंडळाला सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही साहित्य खरेदी कोण करणार, असा पेच महापालिका प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. या वादामुळे पुन्हा एकदा शालेय साहित्य वेळेत मिळणार का, याबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे.
शिक्षण मंडळाचा कारभार मागील वर्षापासून महापालिका प्रशासनाकडे आलेला आहे. त्यामुळे या पुढे शालेय साहित्यात असलेले दप्तर, वह्या, गणवेश, स्वेटर, शिष्यवृत्तीची पुस्तके महापालिकेकडून देण्यात येतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ही खरेदी वेळत होत नाही. चढ्या दराने खरेदी, निविदा प्रक्रियेत गोंधळ यामुळे उशीर होतो. त्यामुळे पहिले सत्र संपल्यानंतर वह्या, उन्हाळ्यात स्वेटर, शिष्यवृत्तीची पुस्तके परीक्षा तोंडावर आल्यानंतर, तर गणवेश शेवटच्या सत्रात मिळतो.
यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून यंदा आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच ३१ मार्चला झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या साहित्य खरेदीच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्याÞचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.त्यास समितीने एकमताने मान्यता दिली होती. या निर्णयानुसार, प्रशासनास केवळ निविदा प्रक्रिया राबविता येईल. त्यानंतर खरेदी बाबतचा अंतिम निर्णय महापालिका प्रशासन घेणार होते. मात्र, आता महापालिका आयुक्तांनी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, सर्व प्रकारचे अधिकार शिक्षण मंडळास दिले आहेत. यामध्ये शालेय साहित्य खरेदीचेही अधिकार असणार आहेत. त्यामुळे एकीकडे स्थायी समितीने प्रशासनास निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता दिली आहे, तर दुसरीकडे मंंडळास आयुक्तांनी अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे
खरेदी नेमकी करणार कोण,
याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तर, या वर्षी शिक्षण मंडळाचे वेगळे अंदाजपत्रक नसल्याने या गोंधळात आणखीनच भर पडणार आहे. त्यातच
महापालिका प्रशासनास खरेदीबाबत अधिकार दिल्याने त्यांनी महिनाभरापासून ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. शुक्रवारी अधिकार मिळताच, येत्या गुरुवारी( दि.१६) रोजी मंडळाने खरेदीसाठी बैठकीही बोलाविली आहे. त्यामुळे खरेदीबाबतचा संभ्रम वाढला आहे.

शिक्षण मंडळाला अधिकार देण्यावरून अद्यापही संभ्रम आहे. त्यामुळे कोणते अधिकार द्यायचे, हा मुख्य सभेचा विषय आहे. त्यानुसार मुख्य सभा काय निर्णय घेणार, यावरच आर्थिक अधिकार ठरतील. या वर्षी मंडळाचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक नाही. या निधीचा ‘स्थायी’च्या अंदाजपत्रकामध्येच समावेश आहे. त्यामुळे याबाबत गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्य सभा काय निर्णय घेते, हे पाहणे सयुक्तिक ठरेल.
- अश्विनी कदम, स्थायी समिती अध्यक्ष.

पूर्वीप्रमाणेच अधिकार द्यावेत, असे शासनाचे आदेश आहेत. आयुक्तांनीही त्याप्रमाणेच पत्र दिले आहे. त्यानुसार आम्ही १६ तारखेपासून खरेदी प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात करणार आहोत. आर्थिक अधिकार ‘स्थायी’ला दिले, तरी खरेदी प्रक्रियेसाठी जाहिरात, स्पेसीफिकेशन, प्रस्ताव, ई-निविदा आम्हीच राबविणार आहोत. आम्हाला देण्यात आलेल्या अधिकारात खर्चाच्या अधिकाराचाही समावेश आहे.
- बाबा धुमाळ, शिक्षण मंडळ अध्यक्ष.