मुख्यमंत्री उद्गार काढतात ? मी तरी ऐकले नाही : नारायण राणेंचा टोला

सेनेचा मराठा आरक्षणाला विरोध असल्याचा राणेंचा दावा. १२% मागितल्या मुळे लसींचे ग्लोबल टेंडर रद्द झाल्याचा आरोप.

पुणे : उद्धव ठाकरेंनाच आरक्षण द्यायचे नाही. शिवसेनेचा आरक्षणाला विरोध आहे असा आरोप नारायण राणे यांनी केला आहे. पुण्यात आज राणे यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी तो बोलत होते. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार ला मदत करण्यासाठी भाजप ने नेमलेले पाच वकील मदत करतील असा प्रस्ताव राज्य सरकारला देणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. 

"मराठा आरक्षणासाठी जे वकील दिले ते आपली बाजू मांडायला कमी पडले.फडणवीसांनी ज्या मुद्द्यांवर आरक्षण दिलं होतं ते मुद्दे मांडायला वकील कमी पडले." असं राणे म्हणले. 

मुख्यमंत्र्यांवर देखील त्यांनी टीका केली. राणे म्हणाले "शिवसेनेची आरक्षणाबाबत असलेली भूमिका मला माहित आहे. ते आरक्षणाचा बाजूने नाहीत. त्यामुळे त्यांनी चांगली यंत्रणा दिली नाही. ते निकष सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात आले नाहीत. लक्ष न दिल्याने नाकारले आहे.राज्य सरकारने केंद्र सरकार प्रमाणे रिव्ह्यू पीटिशन दाखल करावे अशी आमची भूमिका आहे. भाजप चे ५ वकील नेमलेले आहेत. सरकार ला हे वकील मदत करतील असा प्रस्ताव सरकार ला देणार आहोत."

अनेक राज्यात आरक्षण सुरू आहे. मग आमचेच रद्द का ? असा सवाल देखील त्यांनी विचारला.  

शरद पवार यांचा आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे या भूमिकेविषयी बोलताना राणे म्हणले "पवारांचा भूमिकेबाबत मला काही म्हणायचे नाही.त्यांनी मराठा समाजाचा बाजूने बोलावे. शरद पवार ४ वेळा मुख्यमंत्री होते. हा मुद्दा आलाच नाही. यावरूनच कळते काय ते. "

नाना पटोले यांचा भूमिकेबाबत बोलताना राणेंनी काँग्रेस आणि पटोलेंवर टीका केली. "काँग्रेस आणि आक्रमक म्हणजे काय? नाना पटोले ना म्हणावं जरा अभ्यास करा. पंतप्रधानांना वगैरे बोलायला वेळ आहे. "असं म्हणत त्यांनी पटोलेना टोला लगावला.

उद्धव ठाकरे यांचावर टीका करताना राणे म्हणाले"मुख्यमंत्र्यांचा अभ्यास कुठे आहे हो ? ते साधा एक प्रस्ताव वाचू शकत नाहीत.तेवढा वेळ मिळाला नाही. ते उद्गार काढतात का ? मी इतके वर्ष त्यांचा बरोबर होतो ते कधी उद्गार काढताना दिसले नाहीत." 

कोरोना वरून देखील त्यांनी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांवर तोफ डागली."मुख्यमंत्र्यांना घरचा बाहेर येत नाही. आणि सगळं केंद्राने द्यावं असं म्हणत बसायचं. लस मिळाली नाही त्याला दोघे जबाबदार. पण राज्य सरकार ने प्रयत्न करायला पाहिजे. ग्लोबल टेंडर काढले. आणि त्याला १२% मागितले.त्या नंतर टेंडर रद्द झाले. " असं ते म्हणाले