गुटखाबंदीस हवे नागरिकांचे सहकार्य

शीतपेयाच्या माध्यमातून आरोग्यास अपाय होऊ नये, यासाठी नागरिक व विक्रेत्यांनी काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे पुणे विभागाचे अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाचे

 राज्यात गुटखा विक्रीस प्रतिबंध असूनही पुणे विभागात गेल्या वर्षभरात ६ कोटी २ लाखांहून अधिक रकमेचा गुटखा कारवाई करून पकडण्यात आला. मात्र, गुटखाबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जागरूक नागरिकांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे.
तसेच शीतपेयाच्या माध्यमातून आरोग्यास अपाय होऊ नये, यासाठी नागरिक व विक्रेत्यांनी काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे पुणे विभागाचे अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाचे सहआयुक्त शिवाजी देसाई यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
 
देसाई म्हणाले, ‘‘अन्न व औषध प्रशासन विभागातर्फे उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शीतपेय तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली असून शहरात निकृष्ट दर्जाच्या शीतपेयांची विक्री केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचप्रमाणे विक्रेत्यांकडून स्वच्छतेबाबत काळजी घेतली जात नसल्याने एफडीएकडून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी ज्युस, कुल्फी, नीरा, लिंबू सरबत, आइस्क्रीम, पेप्सी, कँडीसारख्या शीतपेय पदार्थांची खरेदी परवानाधारकांकडून करणे आवश्यक आहे.’’
खाण्यासाठी योग्य असलेल्या आणि उद्योगांसाठी लागणाऱ्या अशा दोन प्रकारच्या बर्फाची निर्मिती शहरात केली जाते, असे नमूद करून देसाई म्हणाले, ‘‘पिण्यायोग्य पाण्यापासून तयार केलेल्या बर्फाचा वापर शीतपेयांमध्ये करणे आवश्यक आहे. परंतु, शहरातील काही हॉटेलमध्ये पिण्यासाठी अयोग्य असणाऱ्या पाण्यापासून तयार केलेला आणि उद्योगांसाठी उपयुक्त असणाऱ्या बर्फाचा वापर केल्या जात असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे ग्राहकांनी आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे असून शीतपेय विक्रेत्यांनीही आपण कोणत्या बर्फाचा वापर कारतो, हे तपासून घेणे गरजेचे आहे.
राज्यात गुटखा विक्रीस बंदी असूनही पुणे विभागात मोठ्या प्रमाणावर गुटख्याचे साठे पकडले जात आहेत,’’ असे नमूद करून देसाई म्हणाले, ‘‘गेल्या वर्षभरात पुणे विभागात ६ कोटी २ लाख ५१ हजार ६६२ रुपयांचा गुटखा पकडण्यात आला. त्यात एकट्या पुणे जिल्ह्यातील २ कोटी २९ लाख ९९ हजार रुपयांच्या गुटख्याचा समावेश आहे. विभागासह जिल्ह्यात बेकायदेशीरपणे गुटखा विक्रीसाठी आणला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही ठिकाणी गुटख्याची विक्री केली जात असल्यास एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना याबाबतची माहिती एफडीएला कळवावी. एफडीएचे अधिकारी तत्काळ संबंधित ठिकाणी जाऊन कारवाई करतील. सर्वसामान्य नागरिकांच्या सहकार्याने गुटखाबंदीची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.’’
‘‘पुण्यासह राज्यात ठिकठिकाणी प्लॅस्टिकची अंडी विकली जात असल्याची अफवा पसरल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, नागरिकांच्या तक्रारीनुसार पिंपरी-चिंचवड आणि कोथरूड येथील नागरिकांच्या तक्रारीवरून संबंधित ठिकाणच्या अंड्यांचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. कल्याण डोंबिवली येथेही अशी अफवा पसरली होती. मात्र, अद्याप एकाही ठिकाणी प्लॅस्टिकच्या अंड्यांची विक्री केली जात असल्याचे आढळून आले नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये,’’ असेही आवाहन देसाई यांनी केले.
एफडीएकडून बनावट पाणी बॉटल्स विक्रेत्यांवर व उत्पादकांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी कोणताही परवाना न घेता विकल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या बॉटल्स घेऊ नयेत. ‘कॅल्शियम कार्बाईड’चा वापर करून कृत्रिम पद्धतीने आंबा पिकवणे गुन्हा आहे. नागरिकांच्या आयोग्याचा विचार करून शहरात विकल्या जाणाऱ्या आंब्यांचे काही नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. आंब्यांचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी देण्यात आले आहेत, असेही देसाई यांनी सांगितले.
प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी फिरते न्यायालय हा उपक्रम राबविला जात आहे. त्यामुळे सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली या जिल्ह्यातील नागरिकांचा फायदा होत आहे. नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण अन्नपदार्थ मिळावेत, यासाठी एफडीएचे अधिकारी सदवै कार्यरत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या कुटुंबाच्या आरोग्याच्या हिताचा विचार करून अयोग्य व बेकायदेशीररीत्या विकल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांची माहिती एफडीएला कळवावी, असेही देसाई म्हणाले.