पुणे पोस्ट अँड टेलिकॉम संस्थेवर ८८ अन्वये कारवाई करण्याचा सहकार विभागाचा आदेश 

संस्थेमध्ये गैरकारभार सुरु असल्याच्या तक्रारी सहकार विभागाकडे प्राप्त

ठळक मुद्देचाचणी लेखापरीक्षणाच्या आधारे निर्णय

पिंपरी : पुणे पोस्ट अँड टेलिकॉम क्रेडिट सोसायटीच्या विशेष लेखापरीक्षण अहवालामध्ये गंभीर दोष आढळल्याने संस्थेवर ८८ अन्वये कारवाई करण्याचा आदेश सहकार विभागाने दिला आहे. संस्थेच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी संबंधित अधिकारी-संचालकांवर निश्चित करण्याचे आदेशात म्हटले आहे.

संस्थेमध्ये गैरकारभार सुरु असल्याच्या तक्रारी सहकार विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्या नुसार संस्थेचे १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीतील विशेष चाचणी लेखापरीक्षण करण्यात आले होते. या अहवालाच्या छाननीमध्ये संस्थेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर आले होते. तसेच, संस्थेच्या संचालक मंडळाने काही बाबत गैरव्यवहार केल्याचे छाननी अहवालात नमूद केले आहे. त्या मुळे सभासदांचे हित लक्षात घेता संस्थेच्या आर्थिक नुकसानीस व गैरव्यवहाराची जबाबदारी संबंधित व्यक्तींवर निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम ८८ नुसार कारवाई करण्याचा आदेश सहकारी संस्था अपर निबंधक डॉ. पी. एल. खंडागळे यांनी दिले आहेत.

चौकशीसाठी उपनिबंधक दिग्विजय राठोड यांची नियुक्ती केली आहे. संस्थेचे किती नुकसान झाले, आर्थिक नुकसानीस कोण जबाबदार आहेत, त्यांची किती रक्कमेची जबाबदारी आहे हे निश्चित करावे. तसेच, रक्कमेच्या वसुली संबंधात योग्य आदेश द्यावेत अशी सूचना करण्यात आली आहे.
---------

या मुद्द्यांची होणार तपासणी
- रोख रक्कम शिल्लक ठेवल्याने संस्थेचे झालेले ९ लाख ९० हजार रुपयांचे नुकसान (कालावधी १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१८)

- संस्थेच्या १ कोटींच्या ठेवीवर ओव्हरड्राफ्ट घेतल्याने झालेले व्याजाचे नुकसान
- संस्थेचा व्याजदर ९.२५ टक्के असताना संगणक प्रणालित ९.५० टक्के व्याजदर नमूद केल्याने ०.२५ टक्के ज्यादा व्याजदर अदा झाला. त्यामुळे झालेले नुकसान (कालावधी१जून२०१६ ते १६ सप्टेंबर २०१६)

---------------
तक्रारदारांना मिळेना कागदपत्र

संस्थेच्या विरोधात तक्रार करणारे रामदास सातव आणि गणेश तिखे यांना कलम ८८ नुसार होणाऱ्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर योग्य ती कागदपत्रे देण्याचे आदेश सहकारी उपनिबंधकांनी पुणे पोस्ट टेलिकॉम क्रेडिट सोसायटीला दिले होते. सुनावणीपुर्वी दहा दिवस कागदपत्रे देण्याचे निर्देश देऊनही कागदपत्रे देत नसल्याने आपण जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येत असल्याचे खरमरीत पत्र उपनिबंधक दिग्विजय राठोड यांनी संस्थेस दिले आहे.