आचारसंहितेचा जिल्हा नियोजनच्या कामांना फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्यात नवीन आर्थिक वर्षांतच कोरोना महामारीचे संकट व लाॅकडाऊन जाहीर झाले. यामुळे गेली नऊ महिने विकास निधी खर्च करण्यास मान्यताच मिळाली नाही. राज्यातील पदवीधर व शिक्षक मतदार संघाची आचारसंहिता शिथिल होताच शासनाने जिल्हा नियोजन समितीची निधी खर्च करण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने देखील तातडीने नियोजन सुरू केले. पण नुकतीच जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली असून, ही आचारसंहिता 18 जानेवारी पर्यंत कायम राहणार आहे. यामुळे आधी कोरोना आणि आता आचारसंहिता यामुळे यंदा विविध विकास कामांना सतत खो मिळत आहे.

पुणे जिल्ह्यासाठी सन 2020-21 साठी 650 कोटीचा विकास आरखडा मंजूर करण्यात आला होता. कोरोनामुळे शासनाने सुरुवातील 33 टक्के निधी केवळ आरोग्यावर

खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. आता पर्यंत जिल्ह्यात 107 कोटी पैकी 70 कोटी आरोग्यावर खर्च केले आहे. आता शासनाने शंभर टक्के खर्चाचे नियोजन करण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे मार्च अखेर पर्यंत 650 कोटी सर्वसाधार प्लॅन, याशिवाय आदिवासी उपाययोजना, विशेष घटक योजनाच्या निधीच्या खर्चाचे नियोजन करावे लागणार आहे. शासनाने 15 जानेवारी पर्यंत नियोजन करण्यास सांगितले. आचारसंहितेमुळे आता एक महिना हे नियोजन लांबणीवर पडणार आहे. त्यानंतर आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी दोन महिने शिल्लक राहत असल्याने ऐवढा 650 कोटींचा निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासना समोर राहणार आहे.