सीओईपी करणार पाटील इस्टेट झोपडपट्टीचे पुनर्वसन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 30, 2018 01:13 AM2018-11-30T01:13:54+5:302018-11-30T01:14:02+5:30
प्रस्ताव शासनाच्या तंत्रशिक्षण विभागाकडे
पुणे : सीओईपीच्या जागेवर अतिक्रमण करून पाटील इस्टेट झोपडपट्टी उभी राहिली आहे. त्यामुळे एसआरए योजनेअतंर्गत झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्यात अडचण येत आहे. परंतु, आता नवीन अध्यादेशानुसार सीओईपीनेच पाटील इस्टेट झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी सीओईपीच्या वतीने या जागेवर झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्यासाठी परवानगी मिळावी, असा प्रस्ताव शासनाच्या तंत्रशिक्षण विभागाकडे पाठविला आहे.
पाटील इस्टेट झोपडपट्टीला प्रचंड मोठी आग लागून तब्बल शंभर झोपड्या जळून खाक झाल्या. बुधवारी घडलेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न समोर आला. परंतु, सीओईपीच्या पुढाकारामुळे हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पाटील इस्टेट झोपडपट्टीची जागा ही सीओईपीच्या मालकीची आहे. तब्बल ५ एकर जागेवर अतिक्रमण करून येथे ही झोपडपट्टी उभी राहिली आहे. या जागेवर तब्बल १,१०० झोपड्या असून, लोकसंख्या ७ हजारांच्या पुढे गेली आहे. या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; मात्र त्याला सीओईपीने आक्षेप घेतला होता. ही त्यांची खासगी जागा असल्याने त्यांनी हा निर्णय घेत न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. या झोपडपट्टीमध्ये याआधीही आगीची घटना घडली आहे. तसेच, शहरातील अन्य झोपडपट्ट्यांमध्येही वारंवार अशा घटनांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे एसआरएची स्कीम लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी प्रयत्न होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र, त्यासाठी झोपडपट्टीवासीयांनीही पुढाकार घेणे अत्यंत गरजेचे असल्याचेही मत या वेळी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. पाटील इस्टेट झोपडपट्टीच्या विषयात सीओईपीच स्कीम करणार असल्याने फारसा विरोध होणार नाही, अशी आशाही अधिकाºयांनी व्यक्त केली.
खासगी जागेवर झालेल्या झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनासाठी विकसकाला फायदा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे या ठिकाणी स्वत:च विकसक म्हणून पुनर्वसनाची योजना करण्याला सीओईपी तयार झाली आहे.
त्यांनी त्यासंदर्भात सकारात्मकता दर्शवली असून, त्यांचा हा प्रस्ताव तंत्रशिक्षण विभागाकडे पाठवला आहे. तेथे परवानगी मिळाल्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणही त्याला तत्काळ मंजुरी देणार असल्याचे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले. ती मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया करून, येथील काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.