महाविद्यालये : नॅक आणि कोरोना

महाविद्यालये पूर्वीप्रमाणे सुरळीत केव्हा सुरू होतील, याबाबतची खात्री सध्या तरी कोणीही देऊ शकत नाही. त्यामुळे सर्व बाजूने आशादायी आणि सकारात्मक विचार ठेवून नॅकच्या अधिकार मंडळाने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ व २०२१-२२ ही दोन वर्षे (सध्यातरी) मूल्यांकनासाठी गृहीत धरू नयेत. बदललेल्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन तसेच यूजीसीने जाहीर केलेल्या ऑनलाईन ४० टक्के व ऑफलाइन ६० टक्के शिक्षण या धोरणाचा विचार करून मूल्यांकनाच्या निकषांमध्ये आवश्यक ते बदल तातडीने करावेत.

नॅक मूल्यांकनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता महाराष्ट्रात सुरुवातीच्या काळात क्वालिटी अ‍ॅश्युरन्स सेल (क्यूएसी) उच्च शिक्षण मंत्रालयांतर्गत सुरू करण्यात आला. त्याद्वारे महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन, प्राचार्य, प्राध्यापक यांच्यामध्ये सकारात्मक जागृती करून नॅक मूल्यांकनाच्या दृष्टीने पोषक वातावरण तयार करण्यात आले. त्यामध्ये देशात महाराष्ट्र नॅक मूल्यांकनाबाबत कायम अग्रेसर राहीले. सुदैवाने क्यूएसी सेल पुढे धोरणकर्त्यांच्या अनुत्साहामुळे अस्तंगत पावला. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने केवळ आदेशवजा परिपत्रके काढण्याव्यतिरिक्त मदतीच्या भावनेतून कोणतीही कृती केल्याचे दुर्दैवाने दिसत नाही.

ग्रामीण व आदिवासी भौगोलिक क्षेत्रातील महाविद्यालये या तंत्रकौशल्यामध्ये कमी पडू लागली. त्यामुळे त्यांच्यातील नैराश्य व आत्मविश्वासही कमी झाल्याचे दिसते. साहाजिकच एक किंवा दोन वेळच्या मूल्यांकनानंतर अनेक महाविद्यालयांनी पुन्हा मूल्यांकन करण्याबाबत फारसा उत्साह दाखविलेला नाही, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

सध्या कोणत्याही महाविद्यालयांना नॅकचे मूल्यांकन एकदा करावयाचे झाल्यास किमान पाच ते साडेपाच लाख रुपये नॅक कार्यालयाकडेच भरावे लागतात इतर खर्च वेगळाच. महाविद्यालयांची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता, नॅक मूल्यांकनाबाबत महाविद्यालये नकारात्मक होऊ लागलेली दिसतात. विशेषत: विना-अनुदानित तत्त्वावरील कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयाचे अजूनही नॅकच्या प्रक्रियेपासून दूर राहिलेली दिसत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने क्यूएसी सारखे उपविभाग निर्माण करून महाविद्यालयांना आर्थिक बळ आणि मार्गदर्शन दिल्यास उर्वरित महाविद्यालयेही या गुणवत्तेच्या प्रक्रियेत सामील होतील, अशी अपेक्षा आहे.

नॅकची मूल्यांकन पद्धत व महाविद्यालयीन उपक्रम :

गेल्या पाव शतकात नॅकने आपल्या मूल्यांकन पद्धतीत वेळोवेळी बदल केले. गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकनाच्या दृष्टीने जगाच्या पाठीवरील इतर मूल्यांकन संस्थेमध्ये स्थान मिळविले. परंतु, गेल्या काही वर्षांत नॅकचा सर्वच पातळ्यांवर अधिक विचार केला जात आहे. नॅक मूल्यांकनाचे निकष महाविद्यालयांच्या उपक्रमाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे ठरले आहेत. कोणताही उपक्रम राबविताना विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकासापेक्षा तो उपक्रम नॅकच्या कोणत्या निकषांमध्ये बसतो याला जास्त महत्त्व दिले जाऊ लागले. त्यामुळे विद्यार्थी उपयोगी शिक्षण, शिक्षणपूरक व शिक्षकेतर उपक्रमांमध्ये नैसर्गिक उत्साहापेक्षा, नॅकच्या निकषांची पूर्तता अधिक महत्त्वाची ठरली, हेही चांगले नाही. वास्तविक प्रत्येक महाविद्यालयांतील उपक्रमांची गरज व आयोजन पद्धती वेगळी व विद्यार्थी पूरकच असली पाहिजे. मात्र, ही नैसर्गिक पद्धती नॅक प्रक्रियेच्या दबावामुळे हरवत जाऊ लागली. हे दुर्देवी आहे.

राज्य शासनाच्या निरुत्साहामुळे सध्या संलग्नित महाविद्यालयातील नियमित अनुदानित प्राध्यापकांची संख्या, मान्य शिक्षक संस्थेच्या ४० टक्के सुध्दा उरलेली नाही. शिवाय गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून विद्यापीठ अनुदान आयोगासारख्या संस्थांनी संशोधन प्रकल्पांना आर्थिक मदत करण्याचे थांबविले आहे. केंद्रीय संस्थांची आर्थिक मदत ग्रामीण महाविद्यालयांच्या प्राध्यापकांपर्यंत पोहोचतच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सध्याच्या आर्थिक मंदीच्या काळात इतर संस्थानीही आर्थिक मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या संशोधनाबाबत फारशी समाधानकारक स्थिती नाही. त्याचा विपरीत परिणाम नॅक मूल्यांकनाबाबत महाविद्यालयावर निश्चित होतो. उच्च शिक्षणातील विविध विषयांच्या कार्यशाळा किंवा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदा/परिसंवाद बाबतचा उत्साहही फारसा राहिला नाही. त्यामुळे नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत अनेक अडचणी येणार आहेत.

नॅक मूल्यांकनाची कोरोना पूर्वीची पद्धती मोठ्या प्रमाणात कालबाह्य झाल्याचे लक्षात घेऊन उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांची मते आजमावून मूल्यांकनांबाबतचे नवे निकष आणि धोरण निश्चित करावे. तोपर्यंत नॅक मूल्यांकन स्थगित ठेवावे. महाराष्ट्र शासन आणि विद्यापीठांनीही याबाबत नॅक कार्यालयाशी संपर्क साधून बदलत्या शैक्षणिक वास्तवाची माहिती नॅकच्या अधिकार मंडळाला करून द्यावी, असे नम्रपणे सुचवावेसे वाटते.

- प्रा. नंदकुमार निकम (लेखक हे निवृत्त प्राचार्य व महाराष्ट्र राज्य प्राचार्य महासंघाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)

------