गणवेशाचा रंग नवा, सोय जुन्या ठेकेदाराची
By admin | Published: July 5, 2017 03:41 AM2017-07-05T03:41:52+5:302017-07-05T03:41:52+5:30
महापालिकेच्या शाळांमधील विनामूल्य गणवेशासाठी विद्यार्थ्यांची परवड काही थांबायला तयार नाही. आता स्थायी समितीने निश्चित केलेला
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिकेच्या शाळांमधील विनामूल्य गणवेशासाठी विद्यार्थ्यांची परवड काही थांबायला तयार नाही. आता स्थायी समितीने निश्चित केलेला गणवेशाचा नवा रंग जुन्या ठेकेदाराच्या सोयीसाठी असल्याचा दावा काही गणवेश पुरवठादारांनी केला आहे. त्यामुळे आमच्या तयार मालाचे काही लाख रुपयांचे नुकसान होणार आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
गेली अनेक वर्षे महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळालेले नाहीत. मागील वर्षी गणुवत्ता नियंत्रण मंडळाने रद्द केलेले गणवेशच यंदा वाटले जात आहेत, असा आरोप करीत स्थायी समितीने यावर्षी गणवेशाचा रंगच बदलला आहे. मात्र, हा नवा रंग जुन्या ठेकेदाराच्या सोयासाठी असल्याचा आरोप गणवेश पुरवण्यासाठी नव्याने तयार झालेल्या पुरवठादारांनी केला आहे. त्यामुळे आता या विषयाला वेगळे वळण मिळाले आहे.
ऐनवेळी रंग बदलला जात असेल तर आम्ही तयार केलेल्या काही लाख रूपयांच्या मालाचे करायचे काय, असे या नव्या पुरवठादारांचे म्हणणे आहे. त्यातील काहींनी सांगितले की, ही बाब आम्ही प्रशासन, स्थायी समितीचे पदाधिकारी यांच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याची दखलच घेण्यात आली नाही. नव्या रंगाबाबत बोलताना त्यांनी हा रंग जुन्या ठेकेदाराच्या सोयीने निश्चित केला असल्याचा आरोप केला. संबंधित दुकानदार राज्यात अनेक शाळांना गणवेश पुरवत असतो. या रंगाचे गणवेश त्याच्याकडे दोन वर्षांपासून तयार आहेत. जुने रद्द झाले तर हे तरी खपवता येतील, अशा विचाराने त्यानेच हा रंग निश्चित करून घेतला असे त्यांचे म्हणणे आहे.
खरेदीसाठी ३७ दुकाने निश्चित
विद्यार्थ्यांना हव्या त्या दुकानातून गणवेश घेता यावा, यासाठी प्रशासनाने यावर्षी कार्ड काढली आहेत. कार्ड स्वाइप केले की दुकानदाराला त्याचे पैसे अदा होणार आहेत. गणवेश खरेदीसाठी एकूण ३७ दुकाने निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यात गणवेश रद्द झालेल्या जुन्या ठेकेदाराचा समावेश आहे. त्याने यात सहभागी होऊ नये म्हणून रंग बदलण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला.
मात्र, दरम्यानच्या काळात ३७ पैकी अनेक दुकानदारांनी जुन्या रंगाप्रमाणे गणवेश तयार करून ठेवले होते. कारण, प्रशासनाने त्यांना १५ जुलैपूर्वी गणवेश वाटप झालेच पाहिजे, असे बंधन टाकणारे पत्रच त्यांचे नाव निश्चित करताना दिले होते.