किराणा दुकानात या; पण मागच्या बाजूने

निर्बंध धाब्यावर: सगळे सुरूच आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : स्थळ : कर्वे रस्ता, वेळ : संध्याकाळचे ७, ठिकाण : परमीट रूम : घटना : प्रवेशद्वारावरच एक टेबल आडवे टाकलेले. समोर धिप्पाड व्यक्ती. काय पाहिजे? दरडावून विचारणा. बसायचे होते, दोघेच आहोत. उत्तर मिळाले की टेबल सरकवले जाते. या आत, लवकर आटपायचे! हळू आवाजात बजावले जाते. एकदा आत गेले की मंद प्रकाशात मैफल रंगलेली!

असाच आणखी एक प्रकार

स्थळ, टिळक रस्त्यावरचे एक किराणा दुकान. वेळ : संध्याकाळचे ५ वाजलेले. दोन महिला लगबगीने येतात. शटरवर टकटक करतात. बाहेरच थांबलेला एक जण लगेच येतो. शटर वर करून दोघींना आत पाठवतो. थोड्याच वेळात गच्च भरलेल्या पिशव्या घेऊन दोघी बाहेर.

----

हॉटेल, परमीट रूम, भाजीपाला, किराणा यांनी कोरोनाचे सगळे निर्बंध धाब्यावर बसवले आहेत. त्यांच्यावर काहीच कारवाई होत नाही हे लक्षात आल्याने आता कापड, सोनार अशी दुकानेही बिनदिक्कतपणे दुपारी ४ नंतरही दुकाने सुरू ठेवत आहेत.

उपनगरांमध्ये तर ना पोलीस गस्त, ना कोणाची देखरेख! त्यामुळे बहुतांश सार्वजनिक व्यवहार संध्याकाळीही सुरूच असतात. त्यांनी स्वतःच आपली वेळ परस्पर ७ नंतर कधीही अशी करून घेतली आहे.

या गर्दीचे निरीक्षण केले की मास्क नाही, असले तरी ते केवळ दाखवण्यापुरते लटकवलेले दिसतात. दुकानांमधील सॅनिटायझर कधीच गायब झाले आहे. कोरोनाच्या सुरुवातीला ग्राहकांना हँडग्लोज वगैरे दिले जायचे. तेही आता देत नाहीत.

महापालिकेत आयुक्त, नगरपालिकेत मुख्याधिकारी, ग्रामपंचायतीत ग्रामसेवक हे सक्षम अधिकारी आहेत. पण शहर हद्दीत पोलीस वगळल्यास अन्य कार्यक्षेत्रात कोणतीही यंत्रणा कारवाई करताना दिसत नाही. शहर हद्दीतही पोलिसांकडे किती दुकानांवर कारवाई झाली याची आकडेवारी नाही. ३ एप्रिल ते २० जून या कालावधीत कोरोना नियम मोडल्याचे ६९८ गुन्हे दाखल आहेत, मात्र ते सर्व प्रकारांचे, म्हणजे मास्क नाही, कोरोना नियम मोडून वाहन चालवले असे आहेत. परमिट रूम सुरू ठेवल्याने दोन-चार गुन्हे दाखल आहेत. तर दुकान सुरू ठेवले म्हणून एखाद्यावर कारवाईचा गुन्हा अद्याप झालेला नाही.

---------------------

प्रत्येक कार्यक्षेत्रासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांना याबाबत काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिका नगरपालिका ग्रामपंचायत यांची ती जबाबदारी आहे. कारवाई करा अशाही सूचना त्यांना आहेत. मी आढावा घेत असतो. थोडी ढिलाई आहे, ही वस्तुस्थिती मान्य करायला हवी. अंमलबजावणी प्रभावी करण्याबाबत कळवले आहे.

राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे