नागरी प्रश्नांवर एकत्र येऊ

लोकमतच्या वतीने नागरिकांची सनद राजकीय पक्षांकडे सुपूर्द करण्याच्या कार्यक्रमासाठी पालकमंत्री, सर्वच राजकीय पक्षांचे शहराध्यक्ष, खासदार, आमदार एकत्र आले होते. विनोद, चेष्टामस्करी, एकमेकांना कोपरखळी मारणे यातून राजकीय जुगलबंदी रंगली. या हलक्याफुलक्या वातावरणामध्ये महापालिका निवडणुकांची तयारी कुठपर्यंत आली आहे, उमेदवारांची यादी कधी प्रसिद्ध करणार, आणखी किती पक्षप्रवेश होणार आहेत, आदी चर्चा रंगल्या.
आजपर्यंतची महापालिकेवरील सत्ता, झालेली कामे आणि नागरिकांच्या अपेक्षा यावरही एकमेकांना टोमणे मारण्यात आले. मात्र, सर्वच राजकीय पक्षांनी नागरी प्रश्नांवर आपण सगळे एक आहोत, अशी भावना व्यक्त केली.
पुणे : महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये जय-पराजय होत राहील; मात्र सामान्य नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कायम एकत्र येऊ, अशी भावना सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर व्यक्त केली. नागरिकांना राजकीय पक्षांचे हेवेदावे, भांडणे यामध्ये काहीच रस नाही, त्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत एवढीच त्यांची भावना असते. त्यामुळे विकासाच्या मुद्द्यांवर राजकारण होता कामा नये, अशीही अपेक्षा या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने विविध क्षेत्रांतील नागरिकांच्या अपेक्षा ‘नागरिकांची सनद’ या मालिकेमधून जाणून घेतल्या. याबाबत राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर चर्चा घडवून आणण्यात आली.
राजकीय पक्षांकडून जाहीरनामे तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या जाहीरनाम्यांमध्ये लोकमतच्या नागरिकांची सनद या मालिकेतून व्यक्त करण्यात आलेल्या अपेक्षांचा समावेश करू, अशी ग्वाही देण्यात आली. लोकमतने एक चांगला उपक्रम राबविला असून, ही सनद राजकीय पक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. नागरिकांचे नेमके प्रश्न काय आहेत, हे समजून घेण्यास यामुळे चांगली मदत होऊ शकेल, अशी भावना या वेळी सर्वपक्षीय राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
प्रशासनाकडून लोकप्रतिनिधींची अडवणूक
लोकप्रतिनिधी कामांचे प्रस्ताव देत असतात, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून त्यात अडवणूक केली जाते. सर्व आमदारांनी एसआरएमध्ये नियमावली करा, अशी मागणी केली आहे. ती पूर्ण होत नाही. यात काहींनी चांगले काम केले, काहींनी गैरकारभार केला. आता सर्व आमदारांनी मिळून एसआरएला पर्याय दिला पाहिजे. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आहेच. त्याला प्रशासनच जबाबदार आहे. साधी बाजारपेठेसारखी गोष्ट. मनपाचे मैदान असते तिथे बाजार सुरू करणे गरजेचे आहे, मी आठवडे बाजार सुरू केला. पण तेवढेसुद्धा होत नाही. अडचणी सांगितल्या जातात. स्टॉलवाल्यांना हटवता मग त्यांना चांगले मार्केट दिले पाहिजे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून पीएमपीएलला सक्षम अधिकारी नाही. कोथरूड, प्रभात रस्ता अशा अनेक रस्त्यांवर वाहतुकीची कोंडी होत असते. काही ठिकाणी मी भुयारी मार्ग तर काही ठिकाणी उन्नत रस्ते सुचविले आहेत. विकास आराखड्यात असे पर्याय सुचवायला हवेत. हा आराखडा रखडवला आहे. तो मंजूर होईल असे फक्त सांगण्यात येत असते. बीडीपीमध्ये काही टक्के बांधकामांना परवानगी द्यायला हवी.
- अनिल भोसले, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
प्रत्येक खात्याचे
आॅडिट व्हावे
पालिकेतील भ्रष्टाचाराने सगळे काम बिघडवले आहे. कोणतेही काम त्यामुळे निर्दोष होत नाही. याला आळा घालायचा असेल तर पालिकेच्या प्रत्येक खात्याचे दरवर्षी आॅडिट करायला हवे. या आॅडिटचा संपूर्ण अहवाल जनतेपर्यंत पोहचवायचा. त्यामुळे कोणत्या खात्याचे काम चांगले आहे, कोणत्या कामांवर आक्षेप आहेत, त्यात नक्की काय झाले याची माहिती नागरिकांना होईल. त्यातून भ्रष्टाचार बाहेर येईल. अनेक कामे चुकीची होत असतात. उड्डाणपुलासारख्या कामात बारकाईने विचार होत नाही व नंतर तो प्रत्यक्षात झाल्यावर त्यातील त्रुटी समजतात. मग तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचा उपयोगच काय? रस्त्यावर भाजी मंडई तयार होते याचे कारण मंडई नसते हे आहे. रस्त्याच्या कडेला आधी पदपथ, त्यापुढे भाजीवाले विक्रेते व त्यांच्याही पुढे गाडी थांबवून ग्राहक असे असेल तर त्या रस्त्यावरची वाहतूक सुरळीत राहील तरी कशी? नागरिकांच्या अगदी साध्या समस्याही सोडवल्या जात नाहीत. त्यांच्या अपेक्षा माफक असतात; पण त्यासुद्धा पूर्ण होत नाहीत. यासाठी, झालेल्या कामांमधील त्रुटींसाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे, त्याशिवाय कामांमध्ये सुधारणा होणार नाहीत.
- भीमराव तापकीर, आमदार, भाजप
विकासकामांच्या
अंमलबजावणीचा दुष्काळ
गेली १५ वर्षे पालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रक ४ हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त रकमेचे असते. ते व्यवस्थितपणे १०० टक्के अमलात आले असते तर पुण्याचे सिंगापूर कधीच झाले असते. मग इतक्या पैशांचे होते तरी काय? त्याचे वितरण व्यवस्थित होत नाही. एखाद्याला एकदम १०० कोटी तर एखाद्याला फक्त १० कोटीच दिले जातात. आमदारांना दरवर्षी २ कोटी रूपये असतात व उर्वरित पैसे राज्य सरकार प्रशासन व विविध योजनांच्या माध्यमातून खर्च करीत असते. तसेच पालिकेतही केले पाहिजे. मोठमोठ्या रकमेच्या निविदा कशा काढायच्या याचाच पालिकेत विचार होतो. नदीसुधारसाठी ९०० कोटी रूपये आले. त्याच्याही फक्त निविदाच निघणार आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी इतके पैसे येतात, त्याच्यातील मोठा भाग फक्त जाहिरातींवर खर्च होत असतो. एसआरएमध्ये त्या लोकांना कोणीही सांगत नाही की साध्या झोपडीतून तुम्ही तुमच्या स्वत:च्या पक्क्या घरात जाणार आहात. म्हात्रे पुलावर सगळी हॉटेल्स बेकायदा आहेत, त्यांना कोणीही काही करत नाही. याचे कारण भ्रष्टाचार आहे हे हेच आहे. प्रशासन सगळे करते व लोकप्रतिनिधी बदनाम होत असतात.
- माधुरी मिसाळ, आमदार, भाजप
नगरसेवकांनी स्वत:ची
जबाबदारी ओळखावी
नगरसेवकाचे काम प्रशासनाने काय करायला हवे हे सांगण्याचे आहे. प्रत्यक्षात उलट होताना दिसत आहे. लोक कोणतीही कामे सांगतात व ते करतात. कचरा उचलायचा, रस्त्यांवर दिवे लावायचे हे प्रशासनाचे काम आहे. दिवे कोणते लावायचे, कोणत्या दर्जाचे हवेत, ते काम कोणाला द्यायचे, हे नगरसेवकाने ठरवायचे असते. आमदारांपाशीही लोक ड्रेनेज, पाणी अशी समस्या सांगत असतात. प्रशासकीय स्तरावर त्या सुटत नाही त्यामुळे त्यांना आमच्याकडे यावे लागते व ती कामे आम्हाला करावी लागतात. मनपाकडून सुटत नाहीत त्या समस्या मंत्रालयात मांडणे, त्या सुटाव्यात म्हणून प्रयत्न करणे हे आमदारांचे काम आहे. चांगल्या अधिकाऱ्यांना पाठबळ दिले पाहिजे. बीडीपीमध्ये बांधकामाला परवानगी नाकारली तर झोपड्या उभ्या राहतील. जागामालकालाच काही टक्के बांधकामाची परवानगी दिली तर टेकडी निदान चांगली तरी राहील. अशा प्रकारचा दृष्टिकोन ठेवून काम करणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचार संपवायचा असेल तर सर्व निविदा वगैरे सर्व प्रशासकीय कामे आॅनलाइन करायला हवीत. तंत्रज्ञानाची मदत घेतली तर भ्रष्टाचाराला नक्की आळा बसेल.
- प्रा. मेधा कुलकर्णी, आमदार, भाजप
शहराची गरज
ओळखून कामे व्हावीत
गरज नसताना केवळ अधिकाऱ्यांचा अट्टहास किंवा मग नियम आहे म्हणून अनेक कामांवर पैसे खर्च केले जातात. सायकल ट्रॅक हे याचे उदाहरण. केंद्र सरकारची सायकल ट्रॅक केलेच पाहिजेत अशी अट होती म्हणून ते करण्यात आले. आज ते कुठे आहेत ते शोधावे लागतात. त्याच वेळी स्वयंचलित दुचाकींसाठी ट्रॅक बांधले असते तर ते वापरात तरी राहिले असते. एखाद्या कामात चूक आहे असे लक्षात आले तर त्या कामासाठी ज्या सल्लागार कंपनीला लाखो रूपये दिलेले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, पण ती होत नाही. लोकप्रतिनिधी टारगेट केले जातात, पण त्यांना अधिकार तरी काय आहेत याचा विचार केला जात नाही. सगळे अधिकार आयुक्तांकडे आहेत. त्यांनी जबाबदारी पार पाडली नाही तर त्यांनाही दंड व्हायला हवा. पालिकेत गेली तीन वर्षे आरोग्यप्रमुखासह आणखी काही महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. त्यावर नियुक्त्या करून घेण्याची जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांची नाही तर आयुक्तांची आहे. दरवर्षीचे अंदाजपत्रक न ठेवता पालिकेसाठी सलग ५ वर्षांचेच अंदाजपत्रक केले पाहिजे. त्यात कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून घेऊन त्याप्रमाणे कामे केली पाहिजेत.
- विजय काळे, आमदार,भाजप
प्रत्येक समस्येवर
मास्टर प्लॅन हवा
महापालिकेचे कोणतेही काम दीर्घ विचाराने होत नाही. रस्ता केला तर तो किमान १० ते १५ वर्षे तरी पुन्हा करण्याची गरज भासू नये अशी पद्धतीची कामे व्हावीत. जलवाहिन्या, केबल यासाठी डक्ट असा सगळा विचार होण्याची गरज आहे. असे करायचे असेल तर त्यासाठी शहराचा मास्टर प्लॅन तयार करायला हवा. वाहतूक, पाणी, घनकचरा, पथदिवे अशा प्रत्येक समस्येवर मास्टर प्लॅन हवा. पूर्व भागातून पश्चिम भागात जायचे असेल तर त्यासाठी एक दीड तास लागतो. पीएमपीएलच्या अनेक गाड्या बंद आहेत. कचऱ्याची समस्या कमी झालेली दिसते; पण तरीही कचरा आहेच. मनपाच्या शाळांमधील पटसंख्या कमी होत आहे. सार्वजनिक आरोग्य बिघडले आहे. पालिकेच्या बहुसंख्य योजना फक्त कागदावर असतात. एकही गोष्ट अशी नाही, ज्यात सुधारणेची गरज नाही. हे सगळे करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन हवे. प्रशासनात ते दिसत नाही. नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकारचे काम करून घेणे गरजेचे आहे. संपूर्ण शहराचा मास्टर प्लॅन केला तर समस्या काय आहेत व त्यावर कोणत्या उपाययोजना करायचा हव्यात, हे एकाच वेळी समोर येईल.
- जगदीश मुळीक, आमदार, भाजप