शिक्षकेतर कर्मचा-यांना दिलासा

खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नवीन आकृतिबंधाच्या अंमलबजावणीस उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने सुमारे ३० हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तूर्त दिलासा मिळाला

लोणी भापकर : खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नवीन आकृतिबंधाच्या अंमलबजावणीस उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने सुमारे ३० हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे. तर शासन निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे शाळांनी सर्वच कर्मचाऱ्यांचे पगार नियमित म्हणजे आॅनलाइन काढण्याच्या सूचना देण्याची मागणी राज्य शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी शिक्षण विभागाकडे केली आहे.
राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संदर्भात राज्य शासनाने २३ आॅक्टोबर २०१३ रोजी सुधारित आकृतीबंध लागू केला आहे. त्यानुसार अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील प्रयोगशाळा परीचर व नाईक ही पदेच रद्द ठरविण्यात आली आहेत. याशिवाय शिपाईपदांची संख्याही घटविण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यभरातून सुमारे ३० हजार चतुर्थश्रेणी कर्मचारी अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
सुधारित आकृतीबंधाच्या विरोधात राज्य शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून नवा आकृतिबंधाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याची विनंती मान्य केल्याचे शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
ते म्हणाले की, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांसाठी चिपळूणकर समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी आम्ही वर्षानुवर्षे संघर्ष करीत आहोत. मात्र, राज्यशासनाने २५ नोव्हेंबर २००५ च्या निर्णयानुसार चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरच बंदी आणली. तर २३ आॅक्टोबर २०१३ च्या निर्णयानुसार शाळांतील प्रयोगशाळा परीचर व नाईक ही पदेच संपविली. यामुळे शाळा व्यवस्थापन गुणवत्तेवर विपरीत परीणाम होणार आहे. (वार्ताहर)