खटले मागे घेण्यासाठी समिती

राज्य शासनाने १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथे झालेली दंगल आणि त्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलन संबंधात निघालेल्या मोर्चामध्ये दाखल झालेले खटले मागे घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे : राज्य शासनाने १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथे झालेली दंगल आणि त्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलन संबंधात निघालेल्या मोर्चामध्ये दाखल झालेले खटले मागे घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्याचे अप्पर पोलीस महासंचालक काम पाहणार आहेत, तर दोन पोलीस महानिरीक्षक सदस्य म्हणून काम करणार आहे.
सार्वजनिक हिताच्या निरनिराळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय आणि सामाजिक संघटना यांच्यामार्फत बंद पुकारणे, घेराव घालणे, मोर्चा काढणे, निदर्शने करणे आदी प्रकारचे आंदोलनाचे मार्ग अनुसरले जातात. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात येतात. तसेच न्यायालयात आरोपत्र दाखल करून खटले भरले जातात. असे खटले वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. अशा प्रकारचे खटले मागे घेण्यासाठी शासनाला विनंती अर्ज आले आहेत. त्यामुळे अशा खटल्यांची तपासणी करून ते मागे घेण्यासाठी कार्यपद्धती उपरोक्त संदर्भाधीन विहित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
>शासनाकडे निवेदने, विनंती अर्ज
कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी घडलेल्या घटनांच्या अनुषंगाने झालेल्या विविध आंदोलनांत दाखल झालेले खटले मागे घेण्याबाबत शासनाकडे निवेदने, विनंती अर्ज आले आहेत. त्याचबरोेबरे जुलै-आॅगस्ट २०१८ दरम्यान मराठा आरक्षणासंदर्भात आंदोलनाच्या अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबतदेखील शासनास विनंती अर्ज, निवेदने आली आहेत. त्याअनुषंगाने चौकशी करून ते खटले मागे घेण्याबाबत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
>शासनाकडून काही अटी
अशा घटनेत जीवितहानी झालेली नसावी, तसेच खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे; त्याचबरोबर पोलिसांवर थेट हल्ला करणाऱ्यांवरील खटले मागे घेता येणार नाहीत. त्यासाठी व्हिडीओ फुटेज तपासण्यात येणार असल्याने याबाबत खटले मागे घेण्यासाठी काही अटी शासनाने टाकल्या आहेत. अंतिमत: प्राप्त झालेला अहवाल मंत्रिमंडळ उपसमिती पुढे निर्णयार्थ सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.