पूना क्लबविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार

शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवर पूना क्लबकडून मालकी हक्क सांगितला जात असून त्या ठिकाणी राहणारी कुटुंबे उद्ध्वस्त करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यामुळे शासनाने

पुणे : शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवर पूना क्लबकडून मालकी हक्क सांगितला जात असून त्या ठिकाणी राहणारी कुटुंबे उद्ध्वस्त करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यामुळे शासनाने त्या जागेवर राहत असलेल्या कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे, अशी मागणी तेथील रहिवाशांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
शासनाने पूना क्लबला भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनीलगत असलेल्या जमिनीवर सध्या काही कुटुंबे राहतात. या जमिनीवर पूना क्लबतर्फे हक्क सांगितला जात आहे. वास्तविक ही जमीन शासनाच्या मालकीची आहे, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. या जमिनीवर आम्हा कामगार, कष्टकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबतची मागणी करणारे निवेदन तेथील रहिवाशांनी विभागीय आयुक्तांना दिले आहे. या निवेदनावर ८२ रहिवाशांच्या सह्या आहेत. निवेदनात नमूद केल्यानुुसार, १९५५ ते ६८ च्या काळात झालेल्या सिटी सर्व्हेमध्ये क्लबला दिलेल्या जागेस सिटी सर्व्हे नंं. ६ व ६/१ देण्यात आला. त्यानुसार प्रॉपर्टी कार्डला पूना क्लबची नोंद भाडेकरू म्हणून झालेली आहे. ब्रिटिशांनी १८८५ मध्ये युरोपियन जिमखाना या नावाने क्लबची स्थापना केली.
तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने जुना स. क्र. १९३ मौजे माळी येथील १४ एकर ७ गुंठे ही जमीन क्लबला भाडेपट्ट्याने दिली. ब्रिटिश अधिकारी हे क्लबला मनोरंजनासाठी घोड्यावरून येत असत व ते त्यांचे घोडे क्लबच्या मिळकतीच्या बाहेर दक्षिण बाजूस बांधत असत. या जागेस ‘हॉर्स फूटपाथ’ म्हणत असल्याची सरकारी कागदोपत्री नोंद आहे. आमचे पूर्वज हे घोड्यांची देखभाल करून त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी राहत होते.
सिटी सर्व्हेच्या वेळी सिटी सर्व्हे खात्याचे मेंटेनन्स सर्व्हेअर यांना हॉर्स फुटपाथ ही सिटी सर्व्हे नंबर नसलेली जागा दिसून आली.
त्यानुसार दि. ६ मे १९६८ रोजी त्यांनी ‘या मोकळ््या जागेस नंबर नसून सिटी सर्व्हे शिटमध्ये त्याची नोंद हॉर्स फुटपाथ अशी आहे. ही जागा सुमारे १४ हजार चौरस फूट इतकी आहे,’ असे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना कळविले. तसेच ही जागा शासनाच्या नावे नवीन प्रॉपर्टी कार्ड काढून नोंद करावी, असे वरिष्ठांना कळविले. त्यानुसार नवीन प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले. त्यास नवीन सिटी सर्व्हे नंबर देऊन त्यावर धारक म्हणून ‘महाराष्ट्र शासन’ असे नाव नोंदविण्यात आले. त्यामुळे या जागेशी क्लबचा काडीमात्र संबंध नाही. ही मिळकत आमच्या नियोजित गृहरचना संस्थेस कायमस्वरूपी मालकी हक्काने द्यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.