सततच्या फोन कॉलमुळे वैतागून तक्रार, टाटा टेलिकॉमकडून 1.5 लाख भरपाई

आयोगाचे अध्यक्ष उमेश जावळीकर, सदस्य क्षितिजा कुलकर्णी आणि संगीता यादव देशमुख यांनी हा निकाल दिला आहे.

पुणे : मोबाईलवर सतत जाहिरातीसाठी आणि माहिती सांगण्यासाठी येणाऱ्या टेलिमार्केटिंगच्या कॉलमुळे अनेक जण वैतागतात. अशाच सततच्या कॉलला वैतागून एकाने तक्रार केली. त्यानुसार पुणे जिल्हा तक्रार निवारण आयोगाने टाटा टेलि सर्व्हिसेस लिमिटेड या टेलिकॉम कंपनीला दणका दिला आहे. नको असलेल्या कॉलचा सातत्याने भडीमार केल्यामुळे तक्रारदाराला झालेला शारीरिक व मानसिक त्रास आणि आर्थिक नुकसानीपोटी दीड लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय सलग चार वर्षे नको असलेले कॉल्स सहन केल्याबद्दल तसेच अनधिकृतपणे सिमकार्ड निष्क्रिय केल्याबद्दल आणि सातत्याने गुणवत्ताहीन व नेटवर्क कनेक्शन नसल्याचा त्रास भोगावा लागल्याबद्दल तक्रारदाराला कंपनीने पाच लाख रुपये द्यावेत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

आयोगाचे अध्यक्ष उमेश जावळीकर, सदस्य क्षितिजा कुलकर्णी आणि संगीता यादव देशमुख यांनी हा निकाल दिला आहे. कंपनीने तक्रारदाराला केसच्या खर्चाची ३० हजार रुपये रक्कम तसेच एकूण रकमेवर प्रत्येक वर्षी ९ टक्के व्याजदराप्रमाणे होणारी रक्कम सहा आठवड्याच्या आत द्यावी, असेही म्हटले आहे. वकील असलेल्या सिद्धार्थशंकर अमरनाथ शर्मा यांनी टाटा टेलिसर्व्हिसेस, नवी दिल्ली आणि बंडगार्डन रस्त्यावरील कंपनीच्या शाखेविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती.

डू नॉट डिस्टर्ब सुविधेची केली होती नोंदणी

शर्मा २०१२ ते २०१६ दरम्यान टाटा डोकोमोचे ग्राहक होते. त्यांनी ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ च्या सुविधेसाठी नोंदणी केली होती. मात्र टेलिमार्केटिंगचे कॉल्स त्यांना सुरू झाले. सातत्याने आग्रह करून प्रिपेड सिमकार्ड पोस्टपेडमध्ये बदलण्यास भाग पाडण्यात आले. ते कॉल्स रेकॉर्ड करून शर्मा यांनी त्याची माहिती कंपनीला पाठविली. कंपनीने त्याची दखल घेऊन नको असलेले टेलिमार्केटिंगचे कॉल्स तात्पुरते थांबविले. पण पुन्हा कंपनीच्या एजंटांचे खासगी मोबाईल क्रमांकावरून त्यांना कॉल्स सुरू झाले. मोबाईलवर मिस कॉल्ड पडल्यानंतर त्या कॉल्सवर फोन केला असता, त्यांना कॉल शुल्क आकारण्यात आले. कंपनीने ट्रायच्या नियमांचा भंग केल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. तक्रारदाराने टेलिमार्केटिंग सुविधांबाबत चुकीचे मतप्रदर्शन केल्यामुळे कंपनीने त्यांचे सिमकार्ड निष्क्रिय केले. या सर्व मानसिक त्रास आणि आर्थिक नुकसानापोटी तक्रारदाराने आयोगाकडे धाव घेतली. तक्रारदाराने सादर केलेल्या पुराव्यानुसार आयोगाने कंपनीला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.