संगणक परिचालक शासन सेवेपासून वंचितच

राज्यातील संग्राम प्रकल्पातील जवळपास २७०० संगणक परिचालक हे शासनाच्या सेवेपासून वंचित आहेत. या संगणक परिचालकांना न्याय मिळून पदनिश्चित करून शासन सेवेत कायमस्वरूपी घेण्यात यावे

खोर : राज्यातील संग्राम प्रकल्पातील जवळपास २७०० संगणक परिचालक हे शासनाच्या सेवेपासून वंचित आहेत. या संगणक परिचालकांना न्याय मिळून पदनिश्चित करून शासन सेवेत कायमस्वरूपी घेण्यात यावे, अशा प्रकारची मागणी दौंड तालुका संगणक परिचालकचे अध्यक्ष अभिजित खळदकर यांनी केली आहे.
नोव्हेंबर २0११ पासून महाराष्ट्र राज्यात ई-पंचायत, संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र (संग्राम), हा प्रकल्प चालू आहे. या प्रकल्पाच्या कामाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने महाआॅनलाईन कंपनीला दिलेले होते. त्यानुसार या कंपनीमार्फत ग्रामपंचायत स्तरावर एका संगणक परिचालकाची नेमणूक मानधन तत्त्वावर ३0 एप्रिल २0११ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आली. त्यात प्रतिमहिना ८00 मानधन संगणक परिचालक व साहित्य खरेदीसाठी असल्याचे नमूद केले. मुळात संगणक परिचालक हा ग्रामीण भागातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुशिक्षित बेरोजगार असल्यामुळे आणि त्याच्यावरतीच त्याच्या कुटुंबीयाची पूर्ण जबाबदारी असल्यामुळे या तुटपुंज्या मानधनावर चांगले काम करूनसुद्धा जगणे मुश्कील झाले आहे. राज्यातील सर्व संगणक परिचालकांनी एकत्र येऊन संघटना स्थापन केली. त्यात कामबंद आंदोलन करून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर ११ डिसेंबर २0१४ रोजी मोर्चा काढून त्यात शासन सेवेत घेणे व मासिक वेतन १५ हजार देणे, कामावरून कमी केलेल्या संगणक परिचालकांना सेवेत परत घेणे. या मागण्या शासन दरबारी ठेवून १0 दिवसांत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील, असे लेखी आश्वासन ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिला होता. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.
डिजिटल इंडिया व डिजिटल महाराष्ट्र साकार करून जनतेला आॅनलाईन सेवा देणाऱ्या संग्राम प्रकल्पातील संगणक परिचालकांना पद निश्चित करून जिल्हा परिषदेच्या शासन सेवेत घेण्यासाठी विधानसभेत आवाज उठविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आमदार राहुल कुल यांना दिलेल्या निवेदनावर उपाध्यक्ष नितीन लडकत, संदीप येडे, सचिन मोरे, तसेच देऊळगावगाडाचे माजी सरपंच डी. डी. बारवकर यांच्या सह्या आहेत.