निर्णयाचे स्वागत अन् विकासाला खीळ बसण्याची चिंताही

महापालिका हद्दीलगतच्या सात गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यास राज्य शासनाने नकार दिला. या निर्णयाचे काहींनी स्वागत केले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : महापालिका हद्दीलगतच्या सात गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यास राज्य शासनाने नकार दिला. या निर्णयाचे काहींनी स्वागत केले आहे, तर ही गावे महापालिकेत समाविष्ट न झाल्यास विकासाला खीळ बसेल, अशी चिंताही काहींनी व्यक्त केली आहे.
महापालिकेत २०१५ मध्ये गहुंजे, नेरे, जांबे, सांगवडे, माण, मारुंजी, हिंजवडी ही सात गावे समाविष्ट करण्याचा विषय पुढे आला. महापालिका प्रशासनाने मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला होता. महापालिकेत गावे समाविष्ट करण्याबद्दल ग्रामस्थांचा कल जाणून घेण्याकरिता ग्रामसभा घेण्यात आल्या होत्या.
या ग्रामसभांमध्येही गावे समाविष्ट करण्यास काही ग्रामस्थांनी स्पष्ट नकार दिला होता. विरोधाची भूमिका असणारे ठराव या ग्रामपंचायतींनी विशेष ग्रामसभेत एकमुखाने मंजूर केले होते.
दरम्यान, विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्याने व राजकीय चित्र पालटल्याने या गावांच्या समावेशाचा विषय मागे पडला. त्यातच पीएमआरडीएचा पर्याय पुढे आल्याने गावे समाविष्ट करण्याचा मुद्दा मागे पडला, असे सामाजिक कार्यकर्ते अंकुश जगताप यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या आणि ग्रामस्थांच्या हिताचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी
नोंदवली.
बांधकाम नोंदी बंद असल्याने २०१० नंतरच्या अनधिकृत ठरलेल्या बांधकामांना ग्रामपंचायतीकडून कर आकारता येत नव्हता. एकीकडे अनेक बिल्डर सदनिका विकल्यावरही पूर्णत्वाचा दाखला घेत नव्हते. आयटी कंपन्यांना एमआयडीसीने सवलत दिली असल्याने ग्रामपंचायतींना कर देण्यास कंपन्या तयार नव्हत्या. काही ग्रामपंचायतींनी आपल्या हक्कासाठी लढा दिला, करवसुलीची मुभा मिळाल्यानंतर कंपन्यांकडून कर प्राप्त करून घेतला.
ग्रामपंचायतींनी कर आकारणी सुरू केल्यानंतर महापालिकेच्या तुलनेत ग्रामपंचायतीच्या सुविधा तोकड्या ठरणाऱ्या आहेत. त्यामुळे हा परिसर महापालिकेत समाविष्ट केला जावा, या मागणीचा रेटा वाढला
होता.
आगामी काळात परिसराचा कायापालट करायचा असेल तर गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली पाहिजेत, अशी भूमिका नेतेमंडळी व्यक्त करीत होती.

काही ग्रामस्थही त्या भूमिकेचे समर्थन करीत होते. शहराच्या अन्य भागाप्रमाणे विकास साधायचा असेल, तर महापालिकेत समाविष्ट होणे गरजेचे आहे, अशी काहींची भूमिका होती, तर विकासाच्या नावावर येथील भूमिपुत्रांवर अन्याय होईल, त्यांच्या जमिनीवर आरक्षण टाकली जातील, त्याचा लाभ अन्य कोणीतरी घेईल, अशी चिंता ग्रामस्थांना भेडसावत होती. अशा ग्रामस्थांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.