पुणे-नाशिक रेल्वेला जमीन देणारे चिंतेत

पुणे : पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्गात येणाऱ्या जमिनीचे भूमी अधिग्रहण करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पात बाधितांना ग्रामपंचायत असेल तर पाचपट मोबदला आणि महानगरपालिकेत असेल तर अडीचपट मोबदला म्हणजेच नुकसानीपोटी भरपाई दिली जाणार असल्याचे भूसंपादन विभागाने जाहीर केले आहे. मात्र ज्याच्या नावे खरेदीखत आहे, परंतु ज्यांचा सातबारा नाही, त्यांना नुकसानभरपाई मिळणार का? या प्रश्नावरून मांजरी बुद्रुक गावातील मिळकतदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

मांजरी बुद्रुक गावातील मोजणी करून बाधित होणाऱ्या क्षेत्राची अंतिम रेषा आखण्यात आली आहे. या क्षेत्रापैकी काही मिळकतदारांनी एक ते दोन गुंठ्यांचे क्षेत्र खरेदी करून त्यावर घरे बांधली असून काहींचे अर्धवट बांधकाम आहे. केवळ खरेदीखत करून ताबा घेतला असून त्यावर बांधकाम केले जात आहे. नोंदणी बंद असल्याचे कारण देत तलाठी कार्यालयात सातबारा नोंदणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे येथील अनेक मिळकतदारांकडे सातबारा नाही. बाधित होणार असून नुकसानभरपाई मिळावी, असा अनेकांनी हवेली भूसंपादन विभागाकडे अर्ज केला आहे. मात्र ज्यांची कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कागदपत्रे पूर्ण असतील, ज्यांचे नावे सातबारा आहे, त्यांनाच नुकसानभरपाई दिली जाईल असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे मोठ्या कष्टाने जमीन खरेदी करून सोने गहाण ठेऊन तसेच उसनवारीने पैसे घेऊन, वैयक्तिक कर्ज घेऊन घर बांधले जात आहे. जर केवळ सातबारा नाही तसेच तुकडेबंदीनुसार जमीनचे खरेदीखत रद्द करून नुकसानभरपाई दिली गेली नाही. तर आयुष्यातून उठल्यासारखे होईल. तसेच आयुष्यभराची कमाई केवळ सरकारच्या प्रकल्पामुळे गमावून बसू, अशी भीती येथील मिळकतदारांनी लोकमतपुुढे व्यक्त केली. यावर सरकारने योग्य खुलासा करावा, अशी मागणी मिळकतदारांची आहे.

चौकट

सरकारडून स्पष्टता नाही

शेतजमिनीचे छोटे मोठे तुकडे पडून जमिनी येथील शेतकऱ्यांनी विकल्या आहेत. अनेकांनी त्या जमिनी हक्काचे घर बांधावे या उद्देशाने खरेदी केल्या केल्या आहेत. मात्र ही घरे बेकायदा असून त्यांना नुकसाभरपाई देता येणार नाही, असे कारण पुढे करुन सरकारने जर नुकसाभरपाई देण्याचे टाळले तर यावर उपाय काय? तसेच की थेट नुकसानभरपाई दिली जाणार की नाही यावर कोणती ही स्पष्टता देण्यात येत नाही, असे मिळकतदारांचे म्हणणे आहे.

कोट

काही गावांमधील मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र अहवाल प्राप्त झाले नाहीत. मोजणीत कोणाची घरे बाधित आहेत किंवा किती नुकसान होणार आहे. याची माहिती पुढील टप्प्यांनुसार घेतली जाईल. जसजसे काम पुढे जात राहील त्यानुसार निर्णय घेतला जाणार आहे.

-रोहिणी आखाडे, भूसंपादन अधिकारी, हवेली.