मेट्रो डेपोला विरोध

मेट्रो डेपोसाठी शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालयाची जमीन देण्यास राज्य शासन; तसेच विद्यापीठाने हिरवा कंदील दाखविला, असला तरी या हस्तांतराला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : मेट्रो डेपोसाठी शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालयाची जमीन देण्यास राज्य शासन; तसेच विद्यापीठाने हिरवा कंदील दाखविला, असला तरी या हस्तांतराला विरोध कायम आहे. महाविद्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, प्राध्यापक व विद्यार्थी; तसेच माजी विद्यार्थ्यांनीही याला विरोध केला आहे; मात्र याबद्दल उघडपणे बोलण्यास कुणीही तयार नाही. राज्य शासनाकडून कारवाईच्या भीतीने कोणी विरोध करीत नसल्याचे सांगितले जात आहे.
मेट्रो डेपोसाठी कृषी महाविद्यालयाची सुमारे ३० एकर जमीन हस्तांतरित केली जाणार आहे. महाविद्यालयाकडे सध्या सुमारे ३०० एकर जमीन आहे, तर या आवारात विविध विद्याशाखांची तीन महाविद्यालये आहेत. पशुविज्ञान हे नवीन महाविद्यालय सुरू करण्याचेही प्रस्तावित आहे.
मागील महिन्यात मुंबईत झालेल्या बैठकीत ही जमीन हस्तांतरित करण्यास राज्य शासनाकडून हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाकडूनही या बैठकीत हस्तांतराला मान्यता देण्यात आली.
मात्र, याबाबतचे अधिकृत पत्र अद्यापही महाविद्यालयाला मिळालेले नाही, असे समजते. ही प्रक्रिया विद्यापीठाकडून केली जाणार आहे. असे असले तरी अद्यापही महाविद्यालयातील प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांनी प्रस्तावित हस्तांतराला विरोध कायम आहे; मात्र उघडपणे बोलण्यास कोणीही तयार होत नाही. माजी विद्यार्थी संघटनेकडूनही याविरोधात सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.
राज्य शासनाने हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे आता हस्तांतर निश्चित, असले तरी महाविद्यालय आवारात नाराजीचा सूर उमटत आहे.
पुणे मेट्रो डेपोचा डीपीआर तयार झाला, त्या वेळी महाविद्यालयाकडे जागेबाबत कुठलीही विचारणा करण्यात आली नव्हती. आताही महाविद्यालयातील सर्व घटकांचा डेपोला विरोध आहे. माजी विद्यार्थ्यांनीही सातत्याने विरोध केला आहे.
मात्र त्याला न जुमानता जमिनीचे हस्तांतर होणार आहे. सुरुवातीला महाविद्यालयाकडून होत असलेला उघड विरोधही कमी झाला आहे. त्यांना शासनाकडून कारवाईची भीती आहे; पण आम्ही अखेरपर्यंत डेपोला विरोध करीत राहू, असे महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी सुरेश परदेशी यांनी सांगितले.

१ महाविद्यालयाच्या जागेवर मेट्रो डेपो आल्यास आंबा, डाळिंब, पेरू यांसह विविध प्रकारची छोटी-मोठी सुमारे सहा हजार झाडे काढावी लागणार आहेत. यातील अनेक वृक्ष २० ते २५ वर्षांपूर्वीची आहेत. मेट्रो कॉर्पोरेशनकडून या झाडांचे पुनर्रोपण केले जाणार आहे. त्याचा महाविद्यालयाला काहीच लाभ होणार नाही. ज्या जागेवर डेपो प्रस्तावित आहे, तिथे शंभर वर्षांपूर्वीच्या दोन जुन्या विहिरी आहेत.
२ या विहिरीही बुजविल्या जाणार आहेत. महाविद्यालयाकडून शेतकऱ्यांना विविध प्रकारीच रोपे दिली जातात. सोयाबीन, गहू यांसह विविध अन्नधान्याचे उत्पादन घेतले जाते. शेतकऱ्यांना बीज उत्पादन करून दिले जाते. विद्यार्थ्यांना लागवडीपासून काढणीपर्यंतची विविध प्रात्यक्षिके याठिकाणी दिली जातात. या सर्व बाबींवर कमी-अधिक विपरीत परिणाम होणार आहे.
३ महाविद्यालयात येण्यासाठी एकच प्रवेशद्वार आहे. मेट्रो डेपो झाल्यानंतर आवारात ये-जा करण्यासाठी रस्ते वाढतील. त्यामुळे वायू प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, वाहतूककोंडी असे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. यापूर्वी विविध कारणांसाठी महाविद्यालयाची जागा देण्यात आलेली आहे.
४महाविद्यालयाच्या शिक्षण, संशोधन व विस्तार कार्यावर विपरीत परिणाम होईल, असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे महाविद्यालयाशी संबंधित सर्व घटकांकडून डेपोला विरोध होत आहे.

नवीन महाविद्यालयाला अडथळा
कृषी महाविद्यालयाच्या आवारात पशुविज्ञानचे नवीन महाविद्यालय प्रस्तावित आहे. मागील दोन महिन्यांपूर्वी याबाबतचा प्रस्ताव भारतीय कृषी व संशोधन परिषदेकडे पाठविण्यात आला आहे. परिषदेच्या नियमानुसार नवीन महाविद्यालयासाठी किमान शंभर एकर जागा आवश्यक असते. सध्या महाविद्यालयाकडे ३०० एकर जमीन असून, तीन महाविद्यालये आहेत. जागेची मर्यादा ७५ एकरपर्यंत कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तरीही ३० एकर जागा कमी झाल्यास नवीन महाविद्यालय उभारण्यास अडथळा येण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे.