पुणे जिल्ह्यातील सहा ग्रामपंचायतींमध्ये ‘थेट सरपंच’ निवडणुकीबाबत संभ्रम

राज्य शासनाने थेट लोकांमधून सरपंचपदाची निवडणूक केली रद्द

ठळक मुद्देउमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास उद्यापासून सुरुवात मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर

पुणे : जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यातील मुर्टी, मोराळवाडी, खराडेवाडी, पुरंदर तालुक्यातील आस्करवाडी, भिवरी आणि दौंड तालुक्यातील बिरोबावाडी या सहा ग्रामपंचायतींची निवडणूक जाहीर झाली असून, शुक्रवार (दि. ६) पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होत आहे. परंतु राज्य शासनाने थेट लोकांमधून सरपंचपदाचीनिवडणूक रद्द केली असून, अद्याप राज्यातील सरपंचपदांचे आरक्षणदेखील जाहीर झालेले नाही. यामुळे या सहा ग्रामपंचायतींमध्ये थेट लोकांमधून की सदस्य मंडळांमधून सरपंच निवडणूक होणार याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. 
    राज्य निवडणूक आयोगाने एप्रिल २०२० ते जून २०२० या कालवधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींच्या १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या कालवधीसाठी सरपंचपदाचे आरक्षण अद्याप निश्चित केलेले नाही. सरपंचपदासाठीचे आरक्षण अद्याप जाहीर झाले नसल्यामुळे थेट सरपंच निवडीसाठी नामनिर्देशन कोणत्या प्रवर्गासाठी मागवावे हे स्पष्ट होत नाही. यामुळे सरपंचपदाचे निवडणुकीची नोटीस जाहीर करणे योग्य नाही. यामुळे शासनाने आराक्षण जाहीर केल्यानंतर नोटीस प्रसिद्धी व नामानिर्देशन स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरु करता येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. 
    पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यातील मुर्टी, मोराळवाडी, खराडेवाडी, पुरंदर तालुक्यातील आस्करवाडी, भिवरी आणि दौंड तालुक्यातील बिरोबावाडी या सहा ग्रामपंचायतींची निवडणूक जाहीर झाली आहे. यासाठी शुक्रवार (दि. ६) पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होत आहे. १३ मार्चपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यानंतर १६ मार्च रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अखेर मुदत, त्यानंतर शिल्लक उमेदवारी अर्जांची छाननी करुन १८ मार्च रोजी उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. यासाठी सहा ग्रामपंचायतींसाठी २९ मार्च रोजी मतदान होणार असून, ३० मार्च रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यास सरपंच थेट लोकांमधून निवडणार की शासनाच्या नवीन अध्यादेशाची वाट पाहून नव्या पद्धतीनुसार सदस्यांमधून सरपंच निवडणार, याबाबत कोणतेही स्पष्ट आदेश नाहीत. यामुळे या सहा ग्रामपंचायतींमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.