लोकेशन ट्रॅकिंग मशीनच्या नियम तपासणीबाबत वाहतुकदारांमध्ये संभ्रम

राज्यातील काही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांकडून या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. त्यामुळे वाहतुकदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

पुणे : सार्वजनिक प्रवासी वाहनांना आता यापुढे ‘व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस’ आणि आपत्कालीन बटन बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही दोन्ही उपकरणे असल्याशिवाय वाहनांना नोंदणी किंवा तपासणी करतेवेळी योग्यता प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. दरम्यान, ही उपकरणे वाहनांमध्ये बसविण्यासाठी डिसेंबरअखेरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, राज्यातील काही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांकडून या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. त्यामुळे वाहतुकदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

         केंद्र सरकारने याबाबतची अधिसुचना दि. २५ आॅक्टोबर रोजी जारी केली आहे. यामध्ये सार्वजनिक वाहतुक वाहनांसाठी ‘व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस’ आणि आपत्कालीन बटन असा उल्लेख करण्यात आला आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ नुसार दुचाकी आणि तीनचाकी वाहने वगळून अन्य सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहनांना ही उपकरणे बसविणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामध्ये टॅक्सी, कॅब, मिनी बस, बस अशा सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहनांचा समावेश असणार आहे. वाहनांची नोंदणी करतेवेळी ही दोन्ही उपकरणे वाहनामध्ये असणे आवश्यक आहे. तसेच योग्यता प्रमाणपत्रासाठी गेलेल्या वाहनांमध्येही ही दोन्ही उपकरणे पाहिली जातील. त्यानंतरच हे प्रमाणपत्र दिले जाईल. 

       राज्यातील काही आरटीओ कडून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतुक संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे म्हणाले, पुणे, पिंपरी चिंचवडसह राज्यातील अन्य काही आरटीओमार्फत या निर्णय लागु करण्यात आला आहे. अधिसुचना आल्यानंतर लगेचच त्याची अंमलबजावणी करण्यापुर्वी वाहतुकदारांना ही उपकरणे बसविण्यासाठी मुदत देणे आवश्यक आहे. सध्या ही उपकरणे नसल्याने वाहनांची नोंदणी तसेच योग्यता प्रमाणपत्र देणे थांबविण्यात आले आहे. या उपकरणांच्या किंमतीही वाढविण्यात आल्या आहेत. वाहतुकदारांना किमान तीन महिने वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.

प्रतिक्रिया : वाहनांमध्ये ‘व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस’ व आपत्कालीन बटन बसविणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. पण त्यासाठी डिसेंबरअखेरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. दि. १ जानेवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होईल. नोंदणी किंवा योग्यता प्रमाणपत्र देणे थांबविले असल्यास त्याबाबत सुचना दिल्या जातील.

- बाबासाहेब आजरी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे विभाग

ल्लीँं