एमपीएससीच्या सदस्य भरतीतही संभ्रम

एमपीएससीच्या सदस्य नियुक्तीचे आदेश नुकतेच जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार तीन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर राज्य सरकारने याबाबत आदेश दिले. मात्र, या पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी ३१ आॅगस्टपर्यंत म्हणजे केवळ दहा दिवसांची मुदत दिल्याने इच्छुकांमध्ये नाराजी आहे.--------------------------------

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग स्वायत्त असला तरी या आयोगाला मागील दोन वर्षांपासून राज्य सरकारने पुरेसे सदस्यच पुरवलेले नाहीत. एक सचिव आणि पाच सदस्य अशी या आयोगाची रचना असताना दोन वर्षांपासून सचिव आणि एकच सदस्य अशा दोनच व्यक्ती आयोगाचे काम पाहत आहेत. आयोगाने तब्बल चार सदस्यांच्या जागा भरलेल्याच नाहीत. त्यामुळे तीन नवीन सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर आता आयोगावर एकूण पाच सदस्य असतील. मात्र, तरीही पुढील काळात दोन सदस्य निवृत्त होत असल्यामुळे एमपीएससीची समस्या कायमच राहणार आहे.

आयोगाच्या रखडलेल्या भरतीप्रक्रियेमुळे प्रवीण लोणकर या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत ३१ जुलैपर्यंत सदस्य नियुक्तीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर ५ ऑगस्टला तीन सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. यामध्ये डॉ. देवानंद शिंदे, डॉ. प्रताप दिघावकर, राजीव जाधव यांचा समावेश आहे. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. सतीश गवई हे ऑगस्टअखेरीस निवृत्त होणार आहेत. तर, दुसरे सदस्य दयावान मेश्राम हे नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे आयोगातील दोन सदस्य आणि अध्यक्षांच्या जागा भरल्या जाणार आहेत. मात्र, हे करताना उमेदवारांना केवळ दहा दिवसांचा अवधी दिला आहे. सध्या तिघांची नियुक्ती केल्यानंतर डाॅ. गवई आणि मेश्राम हे निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे आयोगात अध्यक्ष आणि दोन सदस्यच उरणार आहेत. त्यामुळे आयोगातील एक सचिव व पाच सदस्य ही रचना विस्कळीतच राहणार आहे.

भरतीसाठी ३१ आॅगस्टपर्यंत अर्ज करण्यास मुदत दिली आहे. इतक्या कमी कालावधीमध्ये गोपनीय अहवाल, अनुभव पत्र आणि इतर कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे इच्छुकांना कठीण होणार आहे. याआधी सदस्य नियुक्तीच्या दोनदा देण्यात आलेल्या जाहिरातींमध्ये किमान महिन्याभराचा अवधी देण्यात आला होता. अर्ज प्रक्रिया केवळ नाममात्र असून मर्जीतील व्यक्तींची नावे आधीच अंतिम झाल्याचा आरोप केला जात आहे.

सदस्य आणि अध्यक्ष पदासाठी सनदी अधिकारी, विद्यापीठांचे माजी कुलगुरू, शिक्षण संस्थांमधील प्रोफेसर, संचालक अर्जदार असतात. सनदी अधिकाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल हा शासनाकडे असतो. त्यामुळे तो मागवणे, तपासणे आणि नंतर अर्जासोबत जोडण्याच्या प्रक्रियेलाच किमान पंधरा दिवसांचा अवधी लागतो. या अडचणींची जाणीव असतानाही जाणीवपूर्वक अर्ज करण्यासाठी कमी अवधी देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

एमपीएससीची सदस्य संख्या कमी असल्यामुळे उमेदवार भरतीसाठी तातडीने निर्णय होत नव्हते. त्यामुळे सदस्य भरतीसाठी विद्यार्थ्यांनी आग्रही मागणी केली होती. सरकारने तातडीने सदस्य भरतीचे काम मार्गी लावले असले तरी रिक्त पदभरतीला वेग येईल का? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. कारण लवकरच दोन सदस्य निवृत्त होत असताना त्याचा विचार या सदस्य भरतीत का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

सध्याचा सदस्य भरतीचा प्रश्न झटपट मार्गी लावून एमपीएससीने तातडीने उमेदवारांच्या नियुक्तीचा, परीक्षेचा प्रश्न मार्गी लावला तरच एमपीएससीचा तिढा सुटण्यास मदत होईल. अन्यथा निर्णय प्रक्रिया गुंतागुंतीची होत गेल्यास राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागणार आहे. अगोदरच अनेक वर्षांपासून राज्यातील विद्यार्थ्यांना एमपीएससीच्या अनियमिततेचा फटका बसला आहे. त्यामुळे एमपीएससीने संभ्रमावस्था दूर करून विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे.

- उमेश जाधव