राज्यांच्या कोरोना चाचणीवरून गोंधळ, प्रवाशांची भूमिका ‘वेट अँड वॉच’ची
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 9, 2021 04:08 AM2021-07-09T04:08:45+5:302021-07-09T04:08:45+5:30
लसीचे दोन्ही डोस घेतल्यावरही कोरोनाची लक्षणेविरहित लागण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे चाचणीचा नियम कायम ठेवावा, असे वैैद्यकतज्ज्ञांचे ...
लसीचे दोन्ही डोस घेतल्यावरही कोरोनाची लक्षणेविरहित लागण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे चाचणीचा नियम कायम ठेवावा, असे वैैद्यकतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. रुग्णसंख्या कमी झाली असली तरी कोरोनाचा धोका टळलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांनी विनाकारण प्रवास टाळावा, असे आवाहन वैद्यकीय यंत्रणेकडून केले जात आहे. मात्र, अनेकांना परराज्यात, परदेशात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. अशा वेळी लसीचे दोन्ही डोस झाले असतील तर कोणत्या राज्यांमध्ये कोरोना चाचणी बंधनकारक आहे, कोणत्या राज्यांमध्ये नाही, याबाबत पुरेशी स्पष्टता नाही.
लसीचे दोन्ही डोस झालेल्या नागरिकांना क्वारंटाइन आणि आरटीपीसीआर चाचणीच्या नियमांमधून सूट मिळावी, अशी मागणी आहे. नॅशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन व्हॅक्सिन अॅडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोव्हिड आणि नॅशनल टेक्निकल अॅडव्हायझरी ग्रुप ऑफ इम्युनायझेशन इन इंडिया यांनी या संदर्भात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवला आहे.
चौकट
क्वारंटाइन नको पण
“दुसऱ्या राज्यात प्रवेश करताना क्वारंटाइन होणे गरजेचे नाही. मात्र, लस घेतलेल्या आणि न घेतलेल्या सर्वांनाच कोरोना चाचणी बंधनकारक ठेवणे गरजेचे आहे. कारण, लसीकरणानंतरही कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लक्षणेविरहित रुग्ण असेल तरी त्याच्याकडून इतरांना संक्रमणाचा धोका असतोच. त्यामुळे कोरोना चाचणी आणि मास्कचा वापर बंधनकारक हवा. परदेशवारीचे नियोजन करताना कोविशिल्डचे दोन्ही डोस घेतलेले असतील तर कमीत कमी अडचणी येतील.”
- डॉ. अमित द्रविड, विषाणूजन्य आजारांचे तज्ज्ञ
चौकट
“शिक्षण, नोकरीसाठी परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी ऑथोरिटी लेटर आणि पासपोर्टची कॉपी दिल्यास त्यांना २८ दिवसांनी लसीचा दुसरा डोस दिला जातो. दोन्ही डोस घेतलेले असतील तर क्वारंटाइन होण्याची गरज नसते.”
- डॉ. संजय देशमुख, उपसंचालक, आरोग्य विभाग
चौकट
“हिमाचल, जम्मू काश्मीर, हरियाणा यांसारख्या राज्यांनी चाचणी बंधनकारक असल्याचा नियम शिथिल केला आहे. काही राज्यांमध्ये तो नियम कायम आहे. सर्वत्र वेगवेगळे नियम असल्याने प्रवाशांमध्ये संभ्रम आहे. दुसऱ्या राज्यात गेल्यावर नवीन नियम समजल्यास त्याची पूर्तता करण्यासाठी ऐनवेळी धावपळ करावी लागते. त्यामुळे सर्व राज्यांसाठी एकच नियम लागू करावा, अशी मागणी आम्ही संस्थेतर्फे केली आहे.”
- डॉ. विश्वास केळकर, माजी अध्यक्ष, ट्रॅव्हल एजंट असोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे.