सहमतीने ठेवलेले संबंध अत्याचार नाही; न्यायालयाने केली आरोपीची निर्दोष मुक्तता

दोघेही घटस्फोटीत. लग्न जुळवणाऱ्या एका संकेतस्थळावरून एकमेकांच्या संपर्कात आले. मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाल्यानंतर

पुणे : दोघेही घटस्फोटीत. लग्न जुळवणाऱ्या एका संकेतस्थळावरून एकमेकांच्या संपर्कात आले. मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाल्यानंतर दोघांनी लग्नगाठ बांधायचे ठरविले. त्याचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी त्याने महिलेला बोलावले. तेथे आरोपीने बलात्कार केला; तसेच चार दिवसांनंतर विनयभंग केल्याचा आरोप महिलेने केला. मात्र, दोन प्रौढ व्यक्तींनी सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवले असल्यास बलात्कार आणि विनयभंगाचा गुन्हा लागू होत नाही, असा निष्कर्ष नोंदवून अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात दाखल बलात्काराच्या गुन्ह्यातून आरोपीला निर्दोष मुक्त केले.

या गुन्ह्यात आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्यासाठी आरोपीतर्फे ॲड. प्रसाद निकम, ॲड. मन्सूर तांबोळी, ॲड. शुभम बोबडे यांनी अर्ज केला. आरोपी (वय ३५) नामांकित कंपनीसाठी सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन डेव्हलपिंगचे काम करतो. त्याच्याविरोधात बांधकाम कंपनीत ‘एचआर’ पदावर कार्यरत महिलेने (वय ३७) बलात्कार आणि विनयभंगाची तक्रार दिली होती. त्यानुसार आरोपीविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या ‘कलम ३७६’, ‘३५४ ब’ आणि ‘३४२’ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी आरोपीवर गुन्हा दाखल करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.

आरोपी व तक्रारदार यांनी लग्न करायचे ठरवले होते. दोघांनी सहमतीने शरीरसंबंध ठेवले होते. मात्र, काही अडचणी उद्भवल्याने आरोपी तक्रारदार महिलेसोबत लग्न करू शकला नाही. लग्नाचे वचन मोडणे म्हणजे बलात्कार नव्हे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नमूद केले आहे. लग्नाचे आश्वासन खोटे नसेल आणि काही कारणास्तव प्रियकर आपल्या प्रेयसीशी लग्न करू शकला नाही, तर तो बलात्काराचा गुन्हा मानला जात नाही, असा युक्तिवाद करीत बचाव पक्षाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे दाखले दिले. ते न्यायालयाने ग्राह्य धरले.

दोन प्रौढ व्यक्तींनी एकमेकांच्या संपर्कात येऊन शारीरिक संबंध ठेवले आणि त्यांना लग्न करणे शक्य न झाल्याने तक्रार दाखल करण्यात आली, अशी वस्तुस्थिती तपासात समोर आली आहे. आरोपी आणि तक्रारदार यांच्यातील शारीरिक संबंध सहमतीने झाल्याचे रेकॉर्डवरून दिसते. त्यामुळे प्रथमदर्शनी कथित गुन्हा लागू होत नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला आहे.