घटस्फोटाकरिता हुकूमनाम्यापर्यंत दोघांची सहमती आवश्यक, न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

तिच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलेला न्यायनिवाडा ग्राह्य धरून घटस्फोटाचा दावा कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. डी. कदम यांनी रद्द केला...

पुणे : तब्बल २८ वर्षांच्या संसारानंतर दोघांनी सहसंमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सहा महिने वेगळे राहण्यासाठी कूलिंग पिरिएड मिळाला. ४ महिने दोघे वेगळे राहिले. त्यानंतर पत्नीने घटस्फोट घेण्यासाठीची संमती काढून घेतली. घटस्फोटाचा दावा फेटाळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. तिच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलेला न्यायनिवाडा ग्राह्य धरून घटस्फोटाचा दावा कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. डी. कदम यांनी रद्द केला.

राकेश आणि वनिता (नावे बदलली आहेत) अशी दोघांची नावे आहेत. तो उद्योगपती आहे. ती गृहिणी आहे. दोघांना एक मुलगा, एक मुलगी आहे. वैचारिक मतभेद आणि सतत होणाऱ्या वादामुळे दोघांनी सहसंमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला. त्याच्या वतीने ॲड. रोहित एरंडे, तर तिच्या वतीने ॲड. शशिकांत बागमार, ॲड. निनाद बागमार आणि ॲड. गौरी शिनगारे यांनी काम पहिले. तिला ठरलेल्या पोटगीच्या अर्धी रक्कम देण्यात आली. तसेच, दागदागिने, स्त्रीधन देण्यात आले होते. मात्र, दावा दाखल केल्यानंतर समेट घडविण्यासाठी सहा महिन्यांचा कूलिंग पिरिएड असतो. दरम्यान ४ महिने विभक्त राहिल्यानंतर तिला संसार आणि दोन्ही मुलांची ओढ लागली. ती घरात पुन्हा गेली. पत्नी म्हणून सर्व कर्तव्य पार पाडू लागली. दरम्यान, तिने घटस्फोटासाठी असलेली तिची संमती काढून घेतली. घटस्फोटाचा दावा रद्द करण्याची मागणी केली.

तिचे वकील ॲड. निनाद बागमार यांनी दाम्पत्याच्या सहसंमतीच्या घटस्फोटाच्या दाव्यात हुकूम होईपर्यंत दोघांची संमती आवश्यक आहे. दोघांपैकी एकजण कधीही संमती काढून घेऊ शकतो, अशा आशयाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुरेष्ठा देवी विरुद्ध ओमप्रकाश या न्यायनिवाड्याचा दाखला दिला. या निवाड्याचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून पत्नीची नांदण्याची तयारी असल्याने दाम्पत्याचा सहसंमतीचा घटस्फोटाचा अर्ज न्यायालयाने रद्द केला.

परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी शेवटपर्यंत दोघांची संमती आवश्यक असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिवाडा आहे. अंतिम निकालापर्यंत दोघांपैकी कोणीही संमती काढून घेऊ शकतो. पोटगी दिली असली तरीही त्याला कायद्याचे कोणतेही बंधन नाही.

- ॲड. निनाद बागमार, पत्नीचे वकील