बंडखोरीतून निर्माण झालेले घटनात्मक प्रश्न व त्यांची उत्तरे; जाणून घ्या, उल्हास बापट यांच्याकडून

शिवसेनेतील बंडखोरीने महाविकास आघाडी सरकारच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह केले उभे

पुणे : शिवसेनेतील बंडखोरीने महाविकास आघाडी सरकारच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. यानिमित्ताने अनेक घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यावर घटनातज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संवाद साधला असता मिळालेल्या काही प्रश्नाची उत्तरे खास वाचकांसाठी.... 

१) बंडखोर आमदारांनी वेगळा गट केला तर त्यांना स्वतःचा पक्ष स्थापन करता येईल का? की त्यांना अन्य कुठल्या तरी पक्षातच विलीन व्हावे लागेल?
-> या गटाला आत्ता कोणतीही ओळख नाही. सभागृहात ती ओळख लागतेच. त्यामुळे त्यांना कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावेच लागेल. त्यानंतर ते स्वतःचा पक्ष स्थापन करू शकतात. त्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज वगैरे प्रक्रिया त्यांना करावी लागेल.

२) विधानसभेला अध्यक्ष नाहीत. त्या परिस्थितीत उपाध्यक्ष यांचे अधिकार मर्यादित असतात का?
-> अध्यक्षांच्या अनूपस्थितीत ज्यावेळी उपाध्यक्ष त्या खुर्चीवर बसतात त्यावेळी त्यांना अध्यक्षांना असलेले सर्व अधिकार प्राप्त होतात.

 ३) राज्यपाल स्वतःहून विशेष अधिवेशन बोलावून बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात का? की त्यासाठी मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाची मान्यता लागते?
-> राज्यपाल स्वतः होऊन अधिवेशन बोलावू शकत नाहीत .राज्यपालांना कोणी भेटून सांगितले की आम्ही वेगळे झालो आहोत. तर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना अधिवेशन बोलावण्याची विनंती करू शकतात. मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडळ यांचा सल्ला त्यासाठी राज्यपालांवर बंधनकारक आहे.

४) दोन-तृतीयांश पेक्षा अधिक आमदारांनी पक्षांतर केल्यास, त्याचे वर्णन ''फूट पडली'' असे ठरवून पक्षांतर बंदी कायद्यातून सुटका होऊ शकते का..?
-> दोन तृतीयांश किंवा त्यापेक्षा जास्त आमदार असतील तर त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होणार नाही. मात्र त्यापेक्षा कमी असतील तर मात्र त्यांचे सदस्यत्व या कायद्यानूसार धोक्यात येते.

५) बंडखोर आमदार जर राज्यपालांकडे गेले, आणि स्वतःचे संख्याबळ त्यांनी दाखवले तर राज्यपाल कोणतीही भूमिका घेऊ शकतात?
-> तूम्ही अल्पमतात आहात असे मला समजले आहे तर अधिवेशन बोलवा अशी विनंती ते मुख्यमंत्र्यांना करू शकतात. घटनेच्या कलम १७४ नूसार राज्यपालांना अधिवेशन बोलावण्याचा, समाप्त करण्याचा, विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे, मात्र यासाठी त्यांना १६३ कलमान्वये मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडळ यांचा तसा सल्ला असणे बंधनकारक आहे.

६) बंडखोर गट वेगळा झाला तर त्यांना शिवसेनेचे नाव वापरता येते का?
-> हा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे. पक्ष कोणता हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपाल किंवा सर्वोच्च न्यायालयालाही नाही. निवडणूक आयोग ते ठरवतो. त्यासाठी त्यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो. ते मग छाननी करतात. त्यानंतर पक्षा कोणाला, चिन्ह कोणाला याचा निर्णय ते घेतील. याचा अंतिम अधिकार त्यांनाच आहे.

७) बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव फक्त शिवसेनाच वापरू शकते का? की अन्य कोणालाही ते नाव राजकीय फायद्यासाठी वापरता येते?
-> बाळासाहेब हे नाव काही ट्रेड मार्क नाही. त्यामूळे ते कोणीही ठेवू शकते. मात्र बाळासाहेब ठाकरे असे नाव दिले तर ठाकरे कुटुंबाकडून हरकत घेतली जाऊ शकते.

८) आमदारांना अपात्र ठरवण्याची नोटीस उपाध्यक्षांना देता येते का?
-> नक्कीच देता येते. ते उपसभापती असले तरी सभापती म्हणून काम पाहताना सभापतीचे सर्व अधिकार त्यांंना मिळतात. त्या अधिकारात ते अपात्रततेची नोटीस देऊ शकतात.

९) उपाध्यक्षांवर बंडखोर आमदारांना अविश्वास ठराव आणता येतो का? अविश्वास ठरावाची नेमकी प्रोसेस काय आहे?
-> पक्षाच्या विरोधात आणि एखाद्या पदावरील व्यक्तीच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणता येतो. मात्र यात असे आहे की पदावरील व्यक्तीच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणायचा असेल तर त्यासाठी कारण द्यावे लागते. ते दिल्यावर संबधित व्यक्तीला त्याची बाजू मांडता येते. त्यानंतरच मतदान होते.

१०) सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यपाल स्वतःच्या. अधिकारात अधिवेशन बोलावू शकतात का?
-> डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीत स्वच्छ शब्दात याविषयी स्पष्ट केले आहे. की यासाठी राज्यपालांना मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडळ यांचा सल्ला बंधनकारक असेल. घटनेतच तारतम्य म्हणून एक वेगळे कलम आहे, मात्र त्यात हे स्वतः हुन अधिवेशन बोलावण्याची गोष्ट येऊ शकत नाही.