साडेतीन कोटींच्या जलवाहिनीचे काम रखडले

दौंड नगर परिषदेच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे अंदाजे ३ कोटी ५६ लाख रुपयांची पाणीपुरवठा योजनेसाठी नवीन जलवाहिनी

मनोहर बोडखे/  लोकमत न्यूज नेटवर्क
दौंड नगर परिषदेच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे अंदाजे ३ कोटी ५६ लाख रुपयांची पाणीपुरवठा योजनेसाठी नवीन जलवाहिनी केवळ वनखात्याची परवानगी नसल्याने धूळखात पडलेली आहे. ‘धड तुला, ना मला’
या उक्तीनुसार पाणीपुरवठा योजनेबरोबरीनेच रेल्वे कुरकुंभ मोरीचे कामदेखील रखडलेले आहे, ते केवळ पाच कोटींच्या निधीच्या वादामुळे. वास्तविक पाहता वनखात्याची परवानगी घेऊन नवीन पाइपलाइन टाकण्याच्या संदर्भात निर्णय घेणे गरजेचे होते. परंतु, नगर परिषदेने कुठलीही वनखात्याची परवानगी न घेतल्यामुळे जलवाहिनी टाकण्याचे काम रेंगाळले आहे.
रेल्वे कुरकुंभ मोरी या हेडखाली नगर परिषदेकडे ७ कोटी रुपये उपलब्ध झाले होते. त्यानंतर वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी या हेडखाली ५ कोटी रुपये नगर परिषदेला मिळाले. वास्तविक पाहता वरील १२ कोटी हे रेल्वे कुरकुंभ मोरीसाठी मिळालेले असल्याचे तत्कालीन आमदार रमेश थोरात यांचा दावा होता, तर तत्कालीन सत्ताधारी ज्येष्ठ नगरसेवक प्रेमसुख कटारिया आणि त्यांच्या सहकारी नगरसेवकांचे मत होते की, संबंधित ५ कोटी हे कुरकुंभ मोरीसाठी नव्हे तर वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी मिळालेले आहेत. तेव्हा ५ कोटीतील ३ कोटी ५६ लाख रुपये हे नवीन जलवाहिनी टाकण्यासाठी नगर परिषदेने निर्णय घेतला. हा निर्णय योग्य आणि चांगला असला, तरी जलवाहिनी टाकण्यासाठी वनखात्याची कुठलीही परवानगी न घेतल्यामुळे ही योजना गेल्या काही महिन्यांपासून
रखडलेली आहे. परिणामी वनखात्याच्या जागेत ठिकठिकाणी पाणीपुरवठा योजनेचे पाइप धूळखात पडलेले आहेत.
पाच कोटींच्या निधीचा बाऊ केला नसता, तर कुरकुंभ मोरीचे काम मार्गी लागले असते. परंतु, ५ कोटींच्या वादात कुरकुंभ मोरीच्या कामासह नवीन जलवाहिनीचे कामदेखील ढेपाळलेले आहे.


पाणीपुरवठ्यासंदर्भात नियोजन चांगले
गेल्या वर्षी नगर परिषदेत नागरिक हित संरक्षण मंडळाची एकतर्फी सत्ता होती. शहराला समप्रमाणात पाणी मिळत नव्हते. पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीच्या पाइपचा व्यास ४.५0 मिलीमीटर होता त्यामुळे पाण्याची गती ही कमी प्रमाणात असायची, परंतु या व्यतिरिक्त ६00 मिलीमीटर व्यासाची पाइपलाइन टाकली तर पाण्याची गती मोठी राहील आणि शहराला कुठेही कमीजास्त दाबाने पाणीपुरवठा होणार नाही, असे चांगले नियोजन होते. परंतु, वनखात्याची कुठलीही परवानगी न घेता नवीन पाइपलाइनच्या संदर्भातील काही रक्कम संबंधित ठेकेदाराला अदा केली असल्याचे समजते.


दीड कोटीचे काय?
रेल्वे कुरकुंभ मोरीसाठी ७ कोटी रुपये नगर परिषदेकडे आले आहेत. यातील ५ कोटी रेल्वे खात्याला दिले. ५0 लाख रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिलेले आहेत. तेव्हा उर्वरित दीड कोटी रुपयांचे नगर परिषदेने नेमके केले काय? किंवा दीड कोटीचा निधी पडून आहे का, हे मात्र गुलदस्तात आहे.


अद्याप प्रस्ताव नाही
वनसंवर्धन अधिनियमन १९८0 अंतर्गत दौंड नगर परिषदेने पाइपलाइन टाकण्यासंदर्भात प्रस्ताव दाखल करणे बंधनकारक होते. मात्र, अद्याप प्रस्ताव दाखल न केल्यामुळे वनखात्याने पाइपलाइन टाकण्यासाठी हरकत घेतलेली आहे. त्यामुळे नगर परिषदेला पाइपलाइन टाकण्याचे काम विनापरवाना करता येणार नाही.
- किशोर येळे, वनाधिकारी, दौंड

दोन महिन्यांपूर्वी प्रस्ताव पाठविला
पाणीपुरवठा करणारे तळे ते जलशुद्धीकरण केंद्र या दरम्यान वनखात्याच्या हद्दीतून पाइपलाइन टाकण्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी वनखात्याकडे आॅनलाइन प्रस्ताव पाठवलेले असून, याचबरोबरीने इतर कागदपत्रांची पूर्ततादेखील केलेली आहे.
- डॉ. विजयकुमार थोरात, मुख्याधिकारी, दौंड.