एचसीएमटीआरच्या पहिल्या टप्प्यासाठी नेमणार सल्लागार

अकरा किलोमीटर अंतर : सहा पदरी रस्त्यावर बीआरटीसाठी दोन मार्गिका व खासगी वाहनांसाठी चार मार्गिका असणार

पुणे : उच्च क्षमता वाहतूक द्रुतगती मार्गाच्या (एचसीएमटीआर) पहिल्या टप्प्यामधील अकरा किलोमीटर रस्त्याचा आर्थिक व तांत्रिक आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिकेकडून सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे. या मार्गिकेच्या उभारणीसाठी तीन आर्थिक पर्याय समोर ठेवण्यात आले आहेत. प्रकल्पाला गती देण्यासाठी तसेच कमी खर्चात व्हावा याकरिता ‘आरएफपी’ (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) मागविण्याची परवानगी मिळावी, याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी आयुक्तांना अधिकार मिळावेत असा प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे.

जुन्या पुणे शहराच्या विविध भागातून ३५.९६ किमीचा एचसीएमटीआर उन्नत मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. सहा पदरी रस्त्यावर बीआरटीसाठी दोन मार्गिका आणि खासगी वाहनांसाठी चार मार्गिका असणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांचे विशेष प्रयत्न सुरु आहेत. दिल्ली येथील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसोबत दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये पालिकेने प्रकल्पाला गती द्यायला सुरुवात केली आहे. या प्रकल्प उभारणीसाठी सुमारे ६ हजार ६०० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असून यामध्ये भूसंपादनासाठी दीड हजार कोटी रुपयांचा खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाचा तांत्रिक व आर्थिक आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे. हॅम मॉडेल, प्रीमियम बेस्ड मॉडेल व हायब्रीड हॅम मॉडेल ही तीन मॉडेल्स समोर ठेवण्यात आली आहेत. यातील कोणता पर्याय महापालिकेसाठी अधिक फायद्याचा आणि अल्पावधीत होणारा आहे यासाठी तज्ज्ञ सल्लागाराकडून अहवाल तयार करून घेण्यासाठी आरओपी काढण्याची तयारी सुरु करण्यात आली आहे.

भूसंपादनाशी संबंधित निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना

या प्रकल्पाचे काम पुढची काही वर्षे सुरु राहणार असून दरवर्षी खर्चामध्ये वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे. त्यासाठी आर्थिक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. हे निर्णय घेण्याचा अधिकार आयुक्तांना देण्यात यावा, प्रकल्पासाठी कर्ज उभारणी, बॉन्डस व तत्सम उपाययोजनांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार, शासकीय निमशासकीय परवानग्या घेण्याचे तसेच भूसंपादनाशी संबंधित निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात यावेत, असे या प्रस्तावामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.