तब्बल तीस वर्षे सदनिकेचा ताबा देण्यास टाळाटाळ ‘कारिया बिल्डर्स’ला ग्राहक आयोगाचा दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे; बहीण-भावाने नोव्हेंबर १९९० मध्ये सदनिका आरक्षित केली होती. मात्र, तब्बल तीस वर्षे सदनिकेचा ताबा देण्यास बिल्डरने टाळाटाळ केली. याप्रकरणी ‘कारिया बिल्डर्स’चा भागीदार महेंद्र छगपाल कारिया याला ग्राहक आयोगाने दणका दिला आहे. नोंदणीकृत खरेदीखत करून ग्राहकांना सदनिकेचा ताबा देण्याचे आदेश आयोगाने दिले असतानाही त्याचे जाणीवपूर्वक पालन न केल्यामुळे आयोगाने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम २७ नुसार, कारिया याला दोषी ठरवत एक वर्ष साध्या कारावासाची शिक्षा आणि दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख, सदस्य शुभांगी दुनाखे व अनिल जवळेकर यांनी हा आदेश दिला आहे. दंडाची रक्कम न भरल्यास एक महिन्याचा अतिरिक्त कारावास भोगावा लागेल, असेही आयोगाने निकालपत्रात नमूद केले आहे.

याप्रकरणी शोभा भगदे आणि हरेश भगदे (रा. गणेश पेठ) या बहीण-भावाने ग्राहक आयोगाकडे ‘कारिया बिल्डर्स’ विरोधात दरखास्त अर्ज (अंमलबजावणी) दाखल केला होता. त्यांनी नोव्हेंबर १९९० मध्ये कारिया बिल्डर्सच्या कोणार्क क्लासिक, बंडगार्डन रोड या इमारतीतील ‘ए-४’ व ‘ए-५’ सदनिका आरक्षित केली होती. कारिया बिल्डरने या सदनिकेचा ताबा न दिल्याने भगदे यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्यावर बांधकाम व्यावसायिकाने नोंदणीकृत खरेदीखत करून तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा द्यावा व तक्रारदारांनी सदनिकेची उर्वरित रक्कम वार्षिक २४ टक्के व्याजाने बिल्डरला द्यावी किंवा बिल्डरने तक्रारदारांनी दिलेली रक्कम वार्षिक ९ टक्के व्याजाने त्यांना परत करावी, असे आदेश आयोगाने नोव्हेंबर २००२ मध्ये दिले होते. त्यानुसार, अर्जदार व्याजासह होणारी रक्कम देऊन सदनिकेचा ताबा घेण्यास तयार होते. मात्र, कारिया बिल्डरने या आदेशाची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे अर्जदारांनी जून २०१६ मध्ये ग्राहक आयोगाकडे आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी धाव घेतली.

अर्जदारांनी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये सदनिकेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे देण्यासाठी अर्ज केला होता. जिल्हा ग्राहक आयोगाने हा अर्ज मान्य करत सदनिकेची सर्व कागदपत्रे अर्जदारांना देण्याचे आदेश बिल्डरला दिले होते. त्याविरोधात कारिया बिल्डरने राज्य ग्राहक आयोगात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यावर राज्य ग्राहक आयोगानेही कारिया बिल्डरला पंधरा दिवसांच्या आत अर्जदारांना सदनिकेचा ताबा द्यावा, असे आदेश दिले होते. या आदेशाला बिल्डरने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयानेही २०२१ मध्ये ही याचिका फेटाळली. त्यानंतर जिल्हा ग्राहक आयोगाने अर्जदार आणि आरोपीची साक्ष व जबाब नोंदवून उभय पक्षाचे पुरावे आणि शिक्षेबाबतचा युक्तिवाद ऐकून हा निकाल दिला.

अर्जदारांतर्फे ॲॅड. मिलिंद महाजन यांनी बाजू मांडली, तर आरोपीतर्फे ॲॅड. राहुल गांधी यांनी कामकाज पाहिले.