सदनिकेची कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बिल्डरला ग्राहक आयोगाचा दणका

पुणे : सदनिकाधारकाने आर्थिक अडचणींमुळे देहू येथील गृहप्रकल्पामधील सदनिका विक्रीस काढली. या सदनिकेची कागदपत्रे खरेदीस इच्छुक ग्राहकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे दिली असता सदनिका मंजूर बांधकामाच्या नकाशावर नसल्याचे सांगण्यात आले. सदनिकाधारकाने बिल्डरकडे बांधकामाचा मंजूर नकाशा, सुधारित बांधकाम आराखडा (रिव्हाइज प्लॅन) आणि बांधकाम परवान्याची प्रत मागितली. मात्र, कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बिल्डरला ग्राहक आयोगाने दणका दिला. या कायदेशीर कागदपत्रांच्या प्रती आणि २५ हजार रुपये नुकसानभरपाई व ५ हजार रुपये तक्रारखर्च ४५ दिवसांच्या आत सदनिकाधारकाला देण्याचे आदेश ग्राहक आयोगाने बिल्डरला दिले आहेत.

पुणे अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख, सदस्य शुभांगी दुनाखे व अनिल जवळेकर यांनी हा निकाल दिला. सदनिकाधारकाला कागदपत्रे मिळण्याचा अधिकार सदनिका खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला सदनिकेबाबतची सर्व कायदेशीर कागदपत्रे मिळण्याचा पूर्ण अधिकार असून, त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित बिल्डरची आहे, असेही आयोगाने निकालपत्रात नमूद केले आहे.

या प्रकरणी, विशाल मोहन बिरंबोळे (रा. देहूगाव) यांनी ग्राहक आयोगाकडे देहू येथील ‘अथर्व विश्व डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्स’विरोधात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदारांतर्फे अॅड. लक्ष्मण कुमार जाधव बाजू मांडली.

संबंधित बिल्डरच्या देहू येथील गृहप्रकल्पात तक्रारदारांनी साडेसतरा लाख रुपये भरून तिसऱ्या मजल्यावरील सदनिका आरक्षित केली होती. त्याबाबत १७ डिसेंबर २०१४ रोजी नोंदणीकृत करारनामा करण्यात आला. त्यानंतर सदनिकाधारकाने वारंवार विनंती केल्यावर सदनिकेचा ताबा देण्यात आला. आर्थिक अडचणींमुळे तक्रारदारांनी २०१८ मध्ये सदनिका विक्रीस काढली. ती खरेदी करण्यास इच्छुक ग्राहकाने कर्ज घेण्यासाठी सदनिकेची कागदपत्रे राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे दिली. त्या वेळी बँकेने ही सदनिका मंजूर बांधकाम नकाशावर नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे तक्रारदारांनी बिल्डरकडे चौकशी केली असता, त्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत. त्यावर तक्रारदारांनी बांधकामाचा मंजूर नकाशा अथवा सुधारित आराखडा (रिव्हाइज प्लॅन) आणि बांधकाम परवान्याची कागदपत्रे देण्याची विनंती केली. मात्र, बिल्डरने टाळाटाळ केल्याने तक्रारदाराने ग्राहक आयोगात धाव घेतली. आयोगाने संधी देऊनही बिल्डरकडून लेखी जबाब, पुरावा व युक्तिवाद दिला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, शपथपत्र, लेखी व तोंडी युक्तिवाद ग्राह्य धरून आयोगाने हा निकाल दिला.

-------------------------------------