व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड कंपनीला ग्राहक आयोगाचा दणका

दि. १ जानेवारी २०१८ ते ३१ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत स्वीकारलेली ‘फोर जी’ची रक्कम 'टू जी’च्या दरानुसार लागू करण्याचा आदेश

 पुणे : ग्राहकाला निकृष्ट सेवा दिल्याप्रकरणी व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड कंपनीला ग्राहक आयोगाने दणका दिला आहे. दि. १ जानेवारी २०१८ ते ३ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत स्वीकारलेली ‘फोर जी’ची रक्कम ‘टू जी’च्या दरानुसार लागू करावी तसेच उर्वरित रक्कम ग्राहकाला परत करण्याचा आदेश पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे.

आयोगाचे अध्यक्ष अनिल जवळेकर, सदस्या सरिता पाटील व शुभांगी दुनाखे यांनी हा आदेश दिला. याशिवाय तक्रारदारांना नुकसानभरपाई म्हणून दहा हजार रुपये व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी तीन हजार रुपये देण्यात यावेत. तसेच निकालाची प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत अंमलबजावणी करावी. अन्यथा दरमहा ५०० रुपये देय होईल, असेही आदेशात म्हटले आहे.

याबाबत चंद्रशेखर जोशी (रा. बाणेर) यांनी व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडच्या विरोधात ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदार मोबाइल कंपनीचे चार वर्षांपासून ग्राहक आहेत. ते कनेक्शन घेतल्यापासून नेटवर्क कव्हरेज योग्य नसल्याची तक्रार करत होते. मात्र, कंपनीने गांभीर्य दाखविले नाही. कंपनीने पाठविलेल्या ई-मेलवर हे मान्य देखील केले. तक्रारदारांच्या भागामध्ये २ जी नेटवर्क योग्यरीतीने काम करते. मात्र, ३ जी आणि ४ जी अत्यंत कमी दर्जाचे आहे.

वारंवार मागणी करून नोडल ऑफिसरचा फोन नंबर व पत्ता दिला नाही. नंतर ट्रायच्या नियमानुसार कंपनीने नोडल ऑफिसरची नियुक्ती केली नसल्याचे तक्रारदारांच्या लक्षात आले. तक्रारदारांना तीन वर्षांसाठी २९५ रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शविली. ३९९ रुपयांचा प्लॅन सहा महिन्यांकरिता २९९ रुपये केला. मात्र, नुकसानभरपाई व कमी बिलाचा आदेश तक्रारदारांना मिळालाच नाही. त्यानंतर पुन्हा नुकसानभरपाईची रक्कम १४१२ रुपयांपर्यंत वाढविली. तक्रारदारांचा प्लॅन कल्पना न देता २९९ वरून पुन्हा ३९९ रुपये केला. दरम्यान, तक्रारदारांची तक्रार बंद केल्याचे त्यांना ई-मेलने कळविले.

त्यामुळे तक्रारदारांनी ग्राहक मंचात धाव घेतली. नोटीस मिळाल्यानंतर कंपनी आयोगासमोर हजर राहिली. संधी देऊनही कंपनीने योग्य मुदतीत म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांच्या बाजूच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला.