केबल डक्ट कामावरून वादाची ठिणगी

काही इंटरनेट कंपन्यांनी स्वखर्चाने २४ तास पाणीपुरवठा योजनेतील पाईपलाईनच्या डक्टचे काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तरीही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : काही इंटरनेट कंपन्यांनी स्वखर्चाने २४ तास पाणीपुरवठा योजनेतील पाईपलाईनच्या डक्टचे काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तरीही महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी याच कामासाठी तब्बल २२५ कोटी रुपयांच्या एस्टिमेट मंजुरीसाठी अग्रह धरला आहे. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या एस्टिमेटला विरोध केला आहे. यामध्ये आयुक्त आणि काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये वादाची ठिणगी पडल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू आहे.
शहरात २४ तास पाणीपुरवठा योजनेतील सुमारे १,८०० किलोमीटर पाईपलाईनचे काम करण्यासाठी १,७१८ कोटी रुपयांच्या चार निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या निविदांतील अटी आणि शर्तींवरून हे काम एल अँड टी या कंपनीलाच देण्यासाठी आयुक्त कुणाल कुमार प्रयत्नशील असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत. अशातच पाईपलाईनच्या कामाच्या निविदेत आयुक्त यांनी २२५ कोटी रुपयांची केबल डक्टची कामे करावीत, हा मुद्दा नंतर घातला आहे. अगदी निविदा उघडण्याची वेळ आल्यानंतर आयुक्तांनी केबल डक्टच्या कामांचा प्रस्ताव महापालिका अधिकाऱ्यांच्या एस्टिमेट कमिटीपुढे ठेवला आहे.
काल झालेल्या कमिटीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी पाईपलाईनच्या कामासाठी निविदा मागविल्यानंतर एस्टिमेट करण्याचा निर्णय फेटाळून लावला. तसेच, या डक्टचा वापर करणाऱ्या इंटरनेट सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत या डक्टच्या कामांबाबत संपर्क साधला.
या वेळी काही कंपन्यांनी स्वखचार्तून महापालिकेला डक्ट बांधून त्यामध्ये एक स्लॉट महापालिकेसाठी ठेवण्याची तयारी दर्शविली. एवढेच नव्हे, तर महापालिकेकडे जमा करावे लागणारे शुल्कही देण्याची तयारी दर्शविली, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.


महापालिका आयुक्तांनी आज पुन्हा कमिटीने डक्टच्या कामाच्या एस्टिमेटला मंजुरी द्यावी, अशी सूचना अधिकाऱ्यांना केली. आयुक्तांच्या आदेशावरून दुपारी तीन वाजता कमिटीची बैठकही ठरली. परंतु, ऐन वेळी या कमिटीचे मुख्य अधिकारीच काही कामानिमित्त बाहेर गेल्याने बैठकच होऊ शकली नाही. यावरून महापालिका वर्तुळात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

एल अँड टी कंपनीला पाईपलाईन आणि डक्टचे काम मिळावे, यासाठी आयुक्तांवर वरिष्ठ पातळीवरून दबाव असल्यानेच ते महापालिकेच्या खर्चातून डक्टचे काम करण्यास आग्रही आहेत. यासाठी ते पुणेकरांच्या करातून आलेल्या महापालिकेच्या
२२५ कोटी रुपयांची उधळपट्टी करायलाही तयार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात
सुरू झाली आहे.