‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ पुस्तकावरून वाद पेटला; राजीनामासत्र सुरू

साेशल मीडियावरील टीव- टीव एवढी महत्त्वाची कशी? काेबाड गांधी यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादिका अनघा लेले यांचा सवाल...

पुणे : तज्ज्ञांच्या समितीच्या अभ्यासपूर्ण मतांपेक्षा ज्यांनी पुस्तकाचे पानही उघडून पाहण्याची तसदी घेतलेली नाही अशांनी ट्विटरवर फेकलेल्या मतांना जास्त किंमत कशासाठी, असा सवाल कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाचा अनुवाद केलेल्या अनघा लेले यांनी व्यक्त केली.

लेले म्हणाल्या की, एक व्यावसायिक भाषांतरकार म्हणून हा पुरस्कार मिळणे ही मोठी गोष्ट होती. तो जाहीर झाला तेव्हा अनुवाद चांगला जमलाय याची पावती मला मिळाली, असे वाटले हाेते. पुरस्कार रद्द झाला आणि वेगळेच सत्य समाेर आले. त्या पुस्तकात एवढा गदारोळ करण्यासारखे खरेच काही आहे का? ते न पाहताच ट्विटरवरून केलेला गदारोळच जास्त महत्त्वाचा मानला जावा, ही दुर्दैवी बाब आहे.

दरम्यान, शासनाने हा पुरस्कार तडकाफडकी रद्द केल्याच्या निषेधार्थ ‘वैचारिक घुसळण’चे लेखक आनंद करंदीकर व ‘भुरा’चे लेखक शरद बाविस्कर यांनी शासनाचा पुरस्कार नाकारत असल्याचे जाहीर केले. काही लेखकांनीही शासनाच्या या कृतीबद्दल नाराजी दर्शविली. तसेच राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचे डॉ. प्रज्ञा दया पवार आणि कवयित्री नीरजा यांनी पत्राद्वारे शासनाला कळविले आहे. परीक्षक हेरंब कुलकर्णी यांनीही शासनाच्या या कृतीचा निषेध केला आहे.

१) अनुवादक अनघा म्हणाल्या... :

राज्य शासनाने हा पुरस्कार तडकाफडकी रद्द केल्याचे समजताच लेले यांनीही नाराजी व्यक्त केली. त्यांची सोशल मीडियावरील पोस्ट चर्चेचा विषय ठरली. लेले यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले आहे की, जे मूळ पुस्तक तीन वर्षांपासून शांतपणे मेनस्ट्रीम बाजारात ऑनलाइन- ऑफलाइन उपलब्ध आहे. दोन आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या आहेत, चार- पाच भाषांमध्ये अनुवाद झाला आहे. अनेक ठिकाणी परीक्षणे, लेखकाच्या मुलाखती छापून आल्या आहेत. याकडे दुर्लक्ष करीत ट्विटरवरून केलेला गदारोळच जास्त महत्त्वाचा मानला जावा, ही बाब दुर्दैवी आहे. मात्र, अनेक वाचकांनी पुस्तक वाचून आवर्जून मेसेज पाठवून अनुवादाचे कौतुक केलेय तेही माझ्यासाठी तितकेच मोलाचे आहे.

२) शरद बाविस्कर म्हणाले... :

राज्य शासनाचा पुरस्कार नाकारताना शरद बाविस्कर यांनी म्हटले आहे की, ज्या हुकूमशाही पद्धतीने सरकारने हे केले आहे ते लेखक, अनुवादक यांची निश्चितच अप्रतिष्ठा करणारे आहे. यातून सत्तेचा दर्प आणि लेखक- अनुवादकांना कवडीमोल समजणारी हीन फॅसिस्ट वृत्ती दिसून येते. अशा विधायक गोष्टींवर लोकशाहीचा तिरस्कार करणारी फासीवादी मंडळी कुरघोडी करत असतील तर माझ्या समोर मोठा नैतिक प्रश्न उपस्थित होतो. शासनाने निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. जो लेखक-अनुवादकांचा अवमान केला आहे. तज्ज्ञांच्या निवड समितीचा अवमान केला आहे, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करावी. तरी आजच्या घडीला महाराष्ट्रात ज्या फासीवादी पद्धतीने पुरस्कार रद्द केला गेला त्याचा विचार केल्यावर वाटते की हा पुरस्कार नाकारणे हीच सम्यक भूमिका ठरेल आणि तो माझ्या सद्सद्विवेकबुद्धीचा आवाजदेखील आहे.

३) लेखक आनंद करंदीकर म्हणाले... :

पुस्तकाला आधी पुरस्कार देगे; मग नाकारणे. यातून पुस्तक काहीतरी वाईट आहे, असे जाहीर करत आहेत. कोबाड गांधी यांच्या विचाराशी मी देखील काहीवेळा सहमत नाही. विचारांशी सहमत नसाल तर वाद घाला, तुमची मते प्रसिद्ध करा; पण ज्याचा अनुवाद केला. तुमच्या समितीनेच त्याची निवड केली. त्यानंतर शासकीय अधिकारात आम्ही तो नाकारतो, हा निर्लज्जपणा आहे. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आहे. हेच करायचं तर मग पुस्तकावर बंदी आणा ना. त्याची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. उद्या म्हणाल की, आमचा गांधी यांच्या पुस्तकांना विरोध आहे. त्यांना प्रसिद्धीच देणार नाही, असे कसे चालेल. शासनाची कृती मला आवडली नाही. नुसता मी निषेध केला असता तर लोकांनी त्याच्याकडे लक्ष दिले नसते. म्हणून पुरस्कार नाकारला आहे.

४) राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या सदस्य डॉ. प्रज्ञा दया पवार म्हणाल्या... :

मुळात शासनाने आधी घोषित केलेला पुरस्कार रद्द करणे आणि तज्ज्ञांची समिती बरखास्त करणे हे लोकशाही प्रक्रियेला धरून नाही. मूळ मुद्दा हा आहे की लेखकाच्या पुस्तकावर बंदी घातलेली नाही. त्याच्या आवृत्त्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मग कशाच्या आधारे पुरस्कार रद्द करण्यात आला. दुसरं म्हणजे राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या सदस्यांनाही विश्वासात घेतलेले नाही. यातून शासनाची हुकूमशाही मानसिकता दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनाला विनंती करावीशी वाटते की त्यांनी निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.

५) लेखक संजय साेनवणी म्हणाले.... :

संविधानाने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले आहे. विचासरणी कुठलीही असो, कुणीही लेखन करावं, प्रकाशन करावे, अनुवाद करावे, पुस्तक विकावे त्यावर कुणीही प्रतिवाद किंवा विरोध करू शकत नाही. राज्य सरकार कोणत्याही विचारसरणीचे असले तरी ते सर्वांचे असते. ते असा भेदभाव करू शकत नाही. हे लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक व अघटनात्मक आहे. हा पुरस्कार अनुवादासाठी आहे. तो किती उत्कृष्ट केलाय त्याला हा पुरस्कार आहे. हा अनुवादिकेवरही अन्याय आहे. यातच निवड समिती बरखास्त करणे म्हणजे समितीच्या स्वातंत्र्यावर बंधन घालणारे आहे.