मेट्रो-शिवसृष्टीचा वाद पुन्हा पेटणार
By admin | Published: February 20, 2015 12:20 AM2015-02-20T00:20:44+5:302015-02-20T00:20:44+5:30
कोथरूड येथील कचरा डेपोच्या जागेवर आरक्षित करण्यात आलेल्या नागरी आणि सांस्कृतिक केंद्राची जागा आता मेट्रोसाठीही वापरता येणार आहे.
पुणे : शहराच्या सुधारित हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखड्यात (डीपी) कोथरूड येथील कचरा डेपोच्या जागेवर आरक्षित करण्यात आलेल्या नागरी आणि सांस्कृतिक केंद्राची जागा आता मेट्रोसाठीही वापरता येणार आहे. या जागेवर या पूर्वीच शिवसृष्टी उभारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असताना, ही आरक्षित जागा मेट्रोच्या डेपोसाठी वापरण्याची शिफारसही समितीने केल्याने, या जागेवर आता शिवसृष्टी उभा राहणार की मेट्रो? यावरून पुन्हा वाद पेटणार आहे. हा अहवाल उद्या (शुक्रवारी) होणाऱ्या विशेष सभेत मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असून, मुख्य सभा या शिफारशींबाबत काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोथरूड येथे असलेल्या कचरा डेपोच्या २७ एकर जागेवर शिवसृष्टी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मेट्रो प्रकल्पाच्या डेपोसाठी डीएमआरसीच्या अहवालातही ही जागा दर्शविण्यात आली होती. त्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. ही बाब लक्षात घेऊन २०१२ मध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या, या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यात वाद टाळण्यासाठी ही जागा सिव्हिक अँड कल्चरल सेंटर म्हणून आरक्षित करण्यात आली, तर या ठिकाणी केवळ मेट्रोमार्ग दाखवित मेट्रोचे एक क्रमांकाचे स्टेशन गायब करण्यात आले. त्यानंतर महापालिकेने ठराव करून, या जागेशेजारी बीडीपीच्या १०० एकर जागेतील काही जागा मेट्रोसाठी द्यावी, असा मध्यम मार्ग काढण्यात आला. तसेच, या ठिकाणी जमिनीखाली मेट्रो स्टेशन आणि वरती शिवसृष्टी उभारण्याबाबत दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) कडे पाठविला. मात्र, डीएमआरसीने त्यास नकार देत, या ठिकाणी एकच काम करता येणे शक्य असल्याचे पालिकेस कळविण्यात आले. त्यामुळे अंतिम मान्यतेच्या टप्प्यात असलेल्या मेट्रोसाठीच्या डेपोच्या जागेची पालिकेकडे अडचण होती. मात्र, समितीने ही शिफारस करून, ही अडचण दूर करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्यातून नव्या वादला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘कल्चरल सेंटर’मध्ये मेट्रोही
४पहिला आराखडा प्रसिद्ध करताना, प्रशासनाने कचरा डेपोच्या जागेवर कल्चरल सेंटर दाखविले होते. त्यानुसार विकास नियंत्रण नियमावलीत असलेल्या नियमांप्रमाणे कल्याणकारी केंद्र, समाज मंदिर, आर्ट गॅलरी, म्युझियम, क्लब हाऊस, बालभवन, टेलीफोन, पोलीस, पोस्ट आॅफिस, बँक, दवाखाना, पार्किंग, उद्यान, लहान मुलांसाठी खेळणी, चित्रपटगृह तसेच नाट्यगृह, प्रदर्शन केंद्र, स्मारक तसेच प्रदर्शन केंद्र उभारू शकता येणार होते. मात्र, चेतन तुपे, बापूराव कर्णेगुरुजी, अॅड. अभय छाजेड तसेच अ.रा. पाथरकर यांच्या समितीने दिलेल्या नियोजन अहवालात वाहतुकीचे डेपो आणि प्रस्तावित मेट्रोचा डेपोही करू शकता येईल, अशी शिफारस केली आहे