ऐन पावसाळ्यात उरुळी कांचनमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा ठणठणाट

--

उरुळी कांचन: जून महिना संपताना व पावसाळा सुरु असताना उरुळी कांचनमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून, जनतेला पाण्यासाठी वणवण करीत फिरावे लागत आहे.

मुळा-मुठा उजवा कालवा व बेबी कालवा मागील सुमारे महिन्याभरापासून बंद असल्याने उरुळी कांचन व परिसरातील गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्रतेने जाणवत आहे. गेल्या पंधरवड्यापासून उरुळी कांचन गावाच्या अनेक भागांत दिवसातून एकदा तर काही भागांत एक दिवसाआड ते पण कमी दाबाने तर काही भागात तीन दिवसांनी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे.

उरुळीची असणारी लोकसंख्या व वाढ होणारी लोकसंख्या याला लागणारी कायम स्वरुपाची पाणीपुरवठा योजना चांगल्या पद्धतीने नियोजनबद्ध रीतीने शासनाकडे आमदार - खासदार व अन्य लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून पाठपुरावा करून मंजूर करून आणण्यात काय अडचण आहे याचा उलगडा गेल्या अनेक वर्षांपासून उरुळी कांचनच्या सर्वसामान्य जनतेला अद्याप तरी काही होईना! उरुळी कांचन गावाची पिण्याच्या पाण्याची सोय सध्यातरी पूर्णपणे मुळा-मुठा उजवा कालव्यावर अवलंबून आहे, पण कोणीही राज्यकर्ते झाले तरी याबाबतीत ठोस व जनतेच्या उपयोगाचा निर्णय घेत नाही हीच या गावाच्या नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याबाबतची गेल्या २५ - ३० वर्षांपासूनची समस्या आहे

आघाडी सरकार बदलले व भाजप शिवसेना सत्तेवर आली.... त्यांचा या भागातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या कार्यकाळाची मुदत पूर्ण झाली तरी याकडे फारसे गांभीर्याने बघितले नाही हे वास्तव कोणीच नाकारू शकत नाही. आता महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊन सुमारे दोन वर्षे होत आली पण उरुळी कांचनच्या पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव काही मार्गी लागत नाही हे वास्तव पण नाकारून चालणार नाही! याला राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडते का? लोकप्रतिनिधी व त्यांचे समर्थक कमी पडतात? असा प्रश्न या गावात राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना सतावत आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग २ चे शाखा अभियंता डी. एम. सोनवणे यांच्याकडे याबाबत चौकशी केली असता त्यांनी सांगितले की मुख्यमंत्री पेयजल योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील आराखड्यात उरुळी कांचन गावाचा पाणी पुरवठा योजनेचा सुमारे ३७ कोटी ४७ लाख रकमेच्या कामाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे दिनांक १२ जानेवारी २०१८ रोजी पाठविला होता,आराखडा मंजूर न झाल्याने तो बारगळला, नंतर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल विशेष कार्यक्रम अंतर्गत ५४ कोटीचा प्रस्ताव २०१९ साली पाठविला तो पण बारगळला, नव्याने जल जीवन मिशन अंतर्गत २०२० साली ७४ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव पाठविला, पण त्याला वेगवेगळ्या त्रुटींच्यामुळे अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. आता तो प्रस्ताव नव्या दराने तयार करून पाठविण्यास वरिष्ठ कार्यालयाने सांगितले आहे. ते तयार करण्याचे काम सध्या चालू आहे.

--