कोरोनाने हिरावले राज्यातील ११ हजार जणींचे सौभाग्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 7, 2021 04:13 AM2021-07-07T04:13:04+5:302021-07-07T04:13:04+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : कोरोनामुळे पतीचे निधन होऊन निराधार झालेल्या ११ हजार महिलांची माहिती महिला बालविकासने जमा केली ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोनामुळे पतीचे निधन होऊन निराधार झालेल्या ११ हजार महिलांची माहिती महिला बालविकासने जमा केली आहे. हे सर्वेक्षण अजून सुरूच असून त्यातही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
यातील अनेक महिला पतीवरच अवलंबून असलेल्या आहेत. आधारच संपल्याने आता संततीचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच आली आहे. त्यातल्या अनेकींना माहेरचा तसेच सासरचाही आधार नाही. प्रपंच सांभाळून मुलांना मोठे करायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे.
महिला बालविकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी हे राज्य सर्वेक्षण करण्याविषयी निर्देश दिले होते. महिला बालविकासच्या जिल्हा कार्यालय आपल्या कर्मचाऱ्यांसह अन्य काही खात्यांमधील गावस्तरावर काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे साह्य घेऊन हे काम करत आहे. आतापर्यंत राज्यात अशा निराधार ११ हजार महिला आढळल्या आहेत.
सर्वेक्षणात या महिलांची सर्व माहिती जमा करण्यात येत आहे. त्यात नाव, वय, पत्ता याबरोबरच प्रामुख्याने त्यांना गावातून, नातेवाइकांकडून कसला त्रास नाही ना, त्यांच्या नावे जमीन तसेच अन्य मालमत्ता आहे का, असल्यास त्या हक्कांना कोणी बाधा आणत नाही ना, अशा प्रकारच्या माहितीचाही समावेश आहे.
या महिलांंना कसलाही त्रास होत असल्याचे आढळल्यास तत्काळ स्थानिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती देण्याच्या सूचना सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. सरकारी ताकद या महिलांमागे लगेच उभी करावी, त्यांच्या तक्रारींची त्वरित दखल घेण्याबाबत मंत्रीस्तरावर कळवण्यात आले असल्याची माहिती मिळाली.
स्वतंत्र योजनेसाठी प्रयत्न
राज्य सरकारच्या महिलांसाठी अनेक योजना आहेत, मात्र प्रत्येक योजनेच्या लाभार्थींचे निकष वेगवेगळे आहेत. वय, सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक परिस्थिती, शिक्षण अशा काही निकषांमुळे संजय गांधी निराधार, विधवा, परित्यक्ता अशा विभागाच्या योजनांमध्ये या महिलांना सामावून घेण्यात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे सरकारकडून या महिलांना आर्थिक शक्ती देणारी एखादी स्वतंत्र योजना सुरू करता येईल का? यासाठी मंत्री यशोमती ठाकूर प्रयत्नशील असल्याचे महिला बालविकासमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.