एकीकडे कोरोना, तर दुसरीकडे महागाई, आम्ही कष्टकरी लोकांनी जगायचं कस?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 1, 2021 01:40 PM2021-04-01T13:40:50+5:302021-04-01T13:41:50+5:30
तीन हजार असलेल्या हमाली कामाचे पैसे आता घसरून आले १३०० ते १५०० वर
एकीकडे कोरोना, तर दुसरीकडे महागाई, आम्ही कष्टकरी लोकांनी जगायचं कस?
कोरोनाच्या काळात कामगारांच्या रोजगाराची जबाबदारी घेणारं कोणी राहिलं नाही. कोरोना जसा थांबत नाहीये तशी महागाईही थांबत नाहीये. एकीकडे कोरोना, कमाई नाही, त्यातच महागाई डोक्यावर असेल तर आम्ही कष्टकरी, मजूर, हमाल यांनी जगायचं कसं? असा प्रश्न कष्टकरी कामगारांनी उपस्थित केला आहे.
नागरिकांनी कोरोनाबाबतचे निर्बंध पाळावेत आणि निर्बंध काळात नागरिकांच्या जगण्याच्या प्रश्नांबाबत प्रशासनाशी संवाद राखावा, यासाठी हमाल पंचायतशी संबंधित कष्टकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक आज झाली. हमालभवनात बैठक डॉ. बाबा आढाव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत पथारी, कष्टकरी, मजूर, हमाल, लहान व्यापारी, हातगाडी संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते.
१९७२ च्या दुष्काळाचं उदाहरण देत त्यांनी रोजगार हमी योजनेची आठवण करून देत ते म्हणाले, आज कोरोनाच्या काळात कामगारांच्या रोजगाराची जबाबदारी घेणारं कुणी राहिलं नाही. सरकारनं कामगार कायदे गुंडाळले आहेत. त्यामुळे कुणाकडे दाद मागण्याची सोय राहिलेली नाही. हातावर पोट असणाऱ्या लोकांची जगण्याची पातळी ढासळली. आजचं सरकार कष्टकऱ्यांच्या जीवनमानाची काळजी घेऊ शकत नाहीये. ३ हजार असलेल्या हमाली कामाचे पैसे केवळ १३०० ते १५०० पर्यंत घसरले आहेत.
लॉकडाऊन करण्याअगोदर सरकारने कष्टकरी वर्गाचा विचार करावा
जमावबंदी किंवा संचारबंदीचे वेळेचे नियम यात हातगाडी वाल्यांचे व्यवसाय संपले. मजूर, हातगाडीवाले, लहान व्यापारी हे सतत मानसिक तणावात येत आहेत. लॉकडाऊन जर केलं तर रस्त्यावरची संख्या कमी होईल पण झोपडपट्टीमधील गर्दी वाढेल. तेव्हा सरकारला समतोल राखता आला पाहिजे. कोरोना जसा थांबत नाहीये तशी महागाईही थांबत नाहीये. यावर सरकारनं आधी नियंत्रण मिळवावं. एकीकडे कोरोना, कमाई नाही, त्यातच महागाई डोक्यावर असेल तर आम्ही कष्टकरी, मजूर, हमाल यांनी जगायचं कसं? सरकारनं सगळी जबाबदारी पोलीस आणि आरोग्य खात्यांवर टाकून होणार नाही. सरकारनं नागरिकांचा सहभाग मिळवला पाहिजे. समित्या तयार केल्या पाहिजे. ढासळणाऱ्या जीवनमानाचा दर्जा लोकांच्या सहभागातूनच सरकारनं सुधारावा. शासनाने लस देण्याबरोबरच कामगारांना मास्कही उपलब्ध करून द्यावेत. कष्टकऱ्यांना नेहमी मास्क खरेदी करावे लागतात.
