कोरोनाची लस येईल...पण आरोग्य ‘बजेट’चं काय?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोना काळाने आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटी स्पष्टपणे समोर आणल्या. मनुष्यबळाच्या अभावामुळे उपलब्ध आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला. यातून धडा घेत आरोग्यावरील तरतूद वाढवणे, रुग्णवाहिकांसह ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटरची संख्या वाढवणे हे २०२१ सालातील आव्हान असणार आहे. नव्या वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात कोरोनावरील लस येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या सरत्या वर्षाकडून नव्या वर्षाच्या स्वागताकडचा प्रवास ‘भीती ते दिलासा’ असा झाला आहे.

भारतातील सार्वजनिक आरोग्य-सेवा दुर्लक्षित ठेवत १९८० नंतर यात खाजगी आरोग्य-सेवेला सरकारने अनिर्बंध मुभा दिली. हे चित्र आमूलाग्र बदलून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करणे हे नव्या वर्षातील उद्दिष्ट असायला हवे.

आरोग्यावरची तोकडी तरतूद

महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकात आरोग्य सेवेसाठी अडीचशे कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद दुप्पट होण्याची गरज अधोरेखित केली जात आहे. सरकारच्या बजेटमध्ये आरोग्याचा वाटा ८% व्हायला हवा अशी नीती आयोगाची शिफारस आहे.

पुरेसे डॉक्टर आणि अन्य आरोग्य-कर्मचारी हवेत

डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांवरील भरती, नेमके प्रशिक्षण, पुनर्प्रशिक्षण, योग्य मोबदला आणि वरिष्ठांकडून नीट वागणूक मिळायला हवी. कबूल केलेला वाढीव मोबदला प्रत्यक्षात देण्यात उशीर, चाल-ढकल हे बंद व्हायला हवे. खालपासून वरपर्यंत सर्व आरोग्य-कर्मचाऱ्यांची भरती, प्रत्यक्ष नेमणूक, त्यांच्या बदल्या, बढत्या हे पारदर्शी नियमांच्या आधारे व्हायला हवे. त्याची सर्व माहिती सरकारी संकेत-स्थळावर उपलब्ध हवी, डॉक्टर्स, कर्मचारी यांच्यावरील हल्ले टाळण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

चुकार डॉक्टरांवर हवी कारवाई

आरोग्य-नियोजनात विविध पातळीवरील आरोग्य-अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी सल्लामसलत केली पाहिजे. वास्तव लक्षात घेऊन नियोजन, अंमलबजावणी होईल. याबरोबरच डॉक्टरांच्या दृष्टीकोनात कार्य-संस्कृतीत सुधारणा व्हावी. अनेक सरकारी तज्ज्ञ-डॉक्टर पूर्णवेळाचा पगार घेतात पण सरकारी रुग्णालयात सकाळी थोडा वेळ काम करून आपापल्या खाजगी रुग्णालयात जातात. नोकरीच्या अटींच्या या उघड उल्लंघनाकडे काणाडोळा करण्याचे बंद झाले पाहिजे.

डॉक्टर, नर्स, इतर आरोग्य-कर्मचारी यांच्या कार्यसंस्कृतीत सुधारणा व्हायलाच पाहिजे. त्यांनी रुग्णांशी संवेदनशीलपणेच वागले-बोलले पाहिजे. त्यासाठी ‘आरोग्यसेवेवर लोकाधारित देखरेख’ हा २००७ पासूनचा महाराष्ट्रातील पथदर्शी प्रकल्प सक्षमपणे राबवला पाहिजे.

चौकट

खासगी सेवेला हवे वळण

“आरोग्य-खात्याचे लोकशाहीकरण, पारदर्शीकरण व्हायला हवे. कोरोना साथीपासून धडा घेत सरकारने खाजगीकरणाचे धोरण मागे टाकावे. सरकारी आरोग्य-खर्चात अभूतपूर्व वाढ करावी. सार्वजनिक आरोग्य-सेवा पुन्हा नेतृत्वस्थानी यायला हवी. प्रमाणित दर्जाच्या सेवेसाठी प्रमाणित दराने बिल-आकारणी, असे वळण खाजगी सेवेला लावणारे कायदे करून अशी खाजगी सेवा पूरक म्हणून गरजेप्रमाणे विकत घेऊन सरकारने ती जनतेला मोफत उपलब्ध करून द्यावी.”

- डॉ. अनंत फडके, सहसमन्वयक, जन आरोग्य अभियान