Corona virus : हवेली तालुक्यात कोरोनाबाधित रुग्णांवरील उपचारासाठी भरावे लागतात ९० टक्के पैसे

आधीच लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या नागरिकांची उडतेय तारांबळ

ठळक मुद्देसर्व रुग्णालयांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत सहभागी होण्याच्या सुचना

लोणी काळभोर : केंद्र व राज्य शासनाने कोरोना बाधितांना खासगी रूग्णालयात उपचारासाठी खर्च येणार नाही असे जाहीर केले असले तरी बहुतांश रूग्णालयात महात्मा फुले जन आरोग्य योजना लागु नसल्याने हवेली तालुक्यातील ९० टक्के रूग्णांना उपचारासाठी पैैैसे भरावे लागत आहेत. 

     हवेलीतील कोरोना बाधितांच्या उपचारासाठी शासकीय रूग्णालये कमी पडत आहेत हे लक्षात येताच शासनानेे ८ जुलै रोजी भारत संस्कृती दर्शन ट्रस्ट, आयमॅक्स हॉस्पिटल, लाईफ लाईन हॉस्पिटल व केअर हॉस्पीटल ( वाघोली ), पल्स हॉस्पिटल( नऱ्हे), महेश स्मृती हॉस्पिटल( शेवाळेवाडी ), प्रयागधाम हॉस्पिटल व चिंतामणी हॉस्पिटल ( कोरेगावमुळ ), श्लोक हॉस्पिटल ( शिवापूर ),  शिवम हॉस्पिटल ( कदमवाकवस्ती ), नवले हॉस्पिटल ( न-हे ), विश्वराज हॉस्पिटल ( लोणी काळभोर ), लोटस हॉस्पिटल ( शेवाळेवाडी फाटा ) व योग मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल ( मांजरी बुद्रुक ) ही १२ रूग्णालये अधिग्रहीत केली आहेत. यामुळे या रुग्णालयांमधील एकूण १७५७ बेड, ६३ आयसीयू व २० व्हेंटीलेटर्स कोरोना रूग्णांसाठी उपलब्ध झालेली आहेत. परंतु, नवले, विश्वराज व केअर ही तीन रूग्णालये वगळता इतर रूग्णांलयात महात्मा फुले जन आरोग्य योजना लागु नसल्याने या रुग्णालयांत उपचार घेणाऱ्या रूग्णांना स्व:खर्चाने उपचार करावे लागत आहे. यामुळे लॉकडाऊन काळात आधीच आर्थिक बिकट परिस्थितीत सापडलेला सर्वसामान्य नागरिक हतबल झाला आहे. 

पुणे जिल्हा परिषदेने खासगी रूग्णालयात उपचार घेेेेतलेनंतर डॉ. रखमाबाई राऊत अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत २५ हजारापासून १ लाख रुपयापर्यंतचे अर्थसाहाय्य देण्याबाबतची घोषणा केली होती. परंतु, इतर शासकीय योजनांप्रमाने ती ही हवेत विरल्याने तालुक्यातील ९० टक्के रुग्णांना आपल्या खिशातुन खर्च करून उपचार घ्यावे लागत आहेत.
 ........

हवेली तालुक्यातील कोरोना बाधितांंवर उपचार करण्यासाठी अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या १२ पैकी ९ खासगी रुग्णालयात महात्मा फुले जन आरोग्य योजना लागू नसल्याने रुग्णांना स्वखर्चाने उपचार घ्यावे लागत आहेत, ही बाब खरी आहे. या सर्व रुग्णालयांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत सहभागी होण्याबाबत सुचना केलेल्या आहेत. ही रुग्णालये या योजनेत सहभागी झाल्यास मोफत उपचार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. जिल्हा परिषदेच्या डॉ. रखमाबाई राऊत अर्थसहाय्य योजनेतुन रुग्णांना २५ हजारापासुन १ लाख रुपयापर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार होते. मात्र या योजनेला जिल्हा परिषदेकडुन अद्याप मान्यता न मिळाल्याने ही योजनाही बारगळली आहे. ही योजना चालु करण्याबाबत प्रयत्न चालु आहेत.
- डॉ. भगवान पवार , आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद, पुणे