अबब! दरमहा १६० कोटींचे नुकसान; पुण्यातील हॉटेल व्यावसायिकांचे लॉकडाऊनने मोडले कंबरडे  

सलग चार महिन्यांची बंदीने हॉटेल व्यवसायालाच कायमचे टाळे लावावे लागते की काय अशी भीती त्यांच्यात निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देऑगस्टअखेरपर्यंतच्या बंदीने हवालदिल

राजू इनामदार
पुणे: 'अनलॉक' मध्येही पुन्हा महिनाभराची टाळेबंदी लागल्याने शहरातील हजारो हॉटेल व्यावसायिक हवालदील झाले आहेत. त्यांचे तर नुकसान होत आहेच, पण जीएसटी च्या  माध्यमातून सरकारचेही कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होत आहे. 
शहरात पंचतारांकित हॉटेल्सपासून ते साध्या मिसळ शेडपर्यंत खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या साधारण १७ हजार नोंदणीकृत आस्थापना आहेत. तिथे सर्व मिळून काही लाख कामगार काम करतात. २३ मार्चपासून त्यांच्या मालकांसह सगळेच कोरोनाच्या टाळेबंदीने बेरोजगार झाले आहेत. पार्सल सेवा व्यवसायाचा त्यांंना ऊत्पनासाठी म्हणून शून्य ऊपयोग आहे. भट्टी पेटती ठेवण्याचा खर्चही त्यातून निघत नाही असे अनेक हॉटेल व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. 
या सर्व आस्थापनांचे ढोबळमानाने मासिक ऊत्पन साधारण १६० कोटी रूपये आहे. त्यावर ५ टक्के या दराने ८ कोटी जीएसटी सरकारला मिळत होता तो बंद पडला. प्राप्तीकर ३० टक्के दराने ४८ कोटी रूपये सरकारला जायचे तेही बंद पडले. व्यवस्थापकापासून ते भांडी स्वच्छ करण्यापर्यंतच्या काही लाख कामगारांंना वेतन म्हणून ५ ते ७ कोटी रूपये देणेही थांबले. एका टाळेबंदीने इतके नुकसान झाले असल्याचे शहरातील हॉटेल व्यावसायिकांनी सांगितले.
आत्ताच्या 'अनलॉक'मध्ये हॉटेल सुरू करण्याला परवानगी मिळेल अशी त्यांची खात्री होती. तशी मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली होती. मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही. ३१ ऑगस्टपर्यंत त्यांना हॉटेल सुरू करता येणार नाहीत. सलग चार महिन्यांची बंदीने व्यवसायाला कायमचे टाळे लावावे लागते की काय अशी भीती त्यांच्यात निर्माण झाली आहे.

महसूल मिळवून देणारा एक मोठा ऊद्योग बंद असून सरकारला त्याची फिकीर नाही याचे आश्चर्य वाटते. मिशन बिगीनमध्ये अपेक्षा होती परवानगीची. आम्हाला नियम अटी शर्ती घाला, त्याचे कसोशिने पालन करू, पण व्यवसायाला परवानगी द्या अशी आमची मागणी आहे. काही लाख लोक सरकारच्या या धोरणाने बाधीत झाले आहेत. साडेचार महिने हा खूप मोठा कालावधी आहे. नुकसान सहन करणे आता सहनशक्तीच्या पलीकडे गेले आहे.
किशोर सरपोतदार, अध्यक्ष. महाराष्ट्र केटरर्स असोसिएशन.
.......

आधी मदत करा मग बंद ठेवा
सरकारने आता या ऊद्योगाच्या बाबतीत निश्चित धोरण ठरवावे. शेवटी तोटा सहन तरी किती करायचा? सरकार आम्हाला मदतही करायला तयार नाही. आमचा मालमत्ता कर, व्यवसाय कर, वीज बील, पाणीपट्टी हे सगळे माफ करा, आमच्या कामगारांंना आर्थिक मदत करा व मग हवे तितके दिवस आमचा व्यवसाय बंद ठेवा, आम्ही काहीही तक्रार करणार नाही.
आनंद अगरवाल, कर्वे रस्ता हॉटेल चालक

...................

शहरातील हॉटेल्स
# रेस्टॉरंट व टपरी शेडस्- ४, ५००
# परमीट रूम, बीअर बार- १,५००
# केटरर्स, कँन्टिन्स- ३,७५०
# फाईव्ह, थ्री स्टार हॉटेल्स- ५०
# खानावळी, स्नँक्स - १, ०००
# अनधिकृत विक्रेते- १,५००

ऊत्पन बंद असूनही मालकांना करावा लागतो हा खर्च
# कामगारांना सांभाळणे
# वीज, पाणी यांची बीले
# जागेचे दरमहा भाडे 
# मालकीच्या जागेचा मिळकत कर
# कर्जाचे हप्ते
# परवाना शुल्क
# नूतनीकरण न केल्यास रोज १०० रूपये दंड
# पार्सल सेवेसाठीची गुंतवणूक

हॉटेल कामगारांच्या अडचणी
# काम बंद तर पगार बंद
# पैसेच नसल्याने खाणे बंद
# कुटुंबातील सदस्यांंचा खर्च कसा करायचा
# मूळ गावी जाण्यास मनाई
# एकटे असल्यास रहायचे कुठे
# मालकांचा पैसे देण्यास नकार
# काम करण्याची इच्छा असूनही काम नाही.
# पार्सल सेवेत वेटर लागत नाही.