Corona virus : 'पीएमपी' ला दररोज मिळत होते दीड कोटी; आता फक्त पाच लाख
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 7, 2020 01:17 PM2020-07-07T13:17:08+5:302020-07-07T13:21:13+5:30
आर्थिक मदतीसाठी शासनाला साकडे
राजानंद मोरे
पुणे : लॉकडाऊनमध्ये बससेवा ठप्प असल्याने आर्थिक स्थिती डळमळीत झालेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) निधी मिळावा, यासाठी राज्य शासनाला साकडे घातले आहे. तसेच दोन्ही महापालिकांकडेही अतिरिक्त १७ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीही पैसे नसल्याने पुढील काही महिने हात पसरावे लागणार असल्याची सद्यस्थिती आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्यानंतर लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आल्याने पुणे व पिंपरी चिंचवडमधील मुख्य सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था असलेल्या पीएमपीची बससेवा ठप्प झाली. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी दोन्ही शहरांमध्ये सुमारे १२५ बसमार्फत सेवा सुरू ठेवण्यात आली. मागील महिन्यात पिंपरी चिंचवडमध्ये ८० बस नियमित वाहतुकीसाठी सुरु झाल्या. पण वाढत्या प्रादुभार्वामुळे बस प्रवाशांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. लॉकडाऊनपुर्वी पीएमपीला दररोज सुमारे दीड कोटी रुपयांचे प्रवासी उत्पन्न मिळत होते. आता हे उत्पन्न महिनाभरातही मिळत नाही. सध्या दररोज केवळ चार ते पाच लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. तर प्रत्यक्षात दैनंदिन खर्च १० लाखांच्या जवळपास आहे. त्यामुळे दररोज पाच ते सहा लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
------------------------
दोन्ही महापालिकांकडून संचलन तुट म्हणून मागील वर्षीच्या प्रमाणात निधी दिला जात आहे. सुमारे २४ कोटी रुपयांचा निधी पीएमपीला मिळतो. पण सध्या बससेवा ठप्प असल्याने काहीच उत्पन्न नाही. पण वेतन, इंधन व इतर खचार्साठी दरमहा जवळपास ४१ कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. तसेच सध्या जवळपास चार हजार कर्मचारी दोन्ही पालिकांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यांचे वेतनही पीएमपीला करावे लागणार आहे. त्यामुळे दोन्ही महापालिकांना मिळून १७ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी पीएमपी प्रशासनाने केली आहे. पुढील काही महिने हा भार दोन्ही पालिकांना उचलावा लागणार आहे.
--------------------
कोरोनामुळे दोन्ही पालिकांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण पडला आहे. पुढील काही महिने हा खर्च वाढत जाणार आहे. त्यामुळे पीएमपीला अतिरिक्त निधी देणे कठीण जाऊ शकते. परिणामी, प्रशासनाने राज्य शासनाकडेही निधीची मागणी केली आहे. याबाबतचे पत्र नुकतेच शासनाला पाठविण्यात आले आहे. पुढील काही महिने शासनाला पीएमपीचा आर्थिक भार उचलावा लागण्याची शक्यता आहे.
-----------------
दैनंदिन खर्च व सध्या मिळणारे उत्पन्न यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांच्या वेतनासाठीही पैसे नाहीत. त्यासाठी दोन्ही पालिकांकडे एकुण १७ कोटी रुपये व शासनाकडेही अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे. तसेच काही दिवसांत किती निधीची गरज आहे, याबाबतही शासनाला कळविले जाणार आहे.
- अजय चारठणकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी
-----------------
पीएमपीची सद्यस्थिती -
मासिक खर्च - सुमारे ४१ कोटी
दैनंदिन उत्पन्न - ४ ते ५ लाख
दोन्ही पालिकांकडून मिळणारी संचलन तुट - २४ कोटी
दोन्ही पालिकांकडे मागणी - १७ कोटी
-------------