कोरोनामुळे रक्तपेढ्याही अडचणीत

टाळेबंदीने ढासळले बजेट : सरकारकडून मदत नसल्याची खंत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे: कोरोना टाळेबंदी व ‘सरकारी नियंत्रण आहे, मदत मात्र कसलीही नाही’ यामुळे रुग्णांना संजीवनी देणाऱ्या रक्तपेढ्यांचे बजेट ढासळते आहे. फायद्याची अपेक्षा नाहीच, पण तोटा वाढत चालल्याने रक्तपेढ्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन अडचणीत आल्याचे बोलले जाते आहे.

सामाजिक जाणिवेच्या दृष्टीने रक्तपेढी स्थापन केली जाते, मात्र त्यानंतर सरकारी जाचक नियमांच्या कचाट्यात सापडून रक्तपेढ्यांचेच शोषण केले जाते, असे रक्तपेढी चालकांचे म्हणणे आहे. एकतर जाचक नियम बंद करा किंवा मग आर्थिक मदतीचा हात तरी द्या, अशी मागणी त्यांच्याकडून होते आहे.

रक्तपेढीला कसलेही सरकारी अनुदान मिळत नाही. साधी वैद्यकीय साहित्याची मदतही होत नाही.

अधिकारी कर्मचारी आकृतिबंध रक्तपेढीच्या रक्तपिशव्या साठवून ठेवण्याच्या क्षमतेवर निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र ३ डॉक्टर, तीन परिचारिका, तीन तंत्रज्ञ, व्यवस्थापकीय अधिकारी, नोंदी ठेवणारे कारकून, शिपाई असा किमान १५ जणांचा स्टाफ सक्तीचा आहे. क्षमता जास्त असेल तर जास्त कर्मचारी ठेवावे लागतात. या सर्वांचे वेतन रक्तपेढीला करावे लागते. याशिवाय उणे अंश तापमानात रक्ताची साठवण करणारे फ्रिज, त्यासाठीचे वीजबिल भरावेच लागते. रक्ततपासणी, तसेच प्लाझ्मा वेगळा करणे यासाठी महागडी उपकरणे लागतात. त्यासाठी खर्च करावाच लागतो. वेळोवेळी रक्तदान शिबिरे आयोजित करावी लागतात, त्यासाठी खर्च होतो.

रक्तपिशवीच्या दरावर सरकारचे नियंत्रण असते. रक्तपिशव्यांपासून मिळणारे पैसे व देणग्या हेच रक्तपेढीचे उत्पनाचे स्रोत आहेत. सर्व खर्च त्यातूनच भागवले जातात. कोरोना टाळेबंदीमुळे मध्यंतरी सर्व शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे रक्तपिशव्यांची मागणी कमी झाली. पण वीजबिल, कर्मचारी वेतन व अन्य खर्च सुरूच होते. कोरोनात कोणतीही शस्त्रक्रिया केली जात नसल्याने रक्तपिशवी लागतच नाही. त्यामुळेही मागणी कमीच आहे. देणग्यांचा ओघही कोरोना सहायता निधीकडेच आहे. त्यातून रक्तपेढ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. --//

रुग्णालयांंना जोडून असलेल्या रक्तपेढ्या, तसेच फक्त ब्लड स्टोअरेज करणार्या संस्था यांची गोष्ट वेगळी आहे. स्वतंत्र रक्तपेढी चालवणे मात्र अवघड होत चालले आहे. ही एक सामाजिक वैद्यकीय गरज आहे हे लक्षात घेऊन सरकारने अशा रक्तपेढ्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार किमान काही वार्षिक अनुदान सुरू करणे योग्य राहील.

हिना गुजर- मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, आनंदऋषी ब्लड बँक.