CoronaVirus News : सामूहिक प्रतिकारशक्ती विकसित करणे हाच उपाय, ‘बजाज ऑटो’चे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव बजाज यांचे मत 

पुणे : देशाला, अर्थव्यवस्थेला ‘कोविड-१९’च्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मेंटल इम्युनिटीतून हर्ड इम्युनिटीकडे वाटचाल हा सर्वोत्तम उपाय आहे. लॉकडाऊन हा या समस्येवरील पर्याय होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट मत बजाज आॅटो’चे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव बजाज यांनी
व्यक्त केले.
‘इंडिया टुडे’ला दिलेल्या मुलाखतीत आपली भूमिका स्पष्ट करताना राजीव बजाज म्हणाले, ‘‘१५ ते ५० किंवा २० ते ६० वर्षे या कार्यप्रवण वयोगटातील नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे त्यांचे सामान्य आयुष्य जगू द्यायला हवे. यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. त्यांना थोड्याफार प्रमाणात संक्रमण होईल. पण त्यातून हर्ड इम्युनिटी अर्थात सामूहिक रोगप्रतिकारक्षमता तयार होईल. सर्व जण आपली काळजी घेतच आहेत. आपल्यापैकी कुणालाही मरायला आवडणार नाही. उलट कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या आजारावर विजय मिळवण्याचीच आपल्या सर्वांची इच्छा आहे. या प्रखर इच्छाशक्तीमुळे तयार झालेली मेंटल इम्युनिटी आणि त्यातून उभी राहणारी हर्ड इम्युनिटी ‘कोविड-१९’च्या संकटातून आपल्याला बाहेर काढण्यास उपयुक्त ठरेल. ही प्रक्रिया दीर्घकालीन असली तरी, त्याचा फायदा नक्की होईल.’
इतर देशांत उद्योगांना उभारी देणारे पॅकेज
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचे उद्योगक्षेत्रातून स्वागत होत आहे. राजीव बजाज यांनी मात्र सावध भूमिका घेत, पॅकेज मी सविस्तर बघितलेले नाही. मात्र, अशा संकटसमयी दिलेले पॅकेज हे सुलभ, स्पष्ट आणि शाश्वत असावे, असे मत मांडले. ‘इंडिया टुडे’ आणि ‘मोजो’ला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात, ‘‘आमची सहकंपनी असलेल्या ‘केटीएम’चे सीईओ स्टेपान पिअरर यांच्याशी माझे नुकतेच बोलणे झाले. आॅस्ट्रियन सरकारने त्यांच्या कर्मचारी खर्चाची ८५ टक्के भरपाई दिली.
अमेरिकेच्या मिशिगन राज्यातील डेट्रॉईड शहरात माझा एक मित्र छोटा व्यवसाय चालवतो. त्याला येणाºया कर्मचारी खर्चाची बहुतेक सर्व भरपाई सरकारने केली आहे. अट एकच... ती म्हणजे, व्यवसाय सुरू ठेवणे. जगाच्या अनेक भागांत तेथील सरकारकडून उद्योगांना अत्यंत सुस्पष्ट आणि उभारी देणाºया सुविधा
उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. अमेरिका, कॅ नडा, जपान या देशांत लोकांच्या हातात पैसा जाईल, अशा ग्राहककेंद्री योजना राबविल्या
जात आहे. आपल्याकडे मात्र असे काही होताना दिसत नाही. तेथील समकक्ष लोकांशी चर्चा करताना सरकार देत असलेल्या
पॅकेज-सुविधांबाबत स्तुती ऐकायला मिळते. आपल्या देशात सध्या तरी असे सकारात्मक चित्र दिसत नाही.
उद्योग, क्रीडा, मनोरंजन क्षेत्रातील
दिग्गज स्पष्टपणे बोलत नाहीत
उद्योगक्षेत्राचा विचार करता मार्केटिंग, मटेरियल यांच्या खर्चाची भरपाई, आम्ही घेतलेल्या कर्जाचे व्याज, ‘डेप्रिसिएशन कॉस्ट’ या गोष्टींची जबाबदारी घ्यायला सरकार तयार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचाही प्रश्न आहे. तेथेही आम्हाला सरकार सहकार्य करू शकते. सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग अर्थात एमएसएमई क्षेत्राकरिता सरकारने वरील सर्व बाजूंनी सहकार्य करायला हवे. बजाज आॅटोसारख्या मोठ्या कंपन्यांनाही इतरांप्रमाणे हा सर्व खर्च येतो. अर्थात, सर्व कंपन्यांचे नुकसान सरकारने भरून देणे शक्य नाही, तशी अपेक्षादेखील नाही. आपण स्वतंत्र देशात राहतो. तरीही मोठे उद्योजक आपल्याकडे काय उणिवा आहेत... काय करायला हवे... या विषयावर पुढे येऊन बोलत नाहीत. आपल्याकडे तरुण, महिला आणि गरीब हे वर्ग बेधडकपणे मत मांडताना दिसतात.
उद्योग-व्यवसाय, क्रीडा, मनोरंजन या क्षेत्रातील दिग्गज कधीच समोर येऊन स्पष्टपणे बोलत नाहीत. हे आपल्याकडील वास्तव आहे आणि प्रामाणिकपणे सांगायचे झाल्यास मी याबाबत समाधानी नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत ‘इंडिया टुडे’च्या मुलाखतीत राजीव बजाज यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. माझ्यापुरते बोलायचे झाल्यास मी भारतात राहतो... चीनमध्ये नाही, याची मला पूर्ण जाणीव आहे. अचूक माहितीच्या आधारे, योग्य ठिकाणी बोलायला हवे, असे मला वाटते. यूपीएचे सरकार असो वा एनडीएचे, मी चांगल्या उद्देशाने बोलतो. फार कमी लोक आहेत, जे असे धाडस दाखवतात. किरण मुजुमदार-शॉ, एन. आर. नारायणमूर्ती यांचा त्यात समावेश आहे. त्यांच्याप्रमाणे अधिक दिग्गजांनी पुढे यायला हवे, असे त्यांनी नमूद केले.

बिग सिटी, बिग इगो...
आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून विचार करता ग्रीन, आॅरेंज, रेड असे झोन आणि त्यानुसार नियम, हे योग्य आहे. पण, प्रशासनाने अनेक घटकांवर अवलंबून असलेल्या उद्योग क्षेत्रातील वास्तव समजून घ्यायला हवे. लॉकडाऊन उठवल्याशिवाय आमचे उद्योग सुरळितपणे सुरू होणे शक्य नाही. पुणे, औरंगाबाद या शहरांत आम्ही ही समस्या अनुभवत आहोत.
दोन्ही ठिकाणी काही दिवस फार तर १५ टक्के क्षमतेने काम झाले. नंतर पुन्हा बंद पडले. तेथे कंटेन्मेंट झोन, रेड झोन यांसारख्या ठिकाणी दैनंदिन व्यवहार थांबलेले आहेत. जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांच्या निर्देशानंतरही स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे कार्यकर्ते कामगारांची ने-आण करणाºया गाड्यांना आपल्या भागात प्रवेश करून देत नाही; अनेक पुरवठादारांनाही प्रवास करू देत
नाही. यामुळे उत्पादन ठप्प झाले आहे. ‘बिग सिटी, बिग इगो’ असा हा मामला आहे. हे सर्व निराशाजनक आहे.

पैसा थेट लोकांच्या हातात द्यावा...
‘कोविड-१९’ मुळे उद्भवलेल्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने कशा प्रकारच्या योजना राबवायला हव्या, या प्रश्नाच्या उत्तरात राजीव बजाज म्हणाले, ‘‘गरीब, स्थलांतरित तसेच
रोजगार गेलेल्या नागरिकांच्या हातात काही काळ सातत्याने थेट पैसा जायला हवा. या महामारीच्या काळात सुमारे १२ कोटी नागरिकांना रोजगार गमवावा लागल्याचे अलीकडेच मी वाचले. ही संख्या प्रचंड आहे. त्यांच्याबाबत सरकारने फार काही केल्याचे ऐकिवात नाही.
तिकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे.

लॉकडाऊन वाढविण्याचे प्रयोजन कळले नाही
जगातील बहुतेक देशांमध्ये लॉकडाऊन उठविण्याची तयारी सुरू असताना आपण याचा चौथा टप्पा लागू करणार आहोत. नेमकी कोणती परिस्थिती तयार झाल्यावर लॉकडाऊन उठविण्यात येईल, असा प्रश्न राज्य प्रशासनातील अनेक अधिकाºयांना मी विचारला. पण सर्व जण हसून ‘आम्हाला माहित नाही. वरून आदेश येतील, ते आम्ही पाळतो,’ असे उत्तर देतात. आधी १२ एप्रिल या रोगाचा ‘पिक पिरेड’ असेल, असे सांगण्यात आले. नंतर ही तारीख १५ मे झाली, आता जून-जुलै सांगण्यात येत आहे. याबद्दल स्पष्ट माहिती नसेल तर किमान ६ महिने लॉकडाऊन असेल, असे सांगण्यात यावे, अशा शब्दांत बजाज यांनी आपली उद्विग्नता व्यक्त केली.