न्यायालयात केवळ अति महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी ; काैटुंबिक समस्यांमध्ये वाढ

केवळ अति महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी न्यायालयांमध्ये सुरु असल्याने काैंटुंबिक तक्रारी वाढत असून त्यांच्यावर मार्ग निघत नसल्याचे चित्र आहे.

पुणे : नवरा बायको दोघेही उच्चशिक्षित, एका मोठ्या आयटी कंपनीत कामाला. कोरोनामुळे सक्तीने घरी थांबण्याची वेळ आली. गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून नवऱ्याने पत्नीला नकोसे करून सोडले. साध्या घरकामात लक्ष घालून तिला मानसिक त्रास देण्यास सुरुवात केली. मुलांसमोर शिवीगाळ करून अपमान केला. शेजारच्यांना हा रोजचा तमाशा झाला होता. पत्नीला माहेरी जाता येईना. लपून पोलिसांना फोन लावला. पोलीस आले आणि त्यांनी पतीला समज दिली. 

कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी सध्या सर्वत्र लॉकडाऊनची परिस्थिती आहे. बाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे सर्वजण घरात बसून आहेत. एकीकडे अनेक पालक यानिमित्ताने आपल्या मुलाबाळांना वेळ देत आहेत. त्यांच्याशी संवाद साधत आहेत. मात्र दुसरीकडे घरात नवरा बायकोच्या कुरबुरी वाढल्या आहेत. आता तर संबंध दिवस घरात बसून असलेल्या नवऱ्याच्या वेगवेगळ्या फर्माईशी पूर्ण करताना पत्नीची चिडचिड होत आहे. यासगळ्याचा त्रास सहन न झाल्याने नेमकी दाद कुणाकडे मागायची हा प्रश्न सध्याच्या घडीला उपस्थित झाल्याचे दिसून आले आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे न्यायालयात केवळ अतिमहत्त्वाचे दावे सुरू आहेत. इतर तक्रारी आणि त्यावरील सुनावणीला न्यायालयाकडून स्थगिती आहे. कोरोनामुळे न्यायालयात केवळ अतिमहत्त्वाच्या दाव्यावर सुनावणी होत असून याचा गैरफायदा काहीजणांकडून घेतला जात आहे. मागील काही दिवसांपासून कौटुंबिक समस्येवर तक्रारी येण्यास सुरुवात झाली आहे. तसेच सध्या शहरातील अनेक जागांवर ताबा मारण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. विशेषतः प्रॉपर्टीचा ताबा घेण्याच्या घटना वाढत आहेत. प्लॉट बळकावण्याच्या तक्रारी काहींनी केल्याची माहिती ऍड. व्हनकळस यांनी दिली. विवाहितेला मारहाण, मुलांकडून पालकांना मारहाण, घरातून बाहेर काढण्याविषयक तक्रारी आल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोरोनामुळे सगळ्यामध्ये भीतीचे वातावरण आहे. न्यायालयाच्या कामकाजावर मर्यादा आल्या आहेत. अशावेळी सासरच्या मंडळींकडून, पतीकडून त्रास सहन कराव्या लागणाऱ्या महिलेने घाबरण्याची गरज नाही. संबंधित पीडित महिला अथवा पीडित पुरुष यांनी थेट पोलिसांशी संपर्क साधावा. त्यातून मार्ग काढता येईल. पोलीस संबंधित व्यक्तीला योग्य ती समज देऊन प्रकरण व्यवस्थित हाताळतील. त्यानंतर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ते गरज असल्यास न्यायालयात दाखल करून पुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयापुढे ठेवायचे की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल. सध्या जिल्हा न्यायालयात इ फायलिंगची सेवा पूर्णपणे कार्यरत नाही.

- ऍड. रोनक व्हनकळस