कंपनीराजने महापालिका मोडकळीस; स्वायत्तता हरवत असल्याची टीका

नदीकाठ संवर्धन कार्यक्रमासाठी प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ला (एसपीव्ही-स्वतंत्र कंपनी) स्थायी समितीने मान्यता दिली असली, तरी विरोधकांनी मात्र प्रशासनाच्या या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला आहे.

पुणे : नदीकाठ संवर्धन कार्यक्रमासाठी प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ला (एसपीव्ही-स्वतंत्र कंपनी) स्थायी समितीने मान्यता दिली असली, तरी विरोधकांनी मात्र प्रशासनाच्या या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला आहे. महापालिकेची स्वायत्तता ‘कंपनीराज’च्या धोरणामुळे हरवत चालली असल्याची टीका करण्यात येत आहे.
यापूर्वी प्रवासी सेवा (पीएमटी) बंद करून त्याची पीएमपी अशी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात आली. त्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचाही समावेश करण्यात आला. या निर्णयाने महापालिकेला दर वर्षी या कंपनीला ३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे केवळ मदत म्हणून द्यावे लागत आहेत. त्यातील १२५ कोटी रुपये संचालन तूट असून उर्वरित रक्कम पासमधील सवलतींपोटी द्यावी लागले. इतके पैसे देऊनही या कंपनीवर महापालिकेचा काहीही अधिकार राहिलेला नाही.
त्यानंतर स्मार्ट सिटी या केंद्र सरकारच्या योजनेसाठीही स्वतंत्र कंपनी स्थापन झाली आहे. या कंपनीचे सर्व काम महापालिकाही करीत असतेच. तरीही, विरोध मोडीत काढून ही कंपनी स्थापन झाली. त्यात आता संचालक म्हणून लोकप्रतिनिधी केवळ नावालाच राहिले असून सर्व अधिकार नोकरशाहीच्या हातात आहेत. त्यातही पुन्हा कंपनीचे अध्यक्षपदही राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे आहे. त्यामुळे कंपनीचे निर्णय, खर्च, योजना यांवर आता महापालिकेचे काहीही नियंत्रण राहिलेले नाही व मतदानातही अधिकाºयांचाच वरचष्मा राहिला आहे.
आता नदीकाठ संवर्धन या योजनेसाठी पुन्हा एक कंपनी स्थापन करण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाचाच आहे. केंद्र व राज्य सरकारचा तो नाही; पण महापालिका प्रशासनानेच निधीच्या विनियोगासाठी तसेच कामाच्या सोयीसाठी म्हणून कंपनी स्थापन करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याच्या संचालक मंडळातही महापालिकेबरोबरच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर व आयुक्त यांनाही स्थान देण्यात आले आहे. ७ संचालक लोकप्रतिनिधी व ७ अधिकारी तसेच महापौर अध्यक्ष अशी याची रचना असेल. स्थायी समितीने या कंपनीला मान्यता दिली आहे. स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली, की त्या कंपनीचे कामकाज महापालिकेच्या स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेपुढे आणायचे कारण राहत नाही. अधिकाºयांना हेच हवे असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. स्मार्ट सिटी किंवा पीएमपी यांपैकी एकाही कंपनीच्या निर्णयावर महापालिकेचा काहीच प्रभाव राहिलेला नाही.
स्मार्ट सिटी कंपनीनेही आता महापालिकेचेच सहकार्य घेऊन महापालिकेला मागे टाकणे सुरू केले आहे. तिथेही सर्व कामकाजावर अधिकाºयांचेच वर्चस्व आहे. कंपनीत महापालिकेचे भागभांडवल आहे; पण लोकप्रतिनिधी संचालकांना काहीच अधिकार ठेवण्यात आलेले नाहीत. एखाद्या विषयावर कधी मतदान झाले, तर लोकप्रतिनिधी ७ व अधिकारी ८ अशी संख्या असल्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा पराभव ठरलेलाच आहे. महापालिकेचे अभियंते, कर्मचारी जे काम करू शकतात, त्या कामासाठी म्हणून कंपनी स्थापन करण्याचा उपाय प्रशासनाने काढला आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेपासून तर हे सातत्याने घडते आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी सर्वसाधारण सभेत नदीकाठ संवर्धनासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याच्या विषयाला विरोध करण्याचे ठरविले आहे. सत्ताधाºयांना मात्र प्रशासनाचा हा प्रस्ताव मान्य असल्याचे चित्र असून बहुमताच्या जोरावर त्यांच्याकडून हा विषय मान्य केला जाण्याची शक्यता आहे.

काही गैर नाही
कामाच्या सोयीसाठी म्हणून प्रशासनाने हा प्रस्ताव ठेवला होता. एखाद्या विशिष्ट कामाच्या, त्यासाठीच्या खर्चाच्या नियोजनासाठी असा स्वतंत्र विभाग स्थापन करणे गैर नाही. त्यामुळेच प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. आता सर्वसाधारण सभा निर्णय घेईल.
- मुरलीधर मोहोळ, स्थायी समिती अध्यक्ष

कंपनीवर महापालिकेचेच वर्चस्व
कंपनी स्थापन होणार असली तरी त्यात सर्व संचालक महापालिकेचे अधिकारी व लोकप्रतिनिधीच आहेत. महापौर कंपनीचे अध्यक्ष आहेत. कामाच्या सोयीसाठी म्हणून कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही.
- श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेते

महापालिकेची स्वायत्तता धोक्यात
योजनेला विरोध नाही; मात्र कंपनी स्थापन करून पालिकेच्या अधिकारांवर गदा आणली जात आहे. यापूर्वीचा अनुभव असूनही सत्ताधारी पुन्हा तसेच करीत आहेत. असे होत असेल तर मग महापालिकेने काय गटारे व रस्तेच करायचे का?
- चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते

प्रशासनालाच हवी कंपनी
कंपनी स्थापन केली, की त्या कंपनीचे विषय स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेसमोर आणले जात नाहीत. प्रशासनाला कंपनी हवी त्याचे कारण हेच आहे. नदीकाठ संवर्धन हे काम महापालिकाही करीतच असते. काँग्रेसच्या काळात महापालिकेला २ हजार ८०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले; पण कोणीही कंपनी स्थापन करण्याचे सांगितले नाही. आम्ही या विषयाला विरोध करणार आहोत.
- अरविंद शिंदे, काँग्रेस गटनेते