धोकादायक वाडे खाली करण्याची जबाबदारी पालिकेने टाकली पोलिसांवर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 17, 2019 12:54 PM2019-07-17T12:54:45+5:302019-07-17T12:58:34+5:30
पावसाळ्यात धोकादायक वाडे पडून त्यात जीवित व वित्त हानी होण्याची शक्यता असल्याने हे वाडे खाली करुन ते पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते़..
पुणे : पावसाळ्यात धोकादायक वाडे पडून त्यात जीवित व वित्त हानी होण्याची शक्यता असल्याने हे वाडे खाली करुन ते पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते़. मात्र, या वाड्यात राहणाऱ्यांची पर्यायी सोय करुन न देता महापालिकेने हे वाडे खाली करण्याची सर्व जबाबदारी शहर पोलीस दलावर टाकून आपण नामानिराळे राहण्याचा पवित्रा घेतला आहे़. त्यावर पोलिसांनी तेथील लोकांना पुनर्वसन करतेवेळी काही अडचण आल्या तर आवश्यकतेनुसार पोलीस बळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे उत्तर पोलिसांकडून महापालिकेला देण्यात आले़ त्यानंतर महापालिकेकडून कोणतेही पाऊल न उचलल्याने हा प्रश्न अजूनच तसाच लोबकळत पडला आहे़.
रविवारी पेठेतील भांडी आळीतील जुना वाडा मंगळवारी सकाळी पडला़ सुदैवाने त्यात कोणी राहत नसल्याचे जीवितहानी झाली नाही़.महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग झोन ७ अंतर्गत सदाशिव पेठेपासून भवानी, नाना पेठेपर्यंतचा परिसर येतो़. याबाबत या कार्यालयाने १४ जून २०१९ रोजी विश्रामबाग, फरासखाना, खडक पोलीस ठाण्यांना पत्र पाठवून उच्च न्यायालयाने धोकादायक वाडे खाली करुन त्यांचे स्थलांतर करण्याची जबाबदारी पोलीस विभागाची आहे, त्यानुसार कार्यवाही करावी, असा शासन आदेश काढला होता़. त्यावर बोट ठेवून महापालिका वाडे खाली करण्यापासून नामानिराळी राहू पहात असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे़. मात्र, याच परिपत्रकात वाडे रिकामे करण्यापूर्वी महापालिकेच्या इमारतींमध्ये रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करावी, असे म्हटले आहे़. त्याकडे महापालिका दुर्लक्ष करुन पोलिसांवर सर्व जबाबदारी टाकू पहात असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे़.
या पत्राला पोलिसांनी अशा धोकादायक वाड्यात राहणाऱ्या सर्व लोकांचे पर्यायी पुनर्वसन आपल्या यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे़. त्यात काही अडचण आली तर पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केल्यास आवश्यकेनुसार पोलीस बंदोबस्त पुरविला जाईल, असे महापालिकेला कळविले आहे़.
पुण्याच्या मध्य वस्तीत महापालिकेच्या सर्व्हेनुसार साधारण ३१६ जुने वाडे, इमारती आहेत़. या जुन्या जीर्ण झालेल्या इमारती, वाड्यांबाबत महापालिकेने सर्व्हे करुन त्यांची वर्गवारी करणे अपेक्षित आहे़. त्यात सी १ : अतिधोकादायक, राहण्यास अयोग्य, तात्काळ निष्कासित करणे, सी २ ए : इमारत रिकामी करुन संरचनात्मक दुरुस्ती करणे, प्रवर्गामध्ये मोडणाऱ्या , सी २ बी : इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे प्रवर्गामध्ये मोडणाऱ्या, सी ३ : इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती प्रवर्गामध्ये मोडणाऱ्या या प्रकारात वर्गवारी करावी़.
सी १ या प्रवर्गामध्ये मोडणाऱ्या इमारतींना महानगरपालिका अधिनियमानुसार नोटीस बजावून इमारत निष्कासित करावी़. इमारती रिकाम्या करण्यापूर्वी त्यामधील भाडेकरु, सदनिकाधारक यांचे असलेले चटई क्षेत्रफळ मोजून त्याप्रमाणे प्रत्येक भाडेकरु, सदनिकाधारक, सहकारी संस्था यांना प्रमाणपत्र द्यावे़ इमारती निष्कासित करताना अडथळा आला तर विद्युत जोडणी व पाणी तोडावे, असे सुचविले आहे़.
.............
शासनाच्या परिपत्रकानुसार महापालिकेने अतिधोकादायक, व इतर प्रवर्गात किमी वाडे मोडतात, त्याचे सर्व्हे केला आहे का ? वाड्यातील रहिवाशांच्या पर्यायी निवाऱ्याची काय सोय केली, या वाड्यांच्या संदर्भात न्यायालयात काही दावे सुरु आहेत का? याची काहीही माहिती पोलिसांना दिली नसून केवळ धोकादायक बांधकामाची यादी पोलिसांना सोपविली आहे़. पोलिसांकडे रहिवाशांच्या पर्यायी निवाऱ्याची काहीही सोय नाही व ते करु शकत नाही़ महापालिका सर्व पोलिसांवर टाकून जबाबदारी झटकून टाकत असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे़.