नगरसेवक-तुकाराम मुंढे आमने-सामने
By admin | Published: June 28, 2017 04:30 AM2017-06-28T04:30:27+5:302017-06-28T04:30:27+5:30
शालेय विद्यार्थ्यांच्या बसभाडेवाढ प्रकरणावरून महापालिका सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शालेय विद्यार्थ्यांच्या बसभाडेवाढ प्रकरणावरून महापालिका सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपीएल) व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात आली. हिंमत असेल तर मुंढे यांनी सभागृहासमोर यावे, असे आव्हानच सर्वपक्षीय सदस्यांनी दिले. परगावी असल्यामुळे मुंंढे सभागृहात उपस्थित नव्हते. भाडेवाढीप्रकरणी आता महापौर मुक्ता टिळक यांची त्यांच्यासमवेत बुधवारी दुपारी ४ वाजता बैठक होईल.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बसच्या दरात पीएमपीएलने प्रतिकिलोमीटर ६१ रुपयांवरून एकदम १४१ रुपये वाढ केली. त्यासाठी व्यवस्थापकीय संचाल मुंढे यांनी संचालक मंडळाची परवानगीही घेतली नाही. सभेच्या सुरुवातीलाच काँग्रेसचे आबा बागुल यांनी याबाबत विचारणा केली. मुंढे यांना सभागृहात बोलवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांसह शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व मनसेच्या सदस्यांनीही बागुल यांनी या वेळी पाठिंबा दिला.
त्याप्रमाणे अनेक सदस्यांनी मुंढे यांच्याविरोधी मत व्यक्त करून त्यांच्यावर टीका केली. त्यात सत्ताधारी भाजपाच्या सदस्यांचाही समावेश होता. वैशाली बनकर, नंदा लोणकर, योगेश ससाणे, बापू कर्णे, बाबूराव चांदेरे, माजी महापौर दत्ता धनकवडे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला. अविनाश बागवे यांनी पीएमपीएलमध्ये महापालिकेचे ६० टक्के भागभांडवल आहे. ते विचारत नसतील तर बरखास्त करून टाकण्याचा ठराव करा, अशी टीका केली. आपण त्यांना दर वर्षी १५० कोटी रुपये देतो व ते न सांगता अशी भाडेवाढ करतातच कशी, असा प्रश्न विचारला. दरम्यानच्या काळात आयुक्त सभागृहात आले. मुंढे परगावी असल्यामुळे सभागृहात येऊ शकत नाहीत. त्यांच्या सहायक अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली; मात्र मार्ग निघाला नाही. मुंढे यांच्याशी फोनवर बोलणे झाले, त्याप्रमाणे महापौरांसमवेत बुधवारी दुपारी ४ वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती आयुक्तांनी सभागृहाला दिली. यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. भाडेवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. बैठकीनंतर यासंबंधात निर्णय घेतला जाईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.