नगरसेवक सरसावले ठेकेदारांसाठी

विकासकामे निविदा रकमेपेक्षा दहा टक्क्यांनी कमी रकमेने करण्याबाबत अतिरिक्त आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशाला आज सर्वसाधारण सभेमध्ये स्थगिती देण्यात आली.

पुणो : महापालिकेच्या प्रभाग समितींच्या निधीतून केली जाणारी विकासकामे निविदा रकमेपेक्षा दहा टक्क्यांनी कमी रकमेने करण्याबाबत अतिरिक्त आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशाला आज सर्वसाधारण सभेमध्ये स्थगिती देण्यात आली. अतिरिक्त  आयुक्तांच्या या आदेशामुळे महापालिकेचे तब्बल 1 कोटी रुपये वाचले असतानाही, हा निर्णय नियमबाह्य असल्याने तो तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय गटनेत्यांसह नगरसेवकांनी मुख्यसभेत केली. अखेर या वादावर तोडगा काढण्यासाठी या कामांसाठी नियमावली तयार करून, तिची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे आश्वासन महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी आज सर्वसाधारण सभेत दिल्यानंतर या वादावर पडदा पडला. 

क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावरील महापालिकेच्या प्रभाग समितींच्या निधीतून 5क् लाखांर्पयतची  विकासकामे करण्यात येतात. ही सर्व कामे निविदा काढूनच केली जातात. मात्र, गेल्या काही वर्षात ही कामे आवश्यकतेपेक्षा जादा दराने केली जात असल्याचे काही प्रकरणांत निदर्शनास आल्यानंतर,  अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी कामांच्या निविदा मिळालेल्या ठेकेदारांना त्यांनी निविदा रकमेपेक्षा दहा टक्क्यांनी कमी दराने कामे करावीत, अशी अट घातली आहे. यामुळे ठेकेदार काम करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. ऐन आचारसंहितेमध्ये ही कामे रखडल्याने सर्वपक्षीय सदस्यांनी आज सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला धारेवर धरले. तसेच, खुलासा करण्याची मागणी केली. 

त्यानंतर बकोरिया यांनी ठेकेदारांना निविदेपेक्षा कमी रकमेने कामे करायला लावण्याबाबत कुठलीही नियमावली नाही. परंतु, ज्या कामांमध्ये अगोदरच कामांची रक्कम ही कामाच्या स्वरूपापेक्षा आणि या कामांसाठी लागणा:या वस्तूंच्या बाजारभावापेक्षा अधिक आहे, 

तेथेच ठेकेदारांना दहा टक्के कमी दराने काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

यामुळे महापालिकेच्या सुमारे एक कोटी रुपयांची बचत झाली असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, हा खुलासा चुकीचा असल्याचे सांगत  प्रभाग समितीच्या कामांना हा न्याय लावण्यात येत आहे, परंतु कोटय़वधीच्या विकासकामांना मंजुरी देणा:या स्थायी समितीच्या निविदांबाबत अशी कार्यवाही होत नाही. 

महापालिकेचे पैसे वाचले पाहिजेत, यामध्ये दुमत नाही. परंतु, हे पैसे वाचविण्यासाठी कायदेशीर आधार गरजेचा आहे. नियमाविरुद्ध ठेकेदारांवर दबाव टाकल्यास ठेकेदार न्यायालयात जातील. तांत्रिकदृष्टय़ा न्यायालयात ते योग्य ठरतील. यामुळे महापालिकेलाच खाली मान घालावी लागेल. यासाठी बकोरिया यांनी यासंदर्भात काढलेले आदेश मागे घ्यावेत, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली. (प्रतिनिधी)

 

च्प्रशासन आणि नगरसेवकांमध्ये सुरू असलेल्या या वादावर तोडगा काढण्यासाठी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी बकोरिया यांनी काढलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. 

च्त्याचवेळी कामाच्या निविदा काढताना कामाचे स्वरूप, कामासाठी लागणारा कालावधी, वस्तूंचा प्रचलित दर यानुसार निविदा रक्कम ठरविण्यात यावी. यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेते आणि प्रशासनातील अधिका:यांची संयुक्त बैठक घेऊन नियमावली तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन सभागृहात दिले. त्यानंतर या वादावर पडदा पडला.