महिला समितीच्या चौकशीत आरोग्यप्रमुख दोषी

महापालिकेतील एका वरिष्ठ पदावरील महिला अधिकाऱ्याला हेतुपुरस्सर मेमो देणे, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करण्यास सांगणे, स्वयंसेवी संस्थांना त्याची माहिती देऊन

- दीपक जाधव , पुणे

महापालिकेतील एका वरिष्ठ पदावरील महिला अधिकाऱ्याला हेतुपुरस्सर मेमो देणे, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करण्यास सांगणे, स्वयंसेवी संस्थांना त्याची माहिती देऊन त्याच्याविरुद्ध तक्रार करायला सांगणे आदी प्रकरणी पालिकेचे आरोग्यप्रमुख डॉ. एस. टी. परदेशी यांच्या महिला तक्रार निवारण समितीमार्फत (विशाखा समिती) झालेल्या चौकशीमध्ये ते दोषी आढळून आले आहेत. याप्रकरणी त्यांच्या ३ वेतनवाढी रोखण्याची शिफारस समितीकडून आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
महापालिकेतील एका वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याने एस. टी. परदेशी यांच्याकडून हेतुपुरस्सर त्रास दिला जात असल्याची तक्रार राज्य महिला आयोगाकडे केली होती. याची गंभीर दखल घेऊन या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून त्याचा अहवाल पाठविण्याचे आदेश आयोगाकडून देण्यात आले होते. या प्रकरणाच्या चौकशी समितीत अ‍ॅड. रमा सरोदे यांची महिला आयोगाने नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती केली होती. पालिकेतील महिला तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्ष उल्का कळसकर, स्वयंसेवी संघटनेच्या सदस्या मेधा थत्ते, मंजूषा इधाटे, सदस्य सचिव श्याम तारू यांच्या समितीने ही चौकशी केली.
वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याला ३६ मेमो देण्यात आले. या मेमोचे उलटटपाली लगेच उत्तर द्यावे, २४ तासांत उत्तर द्या, असे आदेश देण्यात आले होते. आॅफिसमधील दूरध्वनी उचलला नाही या कारणावरूनही मेमो देण्यात आला. त्या वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकारी असताना त्यांच्यापेक्षा दुय्यम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांना रिपोर्टिंग करण्यास सांगण्यात आले आदी तक्रारी महिला आयोगाकडे करण्यात आल्या होत्या. महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी याची गंभीर दखल घेऊन पालिकेच्या महिला तक्रार निवारण समितीकडे चौकशीसाठी हे प्रकरण सुपूर्त केले. अडीच वर्षांपासून या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. अखेर समितीने तिचा अहवाल तयार करून तो आयुक्त कुणाल कुमार यांना सादर केला आहे. महाराष्ट्र महानगर अधिनियमातील तरतुदीनुसार डॉ. एस. टी. परदेशी यांच्या ३ वेतनवाढी कायमस्वरूपी स्थगित करण्याची कारवाई करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे.
भाजपाचे नगरसेवक धनंजय जाधव यांनी आयुक्तांकडे डॉ. परदेशी यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. जाधव म्हणाले, ‘‘महिला तक्रार निवारण समितीच्या शिफारशीनुसार परदेशी यांच्या ३ वेतनवाढी रोखण्याची कारवाई केली जाणार आहे. त्यांची नोंदणी नसताना ते आरोग्यप्रमुखपदावर कार्यरत आहेत, याबाबतही आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.’’

फेरचौकशीत धरले दोषी : महापालिकेच्या महिला तक्रार निवारण समितीनुसार आरोग्यप्रमुखांविरुद्ध करण्यात आलेल्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचा अहवाल परस्पर आयोगाला पाठवून दिला होता. मात्र, हा अहवाल पाठविताना संबंधित महिला अधिकाऱ्यांची बाजूच ऐकून घेतली नसल्याने त्याची फेरचौकशी करण्याचे आदेश महिला आयोगाने दिले होते. त्यानुसार झालेल्या फेरचौकशीत डॉ. परदेशी यांना दोषी धरण्यात आले आहे. अडीच वर्षे ही चौकशीची प्रक्रिया चालली.

विशाखा समितीची
पहिलीच मोठी कारवाई
सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखा खटल्यात दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या (विशाखा समित्या) स्थापन करण्यात आल्या आहेत. महिलांना पुरुष सहकाऱ्यांकडून त्रास दिला गेल्यास या समितीकडे तक्रार करता येते. अनेकदा या समित्यांकडे तक्रारी दाखल होतात; मात्र मध्येच तक्रारदारांकडून त्या परत घेतल्या जाणे किंवा इतर कारणांमुळे त्यावर कारवाई होत नाही. महापालिकेतील विशाखा समितीकडून एका वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध करण्यात आलेली ही पहिलीच मोठी कारवाई आहे.

आरोग्यप्रमुखांच्या ३ वेतनवाढी रोखल्या
महिला तक्रार निवारण समितीने आरोग्यप्रमुख डॉ. एस. टी. परदेशी यांच्या ३ वेतनवाढी रोखण्याच्या केलेल्या शिफारशीनुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. महिला तक्रार निवारण समितीने सुचविलेल्या शिफारशींवर कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
- कुणाल कुमार, आयुक्त

...तर अपील करेन
महिला तक्रार निवारण समितीमार्फत करण्यात आलेली कारवाई गोपनीय असते. अशी काही कारवाईची शिफारस झाली असेल, तर मी त्याविरुद्ध अपील करेन.
- डॉ़ एस. टी. परदेशी,
आरोग्यप्रमुख